लुम्बिनी । लुम्बिनी प्रदेश सरकारले दुईवटा विधेयक तर्जुमाका लागि सैद्धान्तिक सहमति प्रदान गरेको छ । थारू समुदायका प्रथाजनित प्रणाली, मूल्यमान्यता तथा असल अभ्यासलाई संस्थागत गर्ने र छाडा चौपाया व्यवस्थापन गर्ने विधेयक तर्जुमाका लागि सैद्धान्तिक सहमति दिएको हो ।
मन्त्रिपरिषद्को आजको बैठकले थारू समुदायका असल तथा अनुकरणयोग्य प्रथाजनित प्रणालीलाई मान्यता र पुस्तान्तरणका लागि ऐन निर्माण गर्न विधेयक तर्जुमाका लागि सैद्धान्तिक सहमति दिएको सरकारका प्रवक्ता तथा कृषि, भूमि व्यवस्था तथा सहकारी मन्त्री दिनेश पन्थीले जानकारी दिए।
ऐन निर्माण भएपछि समुदायको हकअधिकारको व्यावहारिक कार्यान्वयन हुने, समुदायको सामाजिक, सांस्कृतिक र आर्थिक पक्षमा सकारात्मक प्रभाव पर्ने विश्वास सरकारले गरेको छ । लुम्बिनी प्रदेशमा थारु समुदायबाट कानुन निर्माणका लागि माग हुँदै आएको थियो ।
सोही बैठकले छाडा चौपाया व्यवस्थापन गर्न विधेयक तर्जुमाका लागि सैद्धान्तिक सहमति दिएको छ । प्रदेश तराईका जिल्लामा छाडा छोडिएका पशुचौपायाका कारण विभिन्न समस्या सृजना हुँदै आएका छन् ।
प्रदेशमा करिब १२ हजार ७३२ छाडा चौपाया रहेको तथ्यांक छ । यसअघि, प्रदेश सरकार कृषि, भूमि व्यवस्था तथा सहकारी मन्त्रालयले छाडा पशु व्यवस्थापनसम्बन्धी सर्वेक्षण गरेको थियो । त्यही सर्वेक्षणका आधारमा प्रदेश सरकारले ऐन निर्माणको आधार तयार पारेको हो ।
प्रदेशमा अझै करिब चार हजार चौपाया व्यवस्थापन बाहिर छन् । प्रदेशका विभिन्न जिल्लामा सञ्चालन रहेका ३९ गौशालाको क्षमता ११ हजार ६७७ भए पनि अहिले आठ हजार ९९५ चौपायाको मात्र व्यवस्थापन भएका छन् । ती गौशालाहरूमा थप दुई हजार ६८२ चौपाया राख्न सकिने भए पनि करिब एक हजार चौपाया अझै व्यवस्थापनबाहिर रहने देखिएको उल्लेख छ । ऐन निर्माण भएपछि छाडा पशु व्यवस्थापनमा प्रदेश र स्थानीय तहबीच स्पष्ट भूमिकासहित समन्वय बढ्ने, सडक दुर्घटना र बाली नष्ट हुने समस्या घट्ने, पशु स्वास्थ्य सेवा सुधारिने र गौशाला क्रमशः आत्मनिर्भर बन्दै जाने विश्वास गरिएको छ ।
