२३ असार २०८३, मंगलवार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

नीति तथा कार्यक्रममा सरकारको दृष्टिकोण स्पष्ट नभएको नेकपा सांसद हमालको टिप्पणी

अ+ अ-

काठमाडौँ । प्रतिनिधि सभामा सरकारको आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रममाथि छलफलका क्रममा सांसदहरूले सीमा समस्या, राष्ट्रिय दृष्टिकोण र नीतिगत स्पष्टताबारे प्रश्न उठाएका छन् ।

यस क्रममा प्रमेश हमालले लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानी नेपालको स्पष्ट भू-भाग भएको विषय नीति तथा कार्यक्रममा स्पष्ट रूपमा उल्लेख हुनुपर्ने आवश्यकता औँल्याए । उनले ती क्षेत्र फिर्ता ल्याउन कूटनीतिक पहल गर्ने ठोस प्रतिबद्धता समावेश हुनुपर्ने मागसमेत राखे ।

हमालले सीमा समस्या समाधानका लागि कूटनीतिक प्रयास गर्ने सामान्य उल्लेख मात्र पर्याप्त नहुने भन्दै सरकारको दृष्टिकोण अझ स्पष्ट हुनुपर्ने बताए । साथै, नेपाललाई ‘बफर स्टेट’ का रूपमा उल्लेख गरिएको विषयप्रति उनले असहमति जनाए । उनका अनुसार नेपाल कहिल्यै पनि बफर स्टेट हुन नसक्ने र नहुने धारणा पार्टीगत रूपमा पनि स्पष्ट रहेको छ ।

सांसद हमालले नीति तथा कार्यक्रममा स्पष्ट दीर्घकालीन दृष्टिकोणको अभाव देखिएको टिप्पणी गरे । उनले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछाने ले व्यवस्था परिवर्तनपछि अवस्था परिवर्तन गर्नुपर्ने धारणा राखे पनि त्यसअनुरूप नीति तथा कार्यक्रम नदेखिएको बताए ।

उनका अनुसार सरकार आफ्नै घोषित प्राथमिकताबाट पनि दूरीमा पुगेको देखिन्छ भन्ने प्रश्न उठ्न थालेको छ । उनले नीति निर्माणका लागि स्पष्ट मार्गदर्शन र दृष्टिकोण अपरिहार्य हुने भन्दै त्यसबिना नीति तथा कार्यक्रम प्रभावकारी नहुने धारणा राखेका छन् ।

0 Comments