काठमाडौँ । सत्तारुढ दल राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सांसदहरूले देशका विभिन्न भागमा देखिएका विद्युत आपूर्तिमा अवरोध, अव्यवस्थित सडक विस्तार र खानेपानीको अभावलाई लिएर सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन् ।
बैठकको आकस्मिक तथा विशेष समयमा बोल्दै सांसदहरूले नागरिकका आधारभूत समस्या समाधानमा सरकार उदासीन रहेको आरोप लगाए ।
बैठकमा बोल्दै सांसद प्रकाश पाठकले झापाको बिर्तामोडस्थित अनारमनी ग्रिडमा आएको प्राविधिक खराबीका कारण जिल्लाका विभिन्न स्थानीय तहमा विद्युत सेवा ठप्प भएको बताए । गत राति ट्रान्सफर्मरमा आगलागी हुँदा बिर्तामोड, हल्दीबारी, भद्रपुर र कन्काई लगायतका क्षेत्रका नागरिकहरू लामो समय अन्धकारमा बस्न बाध्य भएको उनले बताए ।
उनले भने, ‘४० डिग्रीको प्रचण्ड गर्मीमा नागरिकहरू विद्युतविहीन छन् । प्राधिकरणले मर्मत गरे पनि दैनिक जसो अवरुद्ध हुने सेवा, लो–भोल्टेज र ओभरलोडको समस्याले जनजीवन कष्टकर बनेको छ ।’
उनले विद्युत आपूर्ति प्रणालीको व्यवस्थापनमा सरकार र नेपाल विद्युत प्राधिकरण गम्भीर नभएको भन्दै तत्काल समस्या समाधानका लागि ऊर्जा मन्त्रालयको ध्यानाकर्षण गराए।
सांसद नरेन्द्रकुमार गुप्ताले वीरगञ्ज महानगरपालिकामा भइरहेको सडक विस्तारका क्रममा मानवीय संवेदनशीलतालाई बेवास्ता गरिएको भन्दै आपत्ति जनाए । बजार क्षेत्रमा २५ मिटर सडक फराकिलो गर्ने नाममा सयौँ वर्ष पुराना संरचनाहरूमाथि निर्मम रूपमा डोजर चलाइएको उनले दाबी गरे ।
सांसद गुप्ताले भने, ‘सडक विस्तारका कारण कैयौँ नागरिक घरबार विहीन हुने अवस्थामा पुगेका छन् । घरधनीहरू मानसिक तनावका कारण अस्पताल भर्ना हुनुपर्ने स्थिति सिर्जना भएको छ ।’
महानगरले साढे १२ मिटर विस्तार गर्ने निर्णय गरे पनि २५ मिटरको परिधिमा संरचना भत्काइनु न्यायसंगत नभएको उल्लेख गर्दै उनले जनतालाई उठिबास हुनबाट जोगाउन सरकारसँग माग गरे ।
सांसद यज्ञमणि न्यौपानेले मोरङ क्षेत्र नम्बर १ का उर्लाबारी, मिक्लाजुङ र लेटाङ क्षेत्रमा विद्युत र खानेपानीको चरम अभाव रहेको बताए । उनले राजधानी काठमाडौंमा मेलम्चीको पानी आइपुग्दा ग्रामीण क्षेत्रका नागरिकले आधारभूत खानेपानी समेत नपाएको भन्दै गुनासो गरे ।
उनले भने, ‘सिंहदरबारमा झुक्किएर बत्ती जान्छ, तर मोरङमा झुक्किएर मात्र बत्ती आउँछ । गाउँको स्रोत शहरतिर लगियो, तर गाउँका बासिन्दा पानी र बिजुलीबाट वञ्चित छन् । यस्ता जनसरोकारका विषय बजेटमा समेत नअटाउनु दु:खद् छ ।’
संसदमा बोल्ने सांसदहरूले जनसरोकारका यी विषयमा सम्बन्धित मन्त्रालयहरूले तत्काल ठोस कदम चाल्नुपर्ने र नागरिकको राज्यप्रतिको विश्वास धर्मराउन दिनु नहुनेमा जोड दिएका छन् ।
