२३ असार २०८३, मंगलवार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

नेपाल फिस्कल ड्यासबोर्ड सञ्चालनमा, तीनै तहका सरकारका वित्तीय सूचक एकै प्लेटफर्ममा हेर्न मिल्ने

अ+ अ-

काठमाडौँ । संघ, प्रदेश र स्थानीय तहका वित्तीय सूचकहरू एकै स्थानबाट अवलोकन गर्न सकिने व्यवस्था ‘नेपाल फिस्कल ड्यासबोर्ड’मार्फत उपलब्ध भएको छ।

विश्व बैंक नेपालद्वारा विकसित उक्त प्रणालीले बजेट, राजस्व, खर्च, ऋणलगायतका वित्तीय सूचकहरू एकीकृत रूपमा हेर्न, विश्लेषण गर्न तथा डाउनलोड गर्न सकिने सुविधा प्रदान गरेको छ। यसमार्फत तीनै तहका सरकारका आय-व्ययसम्बन्धी विवरण एउटै प्लेटफर्ममा समेटिएको जनाइएको छ।

नेपाल आर्थिक पत्रकार संघ (नाफिज)को आयोजनामा सम्पन्न कार्यक्रममा विश्व बैंक समूहले ड्यासबोर्डबारे प्रस्तुतीकरण गरेको थियो। केही समयअघि सार्वजनिक गरिएको यस प्रणालीबाट देशका विभिन्न तहका सरकारी वित्तीय तथ्यांक सहज रूपमा प्राप्त गर्न सकिने बताइएको छ।

ड्यासबोर्ड प्रयोगकर्तामैत्री र अन्तरक्रियात्मक बनाइएको छ, जसले बजेट संरचना, राजस्व स्रोत तथा खर्चको विवरणलाई दृश्यात्मक रूपमा विश्लेषण गर्न सहयोग पुर्‍याउँछ। यसमा सन् २०१८ देखि २०२२ सम्मका तथ्यांक समावेश गरिएका छन् भने आगामी दिनमा नयाँ विवरण थप्दै जाने योजना रहेको छ।

तथ्यांक संकलनका लागि बजेट भाषण, महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयका प्रतिवेदन तथा नेपाल राष्ट्र बैंकसहितका सार्वजनिक निकायका स्रोत प्रयोग गरिएको जनाइएको छ। प्रणाली प्रयोग गर्न कुनै अनुमति आवश्यक नपर्ने र सर्वसाधारणले स्वतन्त्र रूपमा उपयोग गर्न सक्ने व्यवस्था गरिएको छ, यद्यपि स्रोत उल्लेख गर्नु उपयुक्त हुने बताइएको छ।

कार्यक्रममा नाफिजकी अध्यक्ष मेनुका कार्कीले यस्तो प्रणालीले आर्थिक तथ्यांकको विश्लेषणलाई सहज बनाउने भएकाले पत्रकारितामा उपयोगी हुने धारणा राखिन्। उनले ड्यासबोर्डलाई नेपाली भाषामा समेत उपलब्ध गराउने, दक्षिण एसियाली मुलुकहरूसँग तुलना गर्ने सुविधा थप्ने तथा नियमित अद्यावधिक गर्न सुझाव दिएकी छन्।