सर्लाही । सर्लाहीको हरिपुर्वा नगरपालिकामा सार्वजनिक सुनुवाइ तथा आयव्यय विवरण सार्वजनिक नगरी नगरसभा गर्न खोजिएको भन्दै विवाद चुलिएको छ। यस विषयलाई लिएर सर्वदलीय संघर्ष समितिले नगरपालिकाको कार्यालयमा तालाबन्दी गरेपछि नगर क्षेत्रको अवस्था तनावपूर्ण बनेको बताइएको छ।
संघर्ष समितिले नगरपालिकाले पारदर्शिता र सुशासनका न्यूनतम प्रक्रिया पूरा नगरी नगरसभा अघि बढाउन खोजेको आरोप लगाएको छ। समितिका संयोजक बिकाउ यादवले सार्वजनिक सुनुवाइ, आर्थिक विवरण सार्वजनिक करण तथा सरोकारवालासँग आवश्यक छलफल नगरी नगरसभा गर्न खोजिनु स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन तथा सुशासनका आधारभूत मान्यताविपरीत भएको दाबी गरे।
नगरसभा तयारीका लागि १५ लाख रुपैयाँ पेस्की निकासा गरिएको विषयसमेत विवादको केन्द्रमा परेको छ। समितिका अनुसार नगरपालिकाले विगत चार आर्थिक वर्षको आम्दानी, खर्च, विकास निर्माण तथा योजना कार्यान्वयनसम्बन्धी विवरण सार्वजनिक नगरी नगरसभा गर्न खोज्दा आर्थिक गतिविधिमाथि थप प्रश्न उठेको छ।
संघर्ष समितिले नगरसभा प्रक्रिया तत्काल रोक्न, सार्वजनिक सुनुवाइ सञ्चालन गर्न तथा सम्पूर्ण आयव्यय विवरण सार्वजनिक गर्न माग गरेको छ। माग सम्बोधन नभए थप आन्दोलनका कार्यक्रम घोषणा गरिने चेतावनी पनि समितिले दिएको छ।
समितिले नगरपालिकाले कानुनसम्मत प्रक्रिया पूरा नगरी नगरसभा सञ्चालन गर्न खोजे त्यसबाट उत्पन्न हुन सक्ने विवाद वा अप्रिय घटनाको जिम्मेवारी नगर प्रमुख विनोद कुमार साह र प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत जगदीश अर्यालले लिनुपर्ने उल्लेख गरेको छ।
विवादका बीच नगरपालिकाको वातावरण तनावपूर्ण बनेको बताइएको छ। नगरसभा प्रक्रियालाई लिएर राजनीतिक दल, स्थानीय नागरिक तथा संघर्ष समितिबीच असन्तुष्टि बढ्दै गएको समितिको दाबी छ।
संघर्ष समितिमा नेपाली काँग्रेस, नेकपा (एमाले), नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी, जनता समाजवादी पार्टी नेपाल तथा जनमत पार्टीलगायतका राजनीतिक दलका प्रतिनिधिहरू आबद्ध छन्। समितिका अनुसार मेयर साहको कार्यशैलीप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै २०७९ पुस १६ गते सर्वदलीय संघर्ष समिति गठन गरिएको थियो।
यता, नगर प्रमुख विनोद कुमार साहले भने कानुनी पक्षबारे प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतसँग बुझ्न आग्रह गर्दै नीति तथा कार्यक्रम तथा बजेटसम्बन्धी छलफल असार १० गतेभित्र सम्पन्न गर्नुपर्ने भएकाले शुक्रबार नगरसभा सदस्यहरूलाई छलफलका लागि बोलाइएको बताए।
प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत जगदीश अर्यालले सार्वजनिक सुनुवाइ तथा आयव्यय विवरण सार्वजनिक नभएको स्वीकार गर्दै शुक्रबार नगरसभा गर्ने विषयमा औपचारिक निर्णय नभई अनौपचारिक छलफल मात्र भएको बताए। उनले नगरपालिकामा तालाबन्दी कायम रहेसम्म कुनै पनि कागजातमा हस्ताक्षर नगर्ने स्पष्ट पारे।
अर्यालले नगरसभा केही समयका लागि स्थगित गरी पहिलो चरणमा ताला खुलाउने वातावरण बनाउन तथा आन्दोलनरत पक्षसँग समन्वय गरेर सहमतिका आधारमा नगरसभा सञ्चालन गर्न पहल आवश्यक रहेको धारणा व्यक्त गरे।
