काठमाडौँ । समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समितिले हालसम्म करिब चार हजार बचतकर्ताको रकम फिर्ता गरेको जनाएको छ । समितिका अध्यक्ष डिल्लीराज आचार्यका अनुसार समिति गठन भइसकेपछि पूर्ण र आंशिक तथा बचत मिलानमार्फत हालसम्म उक्त सङ्ख्याका बचतकर्ताको समस्या समाधान गरिएको हो ।
उनले भने,“हामीसँग ७६ हजार बचतकर्तालाई करिब ४६ अर्ब रुपैयाँ फिर्ता गर्नुपर्ने दायित्व छ । त्यसका लागि सम्बन्धित सहकारीको सम्पत्ति यकिन गर्ने तथा उपलब्ध स्रोतको परिचालन गर्ने काम भइरहेको छ”
सहकारी क्षेत्रमा समस्या किन उत्पन्न भयो र यसको दीर्घकालीन समाधान कसरी गर्न सकिन्छ भन्ने विषयमा समितिले आन्तरिक विश्लेषणसमेत गरेको उनको भनाइ छ ।
उनले बचत फिर्ताको विषयमा सर्वोच्च अदालतको निर्णय तथा सहकारीसम्बन्धी कानुनी व्यवस्था र बचत फिर्तासम्बन्धी कार्यविधिलाई आधार बनाइएको बताए । साना बचतकर्तालाई प्राथमिकता दिने नीतिअनुसार पहिलो चरणमा रु. १० हजार वा सोभन्दा कम बचत भएका व्यक्तिको रकम फिर्ता गर्ने काम अघि बढाइएको उनको भनाइ छ ।
कार्यविधिले प्राथमिकता दिएका ज्येष्ठ नागरिक, एकल महिला, पूर्ण अपांगता भएका व्यक्ति तथा नेपाल सरकारको निर्देशिकामा उल्लेख भएका जटिल प्रकृतिका रोगबाट पीडित बचतकर्तालाई प्राथमिकता दिइनेछ ।
“हालसम्म विभिन्न सहकारीबाट गरी रु ४२ करोड जम्मा भएको अवस्था छ । यसमध्ये कान्तिपुर सहकारीबाट मात्रै करिब रु १२ करोड रहेको छ । करिब रु एक करोडदेखि १२ करोडसम्म जम्मा भएका सहकारीहरूलाई समेटेर दशैँअघि रकम वितरण गर्न सकिने गरी योजना बनाइरहेका छौँ”, उनले भने ।
यसका लागि अहिलेको सबैभन्दा ठूलो चुनौती कानुनी तथा नीतिगत व्यवस्था भएको उनको भनाइ छ । हालको कानुनअनुसार अदालतमा मुद्दा विचाराधीन रहेको अवस्थामा समस्याग्रस्त सहकारीले बचतकर्तालाई रकम फिर्ता गर्न नपाउने व्यवस्था छ ।
अध्यक्ष आचार्यले ऋणीको सम्पत्ति लिलाम गरी रकम संकलनको प्रक्रिया अघि बढाइएको समेत उल्लेख गरे ।
ऋणीको सम्पत्तिमा केही सहकारीले त केही बैंक तथा वित्तीय संस्थाले पनि रोक्का गरेको अवस्था रहे पनि पहिलो चरणमा सहकारीको मात्रै रोक्का रहेको सम्पत्ति लिलाम गर्ने प्रक्रिया अघि बढाइएको उहाँले जानकारी दिए । “एउटा सम्पत्तिको लिलामीसम्बन्धी सूचना प्रकाशित भइसकेको छ भने करिब ३५० लालपुर्जा संकलन गरिएको छ । ती सम्पत्तिलाई क्रमशः लिलामीमा लैजाने तयारी भइरहेको छ”, उनले भने ।
यी विभिन्न स्रोतबाट रकम संकलन भएपछि कम्तीमा प्रत्येक छ महिनामा रु एक अर्बभन्दा बढी संकलन भएको अवस्थामा सम्बन्धित बचतकर्तालाई दामासाहीका आधारमा वितरण गर्ने समितिको योजना छ । तर यसका लागि हालको कानुनी र कार्यविधिगत व्यवस्थामा सुधार आवश्यक भएको समितिको भनाइ छ ।
समितिका अनुसार कान्तिपुर, गोर्खा र प्यासिफिक सहकारीका केही बचतकर्तालाई पनि विगतमा रोकिएको रकम क्रमशः वितरण भइरहेको छ । कान्तिपुरका बचतकर्तालाई रु. २५ हजार, गोर्खा बचतका बचतकर्तालाई रु. १७ हजार तथा प्यासिफिकका बचतकर्तालाई रु. १२ हजार ६०० का दरले रकम वितरण भइरहेको हो ।
