काठमाडौँ । कर्जा सूचना केन्द्रको सदस्यता प्राप्त गर्नका लागि सहकारी संस्थाले राष्ट्रिय सहकारी प्राधिकरणमा दर्ता हुनु अनिवार्य हुने व्यवस्था कार्यान्वयनमा रहेको छ। सोही आधारमा करिब ५०० सहकारी संस्थाले केन्द्रको सदस्यता लिन आवेदन दिएका छन्।
केन्द्रले नियामक निकायमा दर्ता नभएका संस्थालाई सदस्यताका लागि योग्य नमान्ने प्रावधान लागू गरेको छ। बचत तथा ऋण कारोबार गर्ने सहकारीहरूको नियमन गर्ने निकाय प्राधिकरण भएकाले सो निकायमा दर्ता भएका संस्थाहरू मात्र कर्जा सूचना केन्द्रको सदस्य बन्न सक्ने व्यवस्था रहेको छ।
सहकारी ऐन, २०७४ अनुसार २०८२ चैत १७ सम्म बचत तथा ऋण कारोबार गर्ने सहकारीहरूले प्राधिकरणबाट सञ्चालन इजाजत लिनुपर्ने प्रावधान छ। यद्यपि प्राधिकरणमा पूर्ण रूपमा दर्ता भएका संस्थाको संख्या सीमित भएकाले कर्जा सूचना केन्द्रमा आबद्ध हुने संस्थाको संख्या अपेक्षाकृत कम रहेको बताइएको छ।
प्राधिकरणका तथ्यांकअनुसार गत चैत १७ सम्म सञ्चालन इजाजत प्राप्त गरेका सहकारीको संख्या २ हजार २ सय ६२ रहेको छ। त्यस्तै, इजाजतपत्र जारी हुने चरणमा रहेका ९ सय ५५ सहकारी, पूर्ण विवरण प्रविष्ट गरिसकेका ३ हजार ७ सय ५९ सहकारी तथा आंशिक विवरण प्रविष्ट गरेका ४ हजार ७ सय ८९ सहकारी इजाजत प्रक्रियामा रहेका छन्।
प्राधिकरणमा आवश्यक प्रक्रिया पूरा नगरेका सहकारीहरूको संख्या उल्लेख्य भएकाले कर्जा सूचना केन्द्रमा सदस्यता लिन आउने संस्थाको संख्या अपेक्षाकृत न्यून रहेको बताइएको छ।
हालसम्म कर्जा सूचना केन्द्रको सदस्यता प्राप्त गरेका सहकारीको संख्या ५ रहेको छ भने करिब ५०० सहकारी सदस्यता प्राप्त गर्ने प्रक्रियामा रहेका छन्।
