२२ असार २०८३, सोमबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

जुम्लामा चालु आवको नौ महिनामा २९ प्रतिशत मात्रै पुँजीगत खर्च

अ+ अ-

जुम्ला । जुम्लामा चालु आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ को नौ महिनामा कुल बजेटको पुँजीगत खर्च २९ दशमलव २८ प्रतिशत मात्रै खर्च भएको छ ।

चालु आवका लागि संघीय सरकारबाट जिल्लामा पुँजीगत बजेट रु एक अर्ब ९४ करोड १९ लाख १० हजार विनियोजित भएकामध्ये साउनदेखि चैतसम्म ५६ करोड ८५ लाख १९ हजार अर्थात् २९ दशमलव २८ प्रतिशत विकास बजेट खर्च भएको कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालय जुम्लाका कोष नियन्त्रक मन्जित अछामीले जानकारी दिए।

चालु आवका लागि यहाँका आठ स्थानीय तहसहित जिल्लाका ३६ वटा संघीय सरकार मातहतका कार्यालयका लागि चालु र पुँजीगत गरी रु सात अर्ब ३१ करोड ५२ लाख २९ हजार बजेट विनियोजित भएको छ । कुल बजेटको चालु आवको चैत मसान्तसम्म चालुतर्फ रु तीन अर्ब ५३ करोड ९२ लाख ५४ हजार अर्थात् ६५ दशमलव ८७ प्रतिशत खर्च भएको कोष नियन्त्रक अछामीको भनाइ छ ।

कुल बजेटको चालु र पुँजीगत गरी चालु आवको नौ महिनामा रु चार अर्ब १० करोड ७७ लाख ७३ हजार, अर्थात् ५६ दशमलव १५ खर्च भएको कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालय जुम्लाका कोष नियन्त्रक अछामीले बताए ।

संघीय सरकारले जिल्लाको विकासका लागि विनियोजित बजेटमध्ये सबैभन्दा बढी पुँजीगततर्फ सघन सहरी तथा भवन आयोजना जुम्लालाई रु ८० करोड ९५ लाख ४७ हजार विनियोजित बजेटमध्ये चालु आवको चैतसम्म रु १९ करोड ६८ लाख पाँच हजार अर्थात् २३ दशमलव ५५ प्रतिशत मात्र खर्च भएको छ ।

यसैगरी, सडक डिभिजन कार्यालय जुम्लाका लागि पुँजीगततर्फ रु ७४ करोड ३६ लाख १९ हजार विनियोजित बजेटमध्ये सोही अवधिमा रु १८ करोड ३८ लाख ९४ हजार अर्थात् २४ दशमलव ७३ प्रतिशत मात्र विकास बजेट खर्च भएको कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालय जुम्लाले जनाएको छ ।

गत आव २०८१/८२ मा जुम्लामा पुँजीगततर्फ रु तीन अर्ब पाँच करोड ११ लाख २७ हजार विनियोजित रकममध्ये रु दुई अर्ब आठ करोड १९ लाख ८५ हजार अर्थात् ६७ दशमलव ९१ प्रतिशत मात्र विकास बजेट खर्च भएको कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालय जुम्लाले जनाएको छ । यहाँका दुई वटा ठूला विकासे कार्यालय सडक डिभिजन कार्यालय र सघन सहरी तथा भवन आयोजना जुम्लाको विकास बजेट खर्चको अवस्था अत्यन्तै निराशाजनक देखिएको छ ।

सडक डिभिजन कार्यालयको कार्य क्षेत्र जुम्लालगायत कालीकाट र मुगु रहेको छ । सघन सहरी तथा भवन आयोजना जुम्लाबाट माथिल्लो कर्णालीका जुम्ला, कालीकोट, मुगु, हुम्ला र डोल्पा गरी पाँच जिल्ला हेर्ने गरेको छ ।

0 Comments