२३ असार २०८३, मंगलवार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

आर्थिक कमजोर भएका बालबालिकाको लागि छात्राबास भवन बन्दै

अ+ अ-

मुस्ताङ । यहाँस्थित बारागुङ मुक्तिक्षेत्र–३ छुसाङस्थित प्रस्तावित जननर्मल माध्यमिक विद्यालयको छात्राबास भवन निर्माणाधीन अवस्थामा छ ।

गण्डकी प्रदेश सरकारअन्तर्गत सामाजिक विकास, युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयको अनुदान सहयोगमा आर्थिक अवस्था कमजोर भएका बालबालिका पढ्ने विद्यालयको छात्राबास भवन निर्माण सुरु गरिएको थियो ।

आर्थिक अवस्था कमजोर भएका तथा कठिन परिस्थितिका बालबालिकाका लागि शैक्षिक पठनपाठन तथा आवासीय सेवा सहज गराउने उद्देश्यले प्रदेश सरकारले बर्सेनि विद्यालयको आवासीय छात्राबास भवन निर्माणमा आवश्यक बजेट विनियोजन गर्दै आइरहेको छ ।

गण्डकी प्रदेश सरकारले यहाँको जननर्मल माध्यमिक विद्यालयलाई हिमाली तथा दुर्गम क्षेत्र नमुना विद्यालयका रुपमा विसं २०७६ मा सूचीकृत गरेको थियो ।

नमुना विद्यालयका रुपमा सूचीकृत भएसँगै प्रदेश सरकारले विसं दोस्रो वर्षदेखि विद्यालयको छात्राबास भवन बनाउन योजना अघि बढाएको थियो । कोभिड माहामारीका कारण विद्यालयको छात्राबास भवनको भौतिक निर्माण प्रभावित बनेको थियो ।

भवन निर्माणका लागि प्रदेश सरकारअन्तर्गत आव २०८०/०८१ देखि क्रमागत रूपमा बजेट विनियोजन भइरहेको एकीकृत सेवा कार्यालय मुस्ताङका प्रमुख निरपति दर्जीले जानकारी दिए ।

विद्यालयको चारतले भवनको लागत अनुमान आठ करोड रहेको भए पनि प्रदेश सरकारबाट बर्सेनि न्यून बजेट विनियोजन हुँदा भवन निर्माण सम्पन्न हुन ढिलाइ भएको उनको भनाइ छ ।

हिमाली तथा दुर्गम क्षेत्र नमुना विद्यालयको आवासीय छात्राबास भवन तथा पूर्वाधार निर्माणका लागि चालु आवमा प्रदेश सरकारबाट रु ४५ लाख सात हजार बजेट विनियोजन भएको कार्यालय प्रमुख दर्जीले बताए ।

छात्राबास तथा पूर्वाधार निर्माणका लागि अघिल्लो दुई आवमा रु एक करोड विनियोजन भएकामा उक्त बजेटबाट छात्राबासको दोस्रो तलाको भौतिक संरचना निर्माण भएको उनले उल्लेख गरे।

प्रदेश सरकारबाट ‘हाम्रो विद्यालय नमुना विद्यालय’का रूपमा सूचीकृत भई पूर्वाधार निर्माणका योजना अघि बढाइएको भए पनि ठूलो आकारको बजेट विनियोजन हुन नसक्दा छात्राबास भवन निर्माणलाई पूर्णता दिन समस्या भएको विद्यालयका प्रधानाध्यापक श्याम गुरुङले जानकारी दिए ।

“यहाँ मुस्ताङसहित विभिन्न जिल्लाका १२३ जना विद्यार्थी अध्ययनरत छन् । भवन नहुँदा आवासीय सुविधा उपलब्ध गराउन असहज भइरहेको छ”, प्रधानाध्यापक गुरुङले भने, “ विद्यालयको पुरानै जीर्ण भवनमा छात्रलाई राखेका छौँ भने छात्राका लागि बनिरहेको भुइँतलामा व्यवस्थापन गरेका छौँ ।”

यहाँको कठिन परिस्थिति भएका तथा आर्थिक अभाव भएका बालबालिका पढ्दै गरेको जननर्मल माध्यामिक विद्यालयका २७ जना विद्यार्थीलाई चालु आर्थिक वर्ष रु १० लाख बजेट आवासीय अनुदान प्राप्त हुने प्राधानाध्यापक गुरुङले बताए । यसैगरी, संघीय सरकारबाट हिमाली आवासीय अनुदानस्वरुप १० महिनाका लागि प्रतिविद्यार्थी मासिक रु पाँच हजार अनुदान सहयोग रहेको उनले जानकारी दिए ।