काठमाडौँ । सर्वोच्च अदालतले न्यायिक आदेशलाई छिटो, सहज र पारदर्शी रूपमा सार्वजनिक गर्ने उद्देश्यले आदेश भएकै दिन वेबसाइटमा अपलोड गर्ने व्यवस्था सुरु गरेको छ।
अदालतका सूचना अधिकारी (उपरजिस्ट्रार) निराजन पाण्डेका अनुसार न्यायिक सेवा प्रवाहलाई प्रविधिमैत्री र सेवाग्राहीमुखी बनाउने उद्देश्यसहित सोमबारदेखि यो व्यवस्था कार्यान्वयनमा ल्याइएको हो।
नयाँ व्यवस्थाअनुसार इजलासबाट जारी हुने लिखित आदेशलाई विद्युतीय प्रणाली (केस म्यानेजमेन्ट सिस्टम–सीएमएस) मार्फत सोही दिन वेबसाइटमा राखिने उपरजिस्ट्रार) पाण्डेले बताए।
यसअघि सर्वोच्च अदालतको वेबसाइटमा आदेशको प्रकार वा सामान्य विवरण मात्र उल्लेख हुने गरेको थियो। लिखित आदेशको प्रतिलिपि प्राप्त गर्न सेवाग्राही तथा कानुन व्यवसायीले केही दिन कुर्नुपर्ने अवस्था रहेको थियो।
पाण्डेका अनुसार सर्वोच्च अदालतले नयाँ प्रणालीबाट मुद्दाका पक्ष, कानुन व्यवसायी तथा सम्बन्धित निकायले आदेशको जानकारी समयमै प्राप्त गर्न सकिने छ। यसले न्यायिक प्रक्रियामा पारदर्शिता, जवाफदेहिता र प्रभावकारिता अभिवृद्धि गर्ने अपेक्षा गरिएको छ।
अदालतका अनुसार आदेश अनलाइन उपलब्ध भएपछि प्रमाणित प्रतिलिपि प्राप्त गर्ने प्रक्रिया पनि थप सहज हुनेछ। सम्बन्धित पक्षले वेबसाइटमा राखिएको आदेशका आधारमा आवश्यक प्रक्रिया पूरा गरी देशभरका कुनै पनि अदालतबाट प्रमाणित प्रतिलिपि लिन सक्ने व्यवस्था मिलाइएको छ।
सर्वोच्चले डिजिटल प्रणालीको प्रयोगले सेवाग्राहीको समय बचत हुने, अदालतमा अनावश्यक उपस्थितिको आवश्यकता घट्ने र न्यायिक सेवा प्रवाहप्रति नागरिकको विश्वास थप सुदृढ हुने जनाएको छ।
