काठमाडौँ । नेपाल सरकार अन्तर्गत गठन गरिएको राजस्व परामर्श समितिले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट तयारीका लागि सर्वसाधारणबाट सुझाव संकलन गर्ने प्रक्रिया सुरु गरेको छ। समितिले सुझाव पठाउन इच्छुक व्यक्तिहरूलाई ३० चैतभित्र आफ्नो विचार प्रस्तुत गर्न आह्वान गरेको छ।
सरकारले राजस्व सचिवको नेतृत्वमा समितिको गठन गरेको हो। समिति भित्र आन्तरिक राजस्व, भन्सार, उद्योग वाणिज्य, लगानी तथा निर्यात प्रवर्द्धन, कर चुहावट नियन्त्रण तथा अनुसन्धान, कृषि, ऊर्जा, पर्यटन, बैंक तथा वित्तीय संस्था, बीमा, सहकारी र पूँजी बजार, गैरकर तथा अन्तरसरकारी राजस्व व्यवस्थापन लगायतका उपसमितिहरू गठन गरिएको छ। थप रूपमा समष्टिगत आर्थिक नीति र सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धानका लागि छुट्टै उपसमितिहरू समेत सञ्चालनमा छन्।
समितिले आयकर, मूल्य अभिवृद्धि कर, अन्तःशुल्क, शिक्षा सेवा शुल्क, डिजिटल सर्भिस ट्याक्स, ई-कमर्स कर र अन्य आन्तरिक करका नीतिगत तथा कानुनी सुधारका विषयमा सुझाव लिनुका साथै कर दर पुनरावलोकन, प्रक्रिया सरलीकरण र कर प्रणाली सुधारका विषयमा विचार प्राप्त गर्नेछ।
औद्योगिक प्रवर्द्धन, आयात–निर्यात, सेवा व्यापार, आपूर्ति व्यवस्थापन, लगानी प्रवर्द्धन, भन्सार दर तथा आन्तरिक उत्पादन संरक्षण, भन्सार प्रक्रिया सरलीकरण, व्यापार सहजीकरण र सीमा व्यवस्थापनसम्बन्धी विषयमा समेत सुझाव संकलन हुने छ।
समितिको जिम्मेवारीमा राजस्व चुहावट नियन्त्रण, सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान, विदेशी विनिमय नियमन, आर्थिक अपराध नियन्त्रण, कृषि उत्पादन तथा व्यवसायीकरण, ऊर्जा, पर्यटन प्रवर्द्धन, नागरिक उड्डयन र प्राकृतिक स्रोत व्यवस्थापनमा सुधारका विषयमा सुझाव लिनु पनि परेको छ।
बैंक, वित्तीय संस्था, बीमा, रेमिट्यान्स, पूँजी बजार, सहकारी, घरजग्गा कारोबार र आर्थिक नीतिसम्बन्धी समस्याहरू तथा समाधानका उपायमा सुझाव संकलन समितिको कार्य क्षेत्रभित्र पर्छ। संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको कर प्रणाली, गैरकर राजस्व व्यवस्थापन, दोहोरो कर प्रणाली, राजस्व बाँडफाँट, अन्तरसरकारी कर व्यवस्थापन र अन्य सम्बन्धित सुधारका विषयमा सुझाव लिन समितिले जिम्मेवारी पाएको छ।
समितिले उपलब्ध सूचना, अध्ययन र अन्तर्राष्ट्रिय तथा क्षेत्रीय अर्थतन्त्रको तुलनात्मक विश्लेषणको आधारमा आर्थिक विकाससँग सम्बन्धित नीति सुझाव तयार गर्नेछ। साथै नयाँ कर प्रस्ताव, कर खारेज, राजस्व संकलन प्रक्रिया सुधार र विशेषज्ञ तथा उद्योगीसँग छलफल गरी आवश्यक परामर्श प्रदान गर्ने समितिको दायित्वमा रहेको छ।
समितिले आफ्ना उपसमितिहरूको सञ्चालन र सहजीकरण गर्दै राजस्व प्रशासनसँग सम्बन्धित प्रतिवेदनहरू अध्ययन गरी सुझाव संकलनको प्रक्रिया अघि बढाउने जनाएको छ।
