५ भाद्र २०८३, शुक्रबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

नि:शुल्क औषधिको उपलब्धता सुनिश्चित गर्न स्थानीय तहलाई परिपत्र

अ+ अ-

काठमाडौँ । आधारभूत स्वास्थ्य सेवाअन्तर्गत स्थानीय तह मातहतका स्वास्थ्य संस्थामा नि:शुल्क वितरण हुने औषधि तथा औषधिजन्य सामग्रीको उपलब्धता सुनिश्चित गर्न स्वास्थ्य तथा खाद्य स्वच्छता मन्त्रालयले स्थानीय तहलाई परिपत्र गरेको छ।

स्वास्थ्य तथा खाद्य स्वच्छता मन्त्रालयले स्थानीय तहमा आधारभूत स्वास्थ्य सेवा सञ्चालनका लागि आवश्यक औषधि तथा औषधिजन्य सामग्रीको सूचीसहित त्यसको व्यवस्थापनसम्बन्धी विवरण संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमार्फत सबै स्थानीय तहमा पठाएको हो।

मन्त्रालयले स्थानीय तह मातहतका स्वास्थ्य संस्थाबाट औषधि नि:शुल्क वितरण गर्ने तथा वर्षभरि औषधिको उपलब्धता सुनिश्चित गर्ने उद्देश्यले संलग्न सूचीअनुसार सम्बन्धित तहको जिम्मेवारीअनुसार औषधि तथा औषधिजन्य सामग्रीको व्यवस्थापन गर्न आग्रह गरेको छ।

पत्रसँगै आधारभूत स्वास्थ्य सेवाका लागि आवश्यक विभिन्न औषधि तथा औषधिजन्य सामग्रीको विस्तृत सूचीसमेत संलग्न गरिएको छ। सूचीमा औषधिका साथै स्वास्थ्य संस्थामा आवश्यक पर्ने विभिन्न मेडिकल सामग्रीसमेत समेटिएका छन्।

स्थानीय तहले आफ्ना मातहतका स्वास्थ्य संस्थामा आवश्यक औषधिको उपलब्धता,भण्डारण तथा नि:शुल्क वितरणलाई व्यवस्थित गर्नुपर्नेछ।

0 Comments