औषधिको मूल्य समायोजन (ड्रग प्राइस एडजस्टमेन्ट) यतिबेला नेपालको स्वास्थ्य क्षेत्रको बहसको केन्द्रमा छ। एकातिर औषधि उद्योगी तथा आयातकर्ताहरू उत्पादन लागत, डलर विनिमय दर र कच्चा पदार्थको मूल्यवृद्धिका कारण मूल्य पुनरावलोकन आवश्यक भएको बताइरहेका छन् भने अर्कोतर्फ उपभोक्ता पक्षले मूल्यवृद्धिले बिरामीको उपचार खर्च बढ्ने चिन्ता व्यक्त गरिरहेको छ। सरकारले पनि औषधिको मूल्य निर्धारण र समायोजनबारे अध्ययन गरी नयाँ नीति तयार गर्ने प्रक्रिया अघि बढाएको छ।

औषधि मूल्य समायोजनको अवधारणा
औषधिको मूल्य समायोजन भन्नाले उत्पादन लागत, आयात खर्च, मुद्रास्फीति, विनिमय दर, कर, ढुवानी खर्च तथा बजार अवस्थाका आधारमा औषधिको अधिकतम खुद्रा मूल्य (एमआरपी) पुनरावलोकन गरी बढाउने वा घटाउने प्रक्रियालाई जनाउँछ। स्वास्थ्यसँग प्रत्यक्ष सम्बन्धित भएकाले औषधिको मूल्य समायोजन सामान्य व्यापारिक वस्तुजस्तो स्वतन्त्र रूपमा गर्न पाइँदैन। अधिकांश देशमा यसका लागि कानुनी व्यवस्था, नियामक निकाय र निश्चित प्रक्रिया हुन्छ।

यसको उद्देश्य केवल मूल्य बढाउनु मात्र होइन, बजारमा औषधिको उपलब्धता, उपभोक्ताको पहुँच र उद्योगको दिगोपनबीच सन्तुलन कायम गर्नु हो।

किन उठ्यो औषधिको मूल्य समायोजनको माग ?
औषधि उद्योगीका भनाइअनुसार कच्चा पदार्थको मूल्य बढ्यो, अमेरिकी डलर महँगियो, ढुवानी खर्च बढ्यो, प्याकेजिङ सामग्री महँगियो, मजदुरी र सञ्चालन खर्च बढ्यो, तर औषधिको मूल्य भने वर्षौँसम्म उही रह्यो। धेरै उद्योगीले केही औषधि लागतभन्दा कम मूल्यमा बेच्नुपरेको दाबी गरेका छन्।

विशेषगरी २०२६ सम्म आइपुग्दा केही स्वदेशी औषधिको मूल्य १८ वर्षदेखि परिवर्तन नभएको उद्योग पक्षको दाबी छ। अहिलेको अवस्था (२०२६ सम्म) औषधि उत्पादकहरूले करिब १० प्रतिशत मूल्यवृद्धिको माग गरेका छन्। तर सरकारले तत्काल अनुमति दिएको छैन।

अहिले औषधि व्यवस्था विभाग (डीडीए) क्यान्सरको किमोथेरापीमा प्रयोग हुने कार्बोप्लाटिन, अक्जालिप्लाटिन र सिस्प्लाटिनको मूल्य समायोजन गर्ने तयारीमा लागेको छ।

औषधिको मूल्य समायोजन : कानुनले के भन्छ ?
नेपालमा औषधिको मूल्य निर्धारण र नियमनको अधिकार सरकार तथा औषधि व्यवस्था विभाग (डीडीए) अन्तर्गत पर्छ। नेपालमा औषधिको उत्पादन, आयात, बिक्री तथा नियमनको मुख्य कानुनी आधार औषधि व्यवस्था विभाग (डीडीए) द्वारा कार्यान्वयन हुने औषधि ऐन, २०३५ हो। औषधिको गुणस्तर, दर्ता र नियमनको जिम्मेवारी यही निकायको हुन्छ।

हालका वर्षहरूमा औषधि मूल्य समायोजनसम्बन्धी विवादहरू अदालतसम्म पुगेका छन्। औषधि व्यवस्था विभाग (डीडीए) ले २०८१ साउन ८ गते गरेको केही औषधिको मूल्य निर्धारणविरुद्ध नेपालका औषधि उत्पादक (फार्मास्युटिकल) उद्योगहरूको छाता संगठन (एपोन) ले दायर गरेको रिट निवेदनसँग सम्बन्धित फैसला २०८१ चैत २७ गते पाटन उच्च अदालतले औषधिको मूल्य परिवर्तन गर्दा सरकारको स्वीकृति तथा राजपत्रमा प्रकाशनजस्ता प्रक्रिया पालना गर्नुपर्ने भन्दै नियामक निकाय विभागले एकल रूपमा मूल्य परिवर्तन गर्न नहुने व्याख्या गरेको थियो।

यसले भविष्यमा हुने मूल्य समायोजनलाई थप पारदर्शी र कानुनी आधारमा गर्नुपर्ने संकेत गरेको छ।

नेपालमा औषधिको मूल्य समायोजनको इतिहास
नेपालमा औषधि व्यवस्था विभाग (डीडीए) ले औषधि ऐन, २०३५ को दफा २६ बमोजिम नेपाल सरकार (मन्त्रीस्तर) को वि.सं. २०६४ असोज १० गतेको निर्णयअनुसार औषधि मूल्य अनुगमन समितिको बैठकबाट २१ प्रकारका अत्यावश्यक औषधिको अधिकतम खुद्रा मूल्य (एमआरपी) निर्धारण गरेको थियो।

नेपालमा औषधिको मूल्य नियन्त्रण र पुनःनिर्धारणको सबैभन्दा ठूलो कदम २०७२ साल (२०१५) मा चालिएको थियो। तत्कालीन सरकार, मन्त्रिपरिषद्को वि.सं. २०७२ असार २१ को निर्णयले बढी प्रचलनमा रहेका १८ उत्पादनहरू र क्यान्सरलगायत दीर्घरोग उपचारमा प्रयोगमा रहेका ७८ उत्पादनहरू गरी थप ९६ प्रकारका अत्यावश्यक औषधिको अधिकतम खुद्रा मूल्य (एमआरपी) निर्धारण गरेको थियो। यस निर्णयपछि कतिपय औषधिको मूल्य २० प्रतिशतसम्म घटेको थियो।

त्यसपछि धेरै वर्षसम्म ती मूल्यहरू पुनः समायोजन भएनन्। विभिन्न प्रतिवेदनका अनुसार त्यसयता औषधिको मूल्य पुनरावलोकन प्रभावकारी रूपमा हुन सकेको छैन।

औषधिको मूल्य समायोजन : सरकारले के-के कदम चाल्यो ?
वि.सं. २०८१ मा स्वास्थ्य मन्त्रालयले औषधिको मूल्य नियमन र समायोजनका लागि अध्ययन प्रक्रिया सुरु गर्‍यो।

औषधिको मूल्य निर्धारणसम्बन्धी दीर्घकालीन नीतिको आधार तयार गर्न, अभाव र मूल्य असमानता समाधान गर्न र औषधिको पहुँचलाई पहुँचयोग्य बनाउन स्वास्थ्य मन्त्रालयले डा. पोषराज पाण्डेको संयोजकत्वमा औषधि मूल्य नीति सुझाव समिति गठन गर्ने निर्णय गरेको थियो।

समितिले २०८१ असार १३ गते तत्कालीन स्वास्थ्यमन्त्री प्रदीप पौडेललाई आफ्नो प्रतिवेदन बुझाएको थियो। त्यसको भोलिपल्ट १४ गते औषधि उत्पादक तथा वितरकहरूले औषधि व्यवस्था विभाग (डीडीए) मा कालोपट्टी बाँधेर विरोध प्रदर्शन गरेका थिए।

औषधि उत्पादक, औषधि व्यवसायी, आयातकर्ता संगठनहरूले विरोध जनाए। उनीहरूको मुख्य तर्क लागतभन्दा कम मूल्य तोकियो भने उद्योग बन्द हुन सक्छ, सस्तो मूल्यमा मात्रै जोड दिँदा गुणस्तर घट्न सक्छ र मूल्य निर्धारण प्रक्रियामा उद्योगको कुरा नसुनिएको छ। जबकि नेपाल फार्मास्युटिकल एसोसिएसन (एनपीए) लगायतका संस्थाहरूले भने औषधि जीवनसँग जोडिएको संवेदनशील वस्तु हो, सरकारले मूल्य, गुणस्तर र आपूर्ति प्रणालीमा कडा नियमन गर्नुपर्छ तथा मूल्यमा ठूलो असमानता अन्त्य हुनुपर्छ भन्दै मूल्य समायोजनलाई समर्थन गरेका थिए।

तत्कालीन स्वास्थ्यमन्त्री पौडेलले २०८१ असार १६ गते औषधि उत्पादक तथा वितरक संघहरू सम्मिलित औषधि, स्वास्थ्य सेवा तथा स्वास्थ्य सामग्री सरोकार समितिसँग छलफल गरे। छलफलमा मन्त्री पौडेलले माग सम्बोधन गर्ने वाचा गरेपछि १५ दिनका लागि आन्दोलन स्थगित गरिएको थियो।

नेपाल सरकारले औषधिको मूल्य समायोजनका लागि के सुझाव पायो ?
तत्कालीन स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले गठन गरेको विज्ञ समितिले औषधिको मूल्य प्रत्येक दुई वर्षमा पुनरावलोकन गर्न सिफारिस गरेको छ। समितिले छुट्टै मूल्य निर्धारण एकाइ र मूल्य समायोजन समिति गठन गर्न पनि सुझाव दिएको छ।

समितिले नियन्त्रित, आयातित, अत्यावश्यक तथा अन्य औषधिलाई फरक-फरक आधारमा मूल्य निर्धारण गर्न सकिने सुझाव दिएको छ।

डा. पोषराज पाण्डेको नेतृत्वको समितिले औषधि उद्योग र उत्पादित औषधिको प्रकृति र विशेषताहरू, औषधि उत्पादन, आयात र उपभोगको तथ्याङ्कको उपलब्धता, औषधि व्यवस्था विभाग (डीडीए) को संस्थागत क्षमता र दक्षिण एसियाली देशहरूमा औषधि मूल्य नियमनको अनुभवका आधारमा मूल्य निर्धारण प्रणाली लागू गर्न सुझाव दिएको छ।

नेपालमा औषधिको मूल्य समायोजन गर्दा ध्यान दिनुपर्ने प्रमुख पक्षहरू :

१. उत्पादन लागत :
एक्टिभ फार्मास्युटिकल इन्ग्रेडियन्ट (एपीआई) को मूल्य, सहायक कच्चा पदार्थ, प्याकेजिङ सामग्री, ऊर्जा तथा इन्धन खर्चजस्ता पक्षले प्रत्यक्ष प्रभाव पार्छन्।

२. आयात लागत :
नेपालका अधिकांश औषधि उद्योगले भारत, चीन तथा अन्य देशबाट एक्टिभ फार्मास्युटिकल इन्ग्रेडियन्ट (एपीआई) आयात गर्छन्। कच्चा पदार्थ महँगो भए उत्पादन लागत बढ्छ। नेपालका धेरै औषधि वा कच्चा पदार्थ आयातित भएकाले डलर विनिमय दर, भन्सार शुल्क, ढुवानी खर्चजस्ता पक्षले प्रत्यक्ष प्रभाव पार्छन्।

३. मुद्रास्फीति : सामान्य मूल्यवृद्धिसँगै उत्पादन तथा वितरण लागत बढ्ने भएकाले मुद्रास्फीतिलाई आधार मान्न सकिन्छ।
४. औषधिको उपलब्धता : मूल्य अत्यधिक न्यून राख्दा उद्योगले उत्पादन बन्द गर्न सक्छ र बजारमा अभाव हुन सक्छ।
५. उपभोक्ताको पहुँच : अत्यधिक मूल्यवृद्धिले गरिब तथा दीर्घरोगी बिरामी प्रभावित हुन सक्छन्।
६. आवश्यक र गैरआवश्यक औषधिको वर्गीकरण : अत्यावश्यक औषधिमा कडा मूल्य नियन्त्रण र अन्य औषधिमा फरक व्यवस्था गर्न सकिन्छ।
७. लागत-प्रभावकारिता : (फार्माकोइकोनोमिक इभ्यालुएसन) को मूल्याङ्कन गरी औषधिले दिने स्वास्थ्य लाभ र आर्थिक भारको विश्लेषण गर्ने।
८. स्वास्थ्य प्रविधि मुल्यांकन : (हेल्थ टेक्नोलोजी असेसमेन्ट-एचटीए) मार्फत नयाँ औषधि र प्रविधिको प्रभावकारिता, सुरक्षा तथा लागतको समीक्षा गर्ने।
९. स्वास्थ्य बीमा र सरकारी बजेटमा पर्ने प्रभावको विश्लेषण गर्ने, निःशुल्क औषधि कार्यक्रम, स्वास्थ्य बीमा र सरकारी अस्पतालको औषधि खरिदमा पर्ने अतिरिक्त भारको मूल्याङ्कन गर्ने।

१०. नियमित बजार अनुगमन (मार्केट सर्भिलेन्स) प्रभावकारी बनाउने कृत्रिम अभाव, कालोबजारी र अनावश्यक मूल्यवृद्धि नियन्त्रण गर्ने।
११. डिजिटल मूल्य अनुगमन प्रणाली (डिजिटल प्राइस मोनिटरिङ सिस्टम) विकास गरी औषधिको मूल्य र उपलब्धताको वास्तविक समयमै निगरानी गर्ने।
१२. नियमित मूल्य पुनरावलोकनको व्यवस्था गर्ने, निश्चित मापदण्डका आधारमा प्रत्येक दुई वर्षमा वा आवश्यक अवधिमा मूल्य पुनरावलोकन गर्ने।
१३. स्पष्ट कानुनी आधार र स्वतन्त्र मूल्य समीक्षा संयन्त्र स्थापना गर्ने
पारदर्शी, प्रमाणमा आधारित र उत्तरदायी निर्णय प्रक्रिया सुनिश्चित गर्ने।
१४. सरोकारवालाको सहभागिता सुनिश्चित गर्ने, औषधि व्यवस्था विभाग, स्वास्थ्य मन्त्रालय, औषधि उद्योग, चिकित्सक, फार्मासिस्ट, स्वास्थ्य अर्थशास्त्री तथा उपभोक्ता प्रतिनिधिको सहभागितामा निर्णय गर्ने।
१५. सार्वजनिक हितलाई केन्द्रमा राख्ने
उद्योगको दिगोपन, औषधिको निरन्तर उपलब्धता र बिरामीको किफायती पहुँचबीच सन्तुलन कायम गर्ने।
१६. अन्तर्राष्ट्रिय सन्दर्भ मूल्य, छिमेकी तथा समान आयस्तर भएका देशहरूको मूल्यसँग तुलना आवश्यक हुन्छ।

नेपालमा औषधिको मूल्य समायोजन किन आवश्यक छ ?
१. उद्योग टिकाउन कच्चा पदार्थ, इन्धन र ढुवानी खर्च बढिरहँदा पुरानो मूल्यमा औषधि उत्पादन कठिन हुन सक्छ।
२. औषधि अभाव रोक्न : अत्यन्त न्यून मूल्यले उत्पादन बन्द हुने वा आयात घट्ने जोखिम हुन्छ।
३. लगानी आकर्षित गर्न : स्थिर र पूर्वानुमानयोग्य मूल्य नीति भएमा औषधि उद्योगमा लगानी बढ्न सक्छ।
४. स्वदेशी उत्पादन प्रोत्साहन : स्थानीय उद्योगले प्रतिस्पर्धी रूपमा उत्पादन गर्न सक्छन्।
५. गुणस्तर सुधार गर्न : उचित मूल्य संरचनाले उद्योगलाई गुणस्तर नियन्त्रण, अनुसन्धान र आधुनिक प्रविधिमा लगानी गर्न सहयोग पुग्न सक्छ।
६. पारदर्शी मूल्य प्रणाली स्थापना गर्न : विशेषज्ञहरूले नेपालमा लामो समयदेखि औषधि मूल्य निर्धारण प्रणाली अस्पष्ट रहेको उल्लेख गरेका छन्।

बिरामीको दृष्टिकोण : मूल्य समायोजनको असर कसलाई ?
औषधिको मूल्य समायोजनको प्रत्यक्ष प्रभाव बिरामीमाथि पर्छ। विशेषगरी मधुमेह, उच्च रक्तचाप, मुटुरोग, दम, मिर्गौला रोग, क्यान्सरलगायत दीर्घरोगबाट पीडित बिरामीले नियमित रूपमा औषधि सेवन गर्नुपर्ने भएकाले मूल्यमा सामान्य वृद्धि हुँदा पनि उनीहरूको मासिक उपचार खर्च उल्लेखनीय रूपमा बढ्न सक्छ।

यसको असर ज्येष्ठ नागरिक, न्यून आय भएका परिवार, सामाजिक सुरक्षा भत्तामा निर्भर नागरिक तथा दुर्गम क्षेत्रका बिरामीमा अझ बढी पर्न सक्छ। आर्थिक अभावका कारण कतिपय बिरामीले औषधिको मात्रा घटाउने, केही औषधि खरिद नगर्ने वा उपचार नै बीचमै रोक्ने जोखिम रहन्छ। यसले रोग जटिल बन्ने, अस्पताल भर्ना हुने सम्भावना बढ्ने र अन्ततः स्वास्थ्य प्रणालीमा थप आर्थिक भार पर्ने अवस्था सिर्जना गर्न सक्छ।

औषधिको मूल्यवृद्धिले स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रमलाई पनि प्रभावित पार्न सक्छ। औषधिको लागत बढेसँगै बीमाको दाबी रकम बढ्ने भएकाले बीमा कोषको वित्तीय दिगोपनमा चुनौती थपिन सक्छ। त्यसैले मूल्य समायोजनसँगै जेनेरिक औषधिको प्रयोग, औषधिको तर्कसंगत प्रयोग तथा प्रभावकारी खरिद प्रणालीलाई समानान्तर रूपमा सुदृढ गर्नुपर्ने आवश्यकता देखिन्छ।

एक उदाहरणः डोल्पाकी ७१ वर्षीया धनरूपा बुढा विगत १२ वर्षदेखि मधुमेह, सीओपीडी र उच्च रक्तचापको नियमित उपचारमा छिन्। चिकित्सकले लेखिदिएका पाँच प्रकारका औषधिका लागि उनी हरेक महिना करिब ३,५०० रुपैयाँ खर्च गर्छिन्। यदि ती औषधिको मूल्य औसत १० प्रतिशतले बढ्यो भने उनको मासिक खर्च करिब ३,८५० रुपैयाँ पुग्छ। वार्षिक रूपमा यो करिब ४,२०० रुपैयाँ अतिरिक्त खर्च हो। सीमित सामाजिक सुरक्षा भत्ता र कृषि आम्दानीमा निर्भर परिवारका लागि यो रकम सामान्य देखिए पनि उपचार निरन्तरतामा महत्त्वपूर्ण भार बन्न सक्छ। यस्तो अवस्थामा कतिपय बिरामीले औषधिको मात्रा आफैँ घटाउने, केही औषधि छोड्ने वा उपचार ढिलो गर्ने जोखिम बढ्छ, जसले भविष्यमा थप जटिलता र महँगो उपचारको आवश्यकता निम्त्याउन सक्छ।

त्यसैले औषधिको मूल्य समायोजनको मूल उद्देश्य उद्योगको लागत व्यवस्थापन मात्र नभई बिरामीले गुणस्तरीय औषधि निरन्तर र किफायती मूल्यमा प्राप्त गर्न सक्ने वातावरण सुनिश्चित गर्नु हुनुपर्छ।

सरकारी वित्तीय प्रभाव : मूल्य समायोजनले राज्यको खर्च पनि बढाउन सक्छ
औषधिको मूल्य समायोजनले निजी बजारसँगै सरकारको स्वास्थ्य बजेटमा पनि प्रत्यक्ष प्रभाव पार्छ। मूल्यवृद्धि भएपछि निःशुल्क औषधि कार्यक्रम, स्वास्थ्य बीमा, सरकारी अस्पताल तथा स्थानीय तहको औषधि खरिद लागत बढ्न सक्छ। समान बजेटबाट कम परिमाणमा औषधि खरिद हुने, स्वास्थ्य संस्थामा औषधि अभाव देखिने र बिरामीले निजी क्षेत्रबाट औषधि खरिद गर्नुपर्ने अवस्था सिर्जना हुन सक्छ।

यस्तै, स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रमअन्तर्गत औषधिमा हुने खर्च बढ्दा बीमा कोषमा थप आर्थिक दबाब पर्न सक्छ भने सरकारी अस्पताल र स्थानीय तहले पनि उही परिमाणको औषधि खरिद गर्न अतिरिक्त बजेट व्यवस्थापन गर्नुपर्ने हुन्छ। सीमित स्रोत भएका पालिकाहरूले अन्य कार्यक्रम प्रभावित पार्ने वा औषधि खरिद घटाउने अवस्था आउन सक्ने भएकाले मूल्य समायोजन गर्दा उद्योगको लागतसँगै सरकारको वित्तीय क्षमता, स्वास्थ्य बीमाको दिगोपन र जनस्वास्थ्यमा पर्ने प्रभावलाई समेत समग्र रूपमा मूल्याङ्कन गरी निर्णय लिन आवश्यक देखिन्छ।

बजारको अवस्था : अझै आयातित औषधिमै निर्भर नेपाल
औषधि व्यवस्था विभाग (डीडीए) को वार्षिक समीक्षा बैठकमा नेपाल औषधि आयातकर्ता संघ (मियान) का प्रतिनिधिले नेपालभित्र औषधिको वार्षिक कारोबार करिब ८० अर्ब रुपैयाँ पुगेको बताएका थिए। बजारको मूल्यका आधारमा करिब ४५–४६ प्रतिशत औषधि स्वदेशी उद्योगले उत्पादन गर्ने भने ५४-५५ प्रतिशत औषधि आयातमार्फत आपूर्ति हुने गरेको छ, जसमा अधिकांश हिस्सा भारतबाट आउने औषधिको छ।

औषधि व्यवस्था विभाग (डीडीए) ले जारी गरेको राष्ट्रिय अत्यावश्यक औषधि सूची (छैटौँ संशोधन, २०२१) मा ३९८ प्रकारका औषधीय तत्त्व (ड्रग मोलिक्युल्स) समावेश छन्, जसको उपलब्धता आधारभूत स्वास्थ्य सेवाका लागि सुनिश्चित गर्ने सरकारी नीति छ।

औषधि व्यवस्था विभागले केही अत्यावश्यक तथा बढी प्रयोग हुने औषधिको अधिकतम खुद्रा मूल्य (एमआरपी) निर्धारण गरी मूल्य नियन्त्रण गर्दै आएको छ। तर अधिकांश औषधिको मूल्य बजार प्रतिस्पर्धा र कम्पनीको मूल्य निर्धारण प्रणालीअनुसार तय हुने भएकाले मूल्यमा उल्लेखनीय अन्तर देखिने गरेको छ। यही कारण मूल्य समायोजनसम्बन्धी नीतिले उद्योग, सरकार र उपभोक्ताबीच सन्तुलन कायम गर्ने गरी वैज्ञानिक र पारदर्शी आधारमा कार्यान्वयन हुनुपर्ने आवश्यकता देखिन्छ।

मूल्य समायोजनमा वैज्ञानिक आधार आवश्यक
औषधिको मूल्य समायोजन लागत वृद्धिमात्रका आधारमा होइन, वैज्ञानिक र पारदर्शी प्रणालीमार्फत हुनुपर्छ। यसका लागि उत्पादन लागतमा उचित नाफा जोडेर मूल्य निर्धारण गर्ने कस्ट-प्लस प्राइसिङ र समान प्रकृतिका औषधिको अन्तर्राष्ट्रिय वा क्षेत्रीय मूल्यसँग तुलना गर्ने रेफरेन्स प्राइसिङमध्ये नेपालको सन्दर्भअनुसार दुवै विधिको संयोजन उपयुक्त हुन सक्छ।

त्यसैगरी, कुनै औषधिले आफ्नो लागतको तुलनामा कति स्वास्थ्य लाभ दिन्छ भन्ने मूल्याङ्कन गर्ने फार्माकोइकोनोमिक मूल्याङ्कन (फार्माकोइकोनोमिक इभ्यालुएसन/कस्ट-इफेक्टिभनेस) तथा नयाँ औषधि र प्रविधिको प्रभावकारिता, सुरक्षा र आर्थिक भारको समग्र समीक्षा गर्ने स्वास्थ्य प्रविधि मुल्यांकन (हेल्थ टेक्नोलोजी असेसमेन्ट-एचटीए) लाई मूल्य निर्धारण प्रक्रियामा समावेश गर्नुपर्ने आवश्यकता छ।

यससँगै बजारमा कृत्रिम अभाव, कालोबजारी वा अत्यधिक मूल्यवृद्धि रोक्न नियमित बजार अनुगमन (मार्केट सर्भिलेन्स) प्रभावकारी बनाउनुपर्ने तथा औषधिको मूल्य, उपलब्धता र परिवर्तनको वास्तविक समयमै निगरानी गर्न डिजिटल मूल्य अनुगमन प्रणाली (डिजिटल प्राइस मोनिटरिङ सिस्टम) लागू गर्नुपर्ने आवश्यकता पनि देखिएको छ। यस्तो व्यवस्था लागू भएमा उद्योग, सरकार र उपभोक्ताबीच सन्तुलन कायम गर्दै पारदर्शी र पूर्वानुमानयोग्य औषधि मूल्य प्रणाली विकास गर्न सहयोग पुग्ने विश्वास गरिएको छ।

कानुनी विश्लेषण : नयाँ औषधि ऐन र मूल्य निर्धारण संयन्त्रको आवश्यकता
नेपालमा हाल लागू रहेको औषधि ऐन, २०३५ चार दशकअघि बनेको कानुन हो। त्यसयता औषधि उद्योग, स्वास्थ्य सेवा, प्रविधि, अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार, स्वास्थ्य बीमा तथा औषधि बजारमा व्यापक परिवर्तन भए पनि कानुनी व्यवस्था समयानुकूल परिमार्जन हुन सकेको छैन। यसले औषधिको मूल्य समायोजन, बजार नियमन, आपूर्ति व्यवस्थापन र उपभोक्ता हित संरक्षणजस्ता विषयमा स्पष्ट कानुनी आधारको आवश्यकता देखाएको छ।

हाल औषधिको मूल्य निर्धारण र पुनरावलोकनका लागि स्वतन्त्र, स्थायी र वैज्ञानिक कानुनी संयन्त्रको अभाव रहेको सरोकारवालाहरू बताउँछन्। त्यसैले मूल्य निर्धारणलाई पारदर्शी, पूर्वानुमानयोग्य र प्रमाणमा आधारित बनाउन स्वास्थ्य मन्त्रालय, औषधि व्यवस्था विभाग, औषधि उद्योग, फार्मासिस्ट, चिकित्सक, स्वास्थ्य अर्थशास्त्री तथा उपभोक्ता प्रतिनिधित्व रहने स्वतन्त्र औषधि मूल्य निर्धारण आयोग वा सोसरहको कानुनी संयन्त्र गठन गर्नुपर्ने आवश्यकता देखिन्छ।

यस्तो संयन्त्रले उत्पादन लागत, अन्तर्राष्ट्रिय सन्दर्भ मूल्य, बजार अवस्था, बिरामीको आर्थिक पहुँच, स्वास्थ्य बीमामा पर्ने प्रभाव तथा सरकारी बजेटको क्षमता विश्लेषण गरी निश्चित अवधिमा मूल्य पुनरावलोकन गर्ने व्यवस्था गरेमा उद्योगको दिगोपन, उपभोक्ताको हित र औषधि आपूर्तिबीच सन्तुलन कायम गर्न सहयोग पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ।

भारतमा औषधिको मूल्य समायोजन कसरी हुन्छ ?
भारत नेपालका लागि सबैभन्दा सान्दर्भिक मोडेल हो। भारतमा औषधिको मूल्य निर्धारण र समायोजन गर्ने निकाय राष्ट्रिय औषधि मूल्य निर्धारण प्राधिकरण (एनपीपीए) हो।

भारतमा राष्ट्रिय अत्यावश्यक औषधि सूची (एनएलईएम) भित्रका औषधिमा मूल्य नियन्त्रण हुन्छ। प्रत्येक वर्ष अप्रिल १ मा मूल्य पुनरावलोकन गरिन्छ। मूल्य वृद्धि वा घटौती थोक मूल्य सूचकाङ्क (डब्ल्यूपीआई) अनुसार गरिन्छ। कम्पनीले तोकिएको सिलिङ प्राइस (अधिकतम मूल्य) भन्दा बढीमा बेच्न पाउँदैन।

उदाहरणः २०२२ र २०२३ मा केही औषधिको मूल्य १० प्रतिशतभन्दा बढी बढाउन अनुमति दिइयो। २०२५ मा करिब १.७४ प्रतिशत र २०२६ मा ७६० भन्दा बढी अत्यावश्यक औषधिको मूल्य लगभग ०.६ प्रतिशतले समायोजन गरियो।

भारतको प्रणालीको मुख्य विशेषता भनेको वार्षिक सूत्रमा आधारित समायोजन, सरकारी निगरानी, उपभोक्ता संरक्षण र औषधि अभाव रोकथाम हो।

औषधिको मूल्य समायोजनका फाइदाहरू के-के हुन सक्छन् ?
उद्योगका लागि उत्पादन निरन्तरता, लगानी वृद्धि, गुणस्तर सुधार, अनुसन्धान तथा विकासमा सहयोग पुर्‍याउँछ।
सरकारका लागि औषधि अभाव कम, कर राजस्व वृद्धि र स्वदेशी उद्योग सुदृढ हुन्छ।
स्वास्थ्य प्रणालीका लागि औषधिको नियमित उपलब्धता र आपूर्ति शृङ्खला स्थिरता हुन्छ।

औषधिको मूल्य समायोजनका बेफाइदाहरू के0के हुन सक्छन् ?
बिरामीका लागि उपचार खर्च बढ्ने र दीर्घरोगीलाई अतिरिक्त आर्थिक भार बढ्न सक्ने हुन सक्छ।
स्वास्थ्य बीमा प्रणालीमा दाबी रकम बढ्न सक्छ।
बजारमा कमजोर निगरानी भएमा अत्यधिक मूल्यवृद्धि हुन सक्छ। केही कम्पनीले अवसरवादी मूल्य निर्धारण गर्न सक्छन्।

भारतमा विगतका वर्षहरूमा मूल्यवृद्धिपछि उपभोक्ता समूहहरूले आवश्यक औषधिको पहुँचमा असर पर्न सक्ने चिन्ता व्यक्त गरेका उदाहरणहरू छन्।

नेपालमा औषधिको मूल्य समायोजनका लागि सम्भावित नीति सुझावहरू के-के हुन सक्छन् ?
प्रत्येक दुई वर्षमा मूल्य पुनरावलोकन
औषधि मूल्य आयोग गठन
वार्षिक मुद्रास्फीतिमा आधारित समायोजन सूत्र
भारत, बंगलादेश र श्रीलंकासँग सन्दर्भ मूल्य तुलना
आवश्यक औषधिको मूल्य नियन्त्रण सूची
सार्वजनिक सुनुवाइ र पारदर्शिता
राजपत्रमा प्रकाशन अनिवार्य
डिजिटल मूल्य ड्यासबोर्ड
उद्योग, उपभोक्ता र सरकारको संयुक्त संयन्त्र
नियमित बजार अनुगमन

निष्कर्ष :
नेपालमा औषधिको मूल्य समायोजन नयाँ विषय होइन। उत्पादन लागत, कच्चा पदार्थ, विदेशी विनिमय दर, ढुवानी खर्च र समग्र आर्थिक परिस्थितिमा आएको परिवर्तनका कारण निश्चित अवधिमा मूल्य पुनरावलोकन आवश्यक देखिन्छ। तर मूल्य समायोजनको निर्णय उद्योगको लागत व्यवस्थापनमा मात्र केन्द्रित हुनुहुँदैन। यसको प्रत्यक्ष प्रभाव बिरामी, सरकारी स्वास्थ्य बजेट, स्वास्थ्य बीमा, स्थानीय सरकार तथा समग्र स्वास्थ्य प्रणालीमा पर्ने भएकाले निर्णय वैज्ञानिक, पारदर्शी र प्रमाणमा आधारित हुनुपर्छ।

अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासले मूल्य समायोजनलाई नियमित, कानुनी र पारदर्शी प्रक्रियामार्फत सञ्चालन गर्दा औषधिको उपलब्धता, उद्योगको दिगोपन र उपभोक्ताको हितबीच सन्तुलन कायम गर्न सकिने देखाएको छ। भारतले थोक मूल्य सूचकाङ्क (डब्ल्यूपीआई) का आधारमा वार्षिक पुनरावलोकन गर्ने व्यवस्था अपनाएको छ भने विकसित मुलुकहरूले लागत, लागत–प्रभावकारिता (कस्ट–इफेक्टिभनेस), स्वास्थ्य प्रविधि मुल्यांकन (एचटीए) र सार्वजनिक हितलाई आधार बनाएर मूल्य निर्धारण गर्ने गरेका छन्।

नेपालमा पनि औषधि ऐन, २०३५ लाई समयानुकूल संशोधन गरी औषधि मूल्य समायोजनका लागि स्पष्ट कानुनी आधार, स्वतन्त्र मूल्य समीक्षा संयन्त्र, नियमित बजार अनुगमन, डिजिटल मूल्य निगरानी प्रणाली तथा उपभोक्ता संरक्षणका प्रभावकारी व्यवस्था निर्माण गर्नु अपरिहार्य देखिन्छ। साथै, विज्ञ समितिले प्रस्ताव गरेअनुसार निश्चित अवधिमा नियमित मूल्य पुनरावलोकन गर्ने प्रणाली विकास गर्न सके उद्योग, सरकार र उपभोक्ताबीच दीर्घकालीन सन्तुलन कायम गर्न सहयोग पुग्नेछ।

अन्ततः, औषधि मूल्य समायोजनको उद्देश्य मूल्य बढाउनु वा उद्योगलाई राहत दिनु मात्र होइन, नेपाली नागरिकले गुणस्तरीय, सुरक्षित र अत्यावश्यक औषधि उचित मूल्यमा निरन्तर प्राप्त गर्ने अधिकार सुनिश्चित गर्नु हो। त्यसैले भविष्यको औषधि मूल्य नीति वैज्ञानिक, पारदर्शी, पूर्वानुमानयोग्य, कानुनी आधारमा सञ्चालित र सार्वजनिक हितकेन्द्रित हुनुपर्छ।

फा. कृष्ण नन्दन मेहता
फार्मेसी शाखा प्रमुख
जिल्ला अस्पताल, डोल्पा