१८ श्रावण २०८३, सोमबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

महँगी, सीमा विवाद र दलित आन्दोलनप्रति सरकारको ध्यानाकर्षण

अ+ अ-

काठमाडौँ । राष्ट्रिय सभाको सोमवारको बैठकमा सांसदहरूले मुलुकको समसामयिक राजनीतिक, सामाजिक तथा आर्थिक मुद्दाहरूमा सरकारको गम्भीर ध्यानाकर्षण गराएका छन् ।

बैठकको शून्य समयमा बोल्दै सदस्यहरूले बढ्दो महँगी, एलपी ग्यासको अभाव, सीमा क्षेत्रमा देखिएका समस्या र न्यायको पर्खाइमा रहेका नागरिकका विषयमा सरकारको जबाफदेहिता खोजेका हुन् ।

सांसद कृष्णबहादुर रोकायाले दैनिक उपभोग्य वस्तुको मूल्यवृद्धिले नागरिकको जनजीवन कष्टकर बनेको बताए । छिमेकी मुलुक भारतमा एलपी ग्यासको मूल्य घट्दा समेत नेपालमा आयल निगमले मूल्य नघटाएको र बजारमा ग्यासको कृत्रिम अभाव सिर्जना भएको उनको भनाइ छ । विशेष गरी रुकुम पश्चिममा होटेल व्यवसायी र सर्वसाधारणले ग्यास अभावका कारण सास्ती खेप्नुपरेको भन्दै उनले तत्काल आपूर्ति सहज बनाउन माग गरेका।

सांसद विष्णुकुमारी सापकोटाले चाडपर्वको मुखमा पेट्रोलियम पदार्थमा गरिएको मूल्यवृद्धिले खाद्यान्नको भाउ आकासिएको उल्लेख गर्दै सरकार नागरिकका आधारभूत समस्याप्रति संवेदनशील नभएको आरोप लगाइन् ।

सांसद श्रीकृष्णप्रसाद अधिकारीले बजारमा विषादीयुक्त र मिसावटजन्य खाद्य सामग्रीको बिक्री वितरण भइरहेको भन्दै प्रभावकारी बजार अनुगमन र गुणस्तर नियन्त्रणका लागि जनशक्ति बढाउन माग गरे ।

सांसद पूजा चौधरीले नवलपरासीको सुस्तास्थित थारु टोलमा निर्माणाधीन अस्थायी बाँध भारतीय सीमा सुरक्षा बल (एसएसबी) ले भत्काएको घटनाप्रति आपत्ति जनाइन् । सुस्ताको विषय राष्ट्रियता र सार्वभौमिकतासँग जोडिएकाले यसलाई कूटनीतिक माध्यमबाट दीर्घकालीन समाधान खोज्न उनले आग्रह गरिन् । यस्तै, सांसद विष्णुबहादुर विश्वकर्माले लिपुलेक र लिम्पियाधुरामा छिमेकी मुलुकको हस्तक्षेप र सुस्तामा नेपाली नागरिकमाथि हुने दुर्व्यवहारको अन्त्यका लागि सरकारले ठोस कदम चाल्नुपर्नेमा जोड दिए ।

बैठकमा दलित समुदायको हक अधिकार र न्यायका लागि माइतीघरमा १०७ दिनदेखि सत्याग्रहमा बसेकी दीपा नेपालीसँग वार्ता गरी समस्या समाधान गर्न सांसद पदमबहादुर परियार र विष्णुबहादुर विश्वकर्माले माग गरे । निर्वाचनका बेला दलित समुदायसँग माफी मागेका दलहरू सरकारमा पुगेपछि उनीहरूको पीडाप्रति उदासीन बनेको उनहरूको आरोप छ । सांसद रेणु चन्दले सुदूरपश्चिमकी पूजा धानुकको शंकस्पद मृत्युको विषय उठाउँदै दाइजोका कारण हुने हत्या र हिंसाका घटनामा निष्पक्ष छानबिन गर्न माग गरिन् । निर्मला पन्त प्रकरण जस्तै यो मुद्दा पनि न्यायविहीन नबनोस् भन्दै उनले सरकारलाई सचेत गराइन् ।

सांसद विष्णुदेवी पुडासैनीले १० वर्षसम्म निष्क्रिय रहेका बैंक खाताको रकम सरकारी खातामा ल्याउने तयारी अमानवीय भएको टिप्पणी गरिन् । त्यस्तो रकमलाई २० वर्षको समय दिएर स्वास्थ्य सेवामा खर्च गर्ने व्यवस्था मिलाउन उनको सुझाव थियो । उनले बिजुलीमा लगाइएको भ्याट र यातायात मजदुरमाथि हुने चर्को जरिवानाप्रति पनि असन्तुष्टि व्यक्त गरिन् ।

बैठकमा सांसद पूजा चौधरीले पाकिस्तानको ब्रोड पिक हिमालमा हिम पहिरोमा परी कीर्तिमानी पर्वतारोही निर्मल पुर्जासहित नेपाली र विदेशी नागरिकको निधन भएको खबरले मुलुक स्तब्ध भएको बताउँदै मृतकहरूप्रति श्रद्धाञ्जली व्यक्त गरिन् ।

0 Comments