काठमाडौँ । नागरिक समाज तथा सामाजिक विकासका क्षेत्रमा क्रियाशील ३० भन्दा बढी महासंघ र सञ्जालहरूले समाज कल्याण परिषद्सम्बन्धी सरकारी प्रस्तावप्रति ध्यानाकर्षण जनाउँदै यसको संरचनागत सुधारमार्फत नयाँ संस्थागत व्यवस्था निर्माण गर्न आग्रह गरेका छन्।
लोकतन्त्र, मानव अधिकार, सामाजिक न्याय, सुशासन तथा समावेशी विकासका क्षेत्रमा सक्रिय संस्थाहरूले संयुक्त धारणा सार्वजनिक गर्दै समाज कल्याण परिषद्को पुनर्संरचना गरी संघीय लोकतान्त्रिक शासन प्रणाली अनुकूल स्वायत्त, समावेशी र अधिकार सम्पन्न ‘सामाजिक विकास बोर्ड’ स्थापना गर्न सरकारसमक्ष प्रस्ताव गरेका हुन्।
उनीहरूले सार्वजनिक निकायको पुनर्गठन वा खारेजीजस्ता दीर्घकालीन प्रभाव पार्ने विषयमा निर्णय लिनुअघि पर्याप्त अध्ययन, अनुसन्धान र विकल्पहरूको मूल्यांकन आवश्यक हुने बताएका छन्। यस्ता विषयमा सरोकारवाला पक्ष तथा नागरिक समुदायसँग व्यापक परामर्श र संवाद हुनुपर्नेमा समेत जोड दिइएको छ।
संयुक्त अपिलमा नागरिक तथा सामाजिक संस्थाहरूको संवैधानिक स्वतन्त्रता र विकास साझेदारको भूमिकालाई सुनिश्चित गर्दै प्रभावकारी नियमन, समन्वय र सहकार्यका लागि स्वतन्त्र प्रकृतिको संस्थागत संरचना आवश्यक रहेको उल्लेख गरिएको छ। उनीहरूको धारणा अनुसार सामाजिक विकास बोर्डमार्फत यस्तो व्यवस्था अधिक दिगो र प्रभावकारी बन्न सक्छ।
संस्थाहरूले नेपालको राजनीतिक, सामाजिक तथा आर्थिक रूपान्तरणका विभिन्न चरणमा नागरिक संगठनहरूले निर्वाह गर्दै आएको योगदानलाई स्मरण गराउँदै विकास तथा सामाजिक क्षेत्रमा सञ्चालन हुने कार्यक्रमहरूमा उनीहरूको सहभागिता सुनिश्चित गर्न आग्रह गरेका छन्।
सामाजिक क्षेत्रलाई राष्ट्रिय विकास, रोजगारी प्रवर्द्धन, सामाजिक उद्यमशीलता, मानव अधिकार संरक्षण, सामाजिक न्याय तथा दिगो विकासका महत्वपूर्ण साझेदारका रूपमा राज्यले स्वीकार गर्नुपर्ने उनीहरूको भनाइ छ।
त्यसैगरी, संविधानले प्रत्याभूत गरेको संघसंस्था खोल्ने तथा सञ्चालन गर्ने अधिकारको पूर्ण कार्यान्वयन गर्न र अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबद्धताअनुसार अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता, शान्तिपूर्ण भेला तथा संगठन निर्माणसम्बन्धी अधिकारहरूको सम्मान, संरक्षण र प्रवर्द्धन गर्न पनि सरकारसँग माग गरिएको छ।
