काठमाडौँ । नेपाली काँग्रेसले कर्णालीको विकास, समृद्धि, सुशासन र जनसेवालाई केन्द्र भागमा राख्दै २१ बुँदे ‘कर्णाली संकल्प पत्र’ जारी गरेको छ ।
केन्द्रीय नीति, अनुसन्धान तथा प्रशिक्षण प्रतिष्ठानद्वारा सुर्खेत वीरेन्द्रनगरमा सञ्चालन भएको प्रदेश तथा स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि र पार्टी नेतृत्वबीचको अन्तरक्रिया कार्यक्रम सम्पन्नपश्चात् आज संकल्प पत्र जारी गरिएको हो । उक्त पत्र जारी गर्दै काँग्रेस सभापति गगनकुमार थापाले काँग्रेस नागरिकमैत्री र जिम्मेवार सरकार सञ्चालन गर्न प्रतिबद्ध रहेको बताएका छन्।
संकल्प पत्रमा कानुन र विधिअनुसार निर्णय गर्ने, मानवतालाई केन्द्रमा राखेर सेवा दिने तथा अपांगता भएका व्यक्ति, ज्येष्ठ नागरिक, गर्भवती र विपन्न वर्गलाई घरमै पुगेर सेवा उपलब्ध गर्ने, असार १० भित्र अनिवार्य बजेट ल्याउने, योजनालाई व्यवस्थित बनाउन ‘प्रोजेक्ट बैंक’ प्रणाली लागू गर्ने र टुक्रे योजना रोक्ने निर्णय गरिएको उनले जनाए ।
जारी पत्रमा आर्थिक अनुशासन कायम गर्दै शून्य बेरुजुको लक्ष्य लिने र स्थानीय तहमा विज्ञ, नागरिक समाज तथा पार्टीसँग परामर्श गरेर मात्र योजना बनाउने, वैदेशिक रोजगारीबाट फर्किएका युवालाई उद्यमसँग जोड्ने, रोजगार बैंक स्थापना गर्ने र स्वरोजगार सिर्जना गर्ने, कर्णालीको पहिचान झल्किने पाठ्यक्रम निर्माण, अनुसन्धानमा आधारित शिक्षा र स्वास्थ्य बीमालाई थप प्रभावकारी बनाउने योजना अगाडि सारेको उल्लेख गरिएको छ ।
त्यस्तै, दुर्गम क्षेत्रमा ‘एयर एम्बुलेन्स’ सेवा सहज बनाउने, जडीबुटी, जलस्रोत, जंगल र पर्यटनको संरक्षण गर्दै स्थानीय उत्पादनमा आधारित उद्योगलाई प्रोत्साहन गर्ने, उच्च मूल्यका जडीबुटीको प्रशोधन र अन्तरराष्ट्रिय ‘ब्रान्डिङ’ गर्ने, बोक्सी प्रथा, छाउपडी, बालविवाह र छुवाछूतजस्ता कुरीति अन्त्य गर्न विशेष अभियान सञ्चालन गर्नेजस्ता योजनाहरू संकल्प पत्रमा उल्लेख गरिएको छ ।
संघीयताको प्रभाव गाउँसम्म पुर्याउन वित्तीय अधिकार र कर्मचारी व्यवस्थापनमा संघीय सरकारको ध्यानाकर्षण गर्ने, हुम्लाको यारी नाका व्यावसायिक रूपमा सञ्चालन गर्न पहल गर्ने र पार्टी संगठनलाई ‘डिजिटल’ प्रणालीमार्फत अझ सशक्त बनाउने प्रतिबद्धता पनि संकल्प पत्रमा गरिएको छ ।
निर्वाचनमा पार्टीले भोगेको हारको समीक्षा र आगामी रणनीतिबारे छलफल गरिएको भेलामा सुशासन, विकास र सेवा प्रवाहका विषयमा प्रशिक्षण गरिएको सभापति थापाले जनाए । उक्त कार्यक्रममा पार्टी सभापति थापा, उपसभापति विश्वप्रकाश शर्मा, महामन्त्री प्रदीप पौडेललगायत केन्द्रीय नेता, प्रदेश पदाधिकारी, प्रदेश सभा सदस्य तथा स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिको सहभागिता रहेको थियो ।
