१. पृष्ठभूमि
नेपाल हिमालयको काखमा अवस्थित भएकाले यहाँबाट उत्पत्ति हुने वा यस क्षेत्र भएर बग्ने धेरै नदीहरू हिमनदी, हिमताल तथा हिमाली जलाधारसँग प्रत्यक्ष रूपमा सम्बन्धित छन्। हिमनदी पग्लिँदै जाँदा हिमतालहरूको आकार बढ्दै जाने र प्राकृतिक बाँध कमजोर हुँदा वा भत्किँदा हिमतालबाट एक्कासि ठूलो मात्रामा पानी बाहिर निस्कने घटनाबाट उच्च हिमाली क्षेत्रमा आकस्मिक बाढी आउने गर्दछ। यसबाहेक पनि उच्च हिमाली क्षेत्रमा हिमखण्ड स्खलन, हिमपहिरो, भारी मात्रामा भूस्खलनलगायत कारणबाट नदीको प्राकृतिक बहाव थुनिने र केही समयपश्चात् पानी वा लेदोसहितको दबाबले प्राकृतिक बाँध भत्किएर एकैपटक ठूलो परिमाणमा पानी बाहिरिने र आकस्मिक बाढी आउने घटनाहरू हुने गर्दछन्। यस्तो घटना अत्यन्त कम समयमा ठूलो परिमाणमा पानी, ढुङ्गा, गेग्रान तथा हिलो तल्लो क्षेत्रमा बगाएर ल्याउने भएकाले यसले नदीको तल्लो तटीय क्षेत्रमा रहेका बस्ती, कृषि भूमि, सडक, पुल, जलविद्युत् आयोजना, विद्यालय, स्वास्थ्य संस्था तथा अन्य पूर्वाधारमा व्यापक क्षति पुर्‍याउन सक्छ।

नेपालको हिमाली क्षेत्रको सन्दर्भमा यस्तो बाढीको अर्को महत्त्वपूर्ण विशेषता यसको सीमापार प्रकृति हो। हिमताल वा हिमनदी एउटा देशमा भए पनि त्यसबाट निस्किएको बाढीको प्रभाव नदीको बहावसँगै अर्को देशसम्म पुग्न सक्छ। नेपालका धेरै हिमाली नदीहरू जनवादी गणतन्त्र चीनको स्वायत्त क्षेत्र तिब्बतबाट उत्पन्न हुने र अन्ततः नेपाल हुँदै भारततर्फ बग्ने भएकाले माथिल्लो जलाधारमा भएको घटनाले तल्लो तटीय क्षेत्रसम्म प्रभाव पार्न सक्छ। त्यसैले यस्ता किसिमका विपद् व्यवस्थापनलाई केवल स्थानीय वा राष्ट्रिय विपद्का रूपमा मात्र नभई सीमापार जलाधार व्यवस्थापन, विपद् जोखिम न्यूनीकरण र जलवायु अनुकूलनसँग जोडिएको विषयका रूपमा लिन आवश्यक छ।

हालका वर्षका घटनाले हिमाली क्षेत्रमा हिमखण्ड स्खलन, हिमपहिरो, हिमताल विस्फोट तथा त्यसबाट उत्पन्न आकस्मिक बाढीको जोखिम कति गम्भीर छ भन्ने स्पष्ट देखाएका छन्। भर्खर २०२६ को अगस्ट २६ को अकल्पनीय घटनाबाट भएको जन, धन र पूर्वाधारको क्षतिबारे विस्तृत रिपोर्ट आउन बाँकी नै छ। प्रारम्भिक आकलनका आधारमा स्थिति अत्यन्त भयावह रहेको सङ्केत गरेको छ। सोलुखुम्बुको थामेमा अगस्ट २०२४ मा थ्याङ्बो हिमतालबाट आएको आकस्मिक बाढीले बस्तीमा ठूलो क्षति पुर्‍याउँदै घर, विद्यालय, स्वास्थ्य चौकी, होटल तथा अन्य पूर्वाधार बगायो र करिब १३५ जना विस्थापित भए; सौभाग्यवश मानवीय क्षति भएन। मेलम्चीमा २०२१ को विनाशकारी बाढी भने अत्यधिक वर्षा, पहिरोबाट नदी थुनिनु र सम्भावित हिमतालजन्य प्रक्रियासहितको क्रमिक जोखिम (क्यास्केडिङ हाजार्ड) का रूपमा देखियो, जसले मेलम्ची बजारलगायतका बस्ती, सडक, पुल तथा अन्य पूर्वाधारमा व्यापक क्षति पुर्‍यायो र ठूलो मानवीय तथा आर्थिक क्षति भयो। त्यसैगरी गत वर्ष २०२५ मा पनि रसुवाको ल्हेन्दे खोला, भोटेकोशी क्षेत्रमा आएको आकस्मिक बाढीले नेपाल–चीन जोड्ने मितेरी पुललगायतका संरचना बगायो र कम्तीमा नौ जनाको मृत्यु हुनुका साथै धेरै व्यक्ति बेपत्ता भए। यी घटनाहरूले हिमाली क्षेत्रमा हिमताल, हिमपहिरो, भूस्खलन, हिमचट्टान स्खलन र अत्यधिक वर्षाबाट उत्पन्न जोखिम बढिरहेको देखाउँछ।

यस्ता किसिमका विपद् जोखिमको न्यूनीकरण र व्यवस्थापनका लागि भूसूचना प्रविधि (जियोस्पेसियल टेक्नोलोजी), उदाहरणका लागि भूउपग्रहमा आधारित दूर संवेदन प्रणाली (स्याटेलाइट रिमोट सेन्सिङ), हवाई सर्वेक्षण (एरियल फोटोग्रामेट्री), भौगोलिक सूचना प्रणाली (जियोग्राफिक इन्फर्मेसन सिस्टम–जीआईएस), विश्वव्यापी नौवहन भूउपग्रह प्रणाली (ग्लोबल नेभिगेसन स्याटेलाइट सिस्टम–जीएनएसएस), लाइडार (लाइट डिटेक्सन एन्ड रेन्जिङ–लाइडार) प्रविधि, मानवरहित हवाई उपकरण (अनम्यान्ड एरियल भेहिकल–यूएभी वा ड्रोन) जस्ता प्रविधि र यसबाट प्राप्त हुने विभिन्न किसिमका डाटा वा भौगोलिक सूचनाको आवश्यकता र महत्त्व उच्च रहेको छ। विपद् जोखिम पहिचानदेखि पूर्वसूचना, उद्धार, राहत, पुनर्वास र पुनर्निर्माणसम्मका कार्यका लागि विभिन्न किसिमका भूसूचना र यी भूसूचनाको विश्लेषण गर्ने प्रविधिको उपलब्धता सुनिश्चित हुँदा निर्णय प्रक्रिया तत्काल, सहज र प्रभावकारी हुने गर्दछ। तर यसका लागि प्रविधि मात्र पर्याप्त हुँदैन, सीमापार समन्वय, सूचना आदानप्रदान र सरोकारवालाको क्षमता विकास पनि उत्तिकै आवश्यक हुन्छ।

यस लेखमा यस्ता किसिमका विपद्को सामना गर्न नियमित भूसूचनामा आधारित निगरानी, पूर्वानुमान तथा पूर्वसूचना, सुरक्षित उद्धार मार्ग र बस्तीको जोखिम नक्साङ्कन तथा सीमापार सूचना आदानप्रदान तथा उक्त कार्यका लागि सम्बन्धित निकायको क्षमता विकासको आवश्यकताका बारेमा चर्चा गरिनेछ।

२. हिमाली क्षेत्रमा आकस्मिक बाढीको जोखिम र नेपालको सन्दर्भ
हिमाली क्षेत्रमा जलवायु परिवर्तनका कारण हिमपहिरो, हिमचट्टान स्खलन, हिमनदी पग्लने दर बढ्नु, नयाँ हिमताल बन्नु तथा विद्यमान हिमतालको विस्तार हुनु जोखिम बढाउने प्रमुख कारणमध्ये हुन्। हिमताल प्राकृतिक रूपमा बनेका बरफ, चट्टान वा मोरेनले बनेका बाँधले थामिएका हुन्छन्। यस्ता बाँध कमजोर भएमा वा हिमपहिरो, चट्टान खस्ने, हिमनदीको टुक्रा तालमा खस्ने, अत्यधिक पानी जम्मा हुने जस्ता कारणले बाँध फुटेमा आकस्मिक बाढी आउन सक्छ।

यस्तो बाढीको प्रभाव सामान्य बाढीभन्दा फरक हुन्छ। यसको बहाव अत्यन्त तीव्र हुन सक्छ र पानीसँगै ठूलो मात्रामा ढुङ्गा, माटो, चट्टान, बालुवा, गेग्रानलगायत अन्य पदार्थ तलतिर बग्न सक्छ। यसले नदीको प्राकृतिक बहावलाई समेत परिवर्तन गर्न सक्छ।

नेपालको सन्दर्भमा उच्च हिमाली क्षेत्रमा हिउँले ढाकिएका पहाड, हिमशृङ्खला, हिमनदी र हिमतालहरूको सङ्ख्या ठूलो छ। जलवायु परिवर्तनका कारण यस क्षेत्रको तापक्रममा उच्च वृद्धि भइरहेको, परिणामस्वरूप हिमनदी र हिमतालहरूको विस्फोटन हुने, हिमखण्डहरूको स्खलन हुने, हिमपहिरो जाने र यसकारण हिमाली क्षेत्रमा आकस्मिक बाढी आई तल्लो तटीय क्षेत्रमा व्यापक क्षति हुने घटनाहरू बढ्न सक्नेतर्फ विज्ञहरूले सचेत गराइरहेको पाइन्छ।

यस्तो किसिमको विपद् व्यवस्थापनका लागि केही महत्त्वपूर्ण प्रश्नहरूको उत्तर खोज्न आवश्यक हुन्छ। मुख्यतः हाम्रो हिमाली क्षेत्रमा कुन हिमताल जोखिमयुक्त छ, त्यसको जोखिम कति छ, हिमताल फुटेमा बाढी कहाँसम्म पुग्न सक्छ, कति समयभित्र तल्लो क्षेत्रमा बाढी पुग्न सक्छ, कुन बस्ती तथा पूर्वाधार प्रभावित हुन सक्छन्, मानिसहरूलाई कहाँ र कसरी सुरक्षित स्थानमा लैजान सकिन्छ, माथिल्लो क्षेत्रमा भएको घटनाको सूचना तल्लो क्षेत्रमा कसरी तत्काल पुर्‍याउने, तत्काल उद्धार र राहत व्यवस्थापन कसरी गर्ने, घटना भएपछि क्षतिको मूल्याङ्कन र पुनर्निर्माण कसरी गर्ने जस्ता प्रश्नहरू महत्त्वपूर्ण हुने गर्दछन्।

३. जोखिम पहिचान, सूचीकरण, वर्गीकरण र नक्साङ्कन
आकस्मिक बाढीको कारण उत्पन्न हुने विपद् व्यवस्थापनको पहिलो र सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण चरण जोखिम पहिचान हो। जोखिम पहिचान नगरी प्रभावकारी पूर्वसूचना वा उद्धार योजना बनाउन सकिँदैन। जोखिम पहिचानका लागि भूउपग्रह तस्बिर वा सङ्केतको विश्लेषण गरी हिमाली क्षेत्रमा रहेका हिमतालहरू पहिचान, वर्गीकरण र नियमित अनुगमन गर्न सकिन्छ। विभिन्न समयका भूउपग्रह चित्र वा सङ्केतको तुलना गरेर हिमनदी वा हिमतालको क्षेत्रफल, पानीको आयतन र त्यसमा आएको परिवर्तन, ताल विस्तारको दर, हिमनदीसँगको सम्बन्ध, तालको आसपासको धरातलीय स्वरूप, प्राकृतिक बाँधको अवस्था जस्ता विषयको अध्ययन गर्न सकिन्छ। यसबाट हिमनदी र हिमतालहरूको डाटाबेस (नेसनल ग्लेसियल एन्ड ग्लेसियल लेक इन्भेन्टरी) तयार गरी नियमित रूपमा अद्यावधिक गर्न सकिन्छ।

सबै हिमनदी वा हिमतालहरू समान जोखिमयुक्त हुँदैनन्। जीआईएस र रिमोट सेन्सिङ प्रविधिको प्रयोग गरी हिमनदी र हिमतालहरूलाई जोखिमका आधारमा वर्गीकरण गर्न सकिन्छ। यसका लागि तालको आकार, विस्तारको दर, बाँधको अवस्था, हिमनदी वा हिमतालको बनावट, हिमपहिरो सम्भावना, सो स्थानको भिरालोपना, डाउनस्ट्रिम एक्सपोजर लगायतको विश्लेषण गरी उच्च, मध्यम र न्यून जोखिमयुक्त हिमताल पहिचान एवं वर्गीकरण गर्न सकिन्छ।

प्रभावित क्षेत्रको डिजिटल एलिभेसन मोडल (डीईएम) र हाइड्रोलोजिकल मोडलिङ प्रयोग गरी हिमताल फुटेमा पानी कुन नदी प्रणाली हुँदै तलतिर जान्छ भन्ने अनुमान गर्न सकिन्छ। सम्भावित फ्लड एक्स्टेन्ट र फ्लड डेप्थ को सिमुलेसन गरी डुबान हुने स्थानको पहिचान र जोखिम नक्सा तयार गर्न सकिन्छ। यस नक्साले बाढीबाट प्रभावित हुन सक्ने बस्ती, घरधुरी, जनसङ्ख्या, कृषि भूमि, सडक, पुल, जलविद्युत् आयोजना, विद्यालय, स्वास्थ्य संस्था, पर्यटकीय क्षेत्र र अन्य महत्त्वपूर्ण पूर्वाधार पहिचान गर्न सहयोग गर्छ। जोखिम नक्सालाई कित्तानापी, आवास, बस्ती तथा सहर, जनसङ्ख्या तथा पूर्वाधारसँग सम्बन्धित डाटासँग ओभरले गरी जीआईएसको सहयोगमा वास्तविक जोखिमको अनुमान र विश्लेषण गर्न सकिन्छ। यसबाट कहाँ बाढी आउन सक्छ भन्ने मात्र नभई बाढी आएमा कहाँ, को, के, कति र कसरी प्रभावित हुन्छ भन्ने प्रश्नको उत्तर प्राप्त हुन्छ।

४. पूर्वतयारी तथा जोखिम न्यूनीकरण
जोखिम पहिचानपछि पूर्वतयारी आवश्यक हुन्छ। हिमनदी वा हिमतालका कारण आकस्मिक बाढी आउन सक्ने जोखिमयुक्त नदी प्रणालीमा विभिन्न किसिमका पूर्वतयारीसम्बन्धी कार्य गर्न सकिन्छ। जीआईएस प्रविधिको प्रयोग गरी उच्च भूभाग, सुरक्षित स्थान तथा आकस्मिक आश्रयस्थल पहिचान गर्न सकिन्छ। प्रत्येक जोखिमयुक्त बस्तीका लागि जोखिमको अवस्थाका लागि आकस्मिक निकास मार्ग, सुरक्षित स्थान, आश्रयस्थल, उपचार केन्द्र र पिउने पानीको उपलब्धतासहितको स्पेसियल प्लान तयार गर्न सकिन्छ।

सडक, पुल, पदमार्ग तथा सम्भावित अवरोधको विश्लेषण गरी वैकल्पिक निकास वा आवागमन मार्ग पनि निर्धारण गर्न सकिन्छ। विपद्को समयमा सामान्य सडक तथा पुलसमेत बग्न सक्ने भएकाले एकभन्दा बढी निकास तथा आवागमन मार्ग आवश्यक हुन्छन्। यस्तो अवस्थामा जीआईएस प्रविधिको माध्यमबाट सडक सञ्जालको डाटा, भूउपग्रह चित्र, स्थलरूप नक्सालगायत विश्लेषण गरी वैकल्पिक निकास मार्गहरू पहिचान र नक्साङ्कन गरी प्रयोग गर्न सकिन्छ।

जलविद्युत् आयोजना, पुल, सडक, विद्यालय तथा अन्य महत्त्वपूर्ण पूर्वाधारको जोखिम मूल्याङ्कन गर्न जीआईएस प्रविधिमा आधारित स्पेसियल एनालिसिस गर्न सकिन्छ। जोखिम उच्च भएमा स्ट्रक्चरल प्रोटेक्सन, फ्लड डाइभर्सन, इमर्जेन्सी सटडाउन, अल्टरनेटिभ एक्सेस जस्ता उपायको योजना बनाउन सकिन्छ।

५. आकस्मिक बाढी पूर्वानुमान तथा पूर्वसूचना
आकस्मिक बाढीको सबैभन्दा ठूलो चुनौती भनेको अत्यन्त कम समयमा ठूलो क्षति हुन सक्ने सम्भावना हो। त्यसैले सम्भावित जोखिमयुक्त स्थान वा आसपासमा पूर्वचेतावनी प्रणाली (अर्ली वार्निङ सिस्टम) जडान गरिनु अत्यन्त महत्त्वपूर्ण हुन्छ।

जोखिमयुक्त हिमतालमा वा हिमनदी तथा आसपासका क्षेत्रमा विभिन्न सेन्सर तथा मनिटरिङ उपकरण जडान गरी पानीको सतह, पानीको तापक्रम, तालको दबाब, बाँधको चाल, हिमनदीको चाल, मौसम, वर्षा जस्ता सूचनाको निगरानी गर्न सकिन्छ। यी सूचना भूउपग्रहमार्फत वा अन्य सञ्चार प्रणालीमार्फत सम्बन्धित निकाय, समन्वय केन्द्र वा नियन्त्रण कक्षमा रियल टाइम सम्प्रेषण वा नियमित रूपमा पठाउन सकिन्छ।

हिजोआज भूउपग्रह चित्र वा सङ्केत, रेडियो लिङ्क, इन्टरनेटलगायतका प्रविधिको माध्यमबाट दुर्गम तथा पहुँच कठिन हिमाली क्षेत्रमा पनि नियमित मनिटरिङ गर्न सम्भव भएको छ। प्रतिकूल मौसम वा अत्यधिक बादल लागेर पृथ्वीको सतहमा हुने गतिविधिलाई अप्टिकल इमेजरीबाट निगरानी गर्न सम्भव नहुने अवस्थामा राडार इमेजरीको माध्यमबाट समेत अध्ययन, अवलोकन गर्न र धरातलीय अवस्थाको चित्र खिच्न तथा निगरानी गर्न सम्भव भएको छ।

यसरी प्राप्त हुने विभिन्न किसिमका भौगोलिक तथ्याङ्क वा भूसूचना, हाइड्रोलोजिकल मोडल, मौसम पूर्वानुमान र रियल टाइम सेन्सर डाटालगायत सूचनालाई एकीकृत गरी पूर्वसूचना प्रणाली निर्माण गर्न सकिन्छ। यस क्रममा उच्च हिमनदी वा हिमतालहरूको मनिटरिङ, रियल टाइम सेन्सर तथा स्याटेलाइट डाटा सङ्कलन, विश्लेषण, यसको आधारमा जोखिम विश्लेषण, मूल्याङ्कन तथा मोडलिङ, बाढी पहिचान, बहावक्षेत्र तथा डुबान क्षेत्रको पूर्वानुमान, प्रभावित हुन सक्ने क्षेत्र, समुदाय र जनसङ्ख्याको पूर्वानुमान तथा खतराको चेतावनी जारी, प्रचार र प्रसार जस्ता कार्य गरिन्छ।

६. उद्धार तथा राहत व्यवस्थापन
घटना घटेपछि उद्धारका लागि उपलब्ध समय निकै कम हुन सक्छ। यस्तो अवस्थामा पहिले नै तयार गरिएको स्पेसियल डाटाबेस, जोखिम नक्सा र विपद् व्यवस्थापन योजना अत्यन्त महत्त्वपूर्ण हुन्छ। भूउपग्रह तथा ड्रोनबाट लिइएका चित्र वा तस्बिरबाट बाढीको वास्तविक फैलावट पहिचान गर्न सकिन्छ। बाढीपूर्व र पश्चात्को समयमा लिइएका तस्बिरहरूको तुलना गरी क्षतिको प्रारम्भिक अनुमान र मूल्याङ्कन गर्न सकिन्छ।

बाढी गएको सम्पूर्ण क्षेत्र समान किसिमले प्रभावित नभएको हुन सक्छ। यस्तो अवस्थामा जीआईएस प्रविधिबाट विभिन्न भौगोलिक सूचना, जनसङ्ख्या, घरधुरी र विपद्को प्रभाव तथा संवेदनशीलताका आधारमा प्रभावित क्षेत्रलाई उच्च, मध्यम र सामान्य गरी उद्धार प्राथमिकता निर्धारण गर्न सकिन्छ।

जीआईएस प्रविधिबाट स्पेसियल एनालिसिस विधिको प्रयोग गरी उद्धार तथा राहत व्यवस्थापनका लागि आवश्यक भण्डारण स्थल, वितरण स्थल, पहुँच मार्ग, हवाई उद्धार, जलमार्गबाट उद्धार तथा स्थलमार्गबाट उद्धारका लागि उपयुक्त स्थानसमेत पहिचान गर्न सकिन्छ। राहत वितरण केन्द्र, गोदाम, प्रभावित बस्ती र यातायात मार्गसम्बन्धी डाटालाई एउटै जीआईएस प्रणालीमा जोडेर राहत र प्रभावकारी आपूर्ति व्यवस्थापन गर्न सकिन्छ।

जीआईएसको प्रयोगबाट कहाँ कति परिवार प्रभावित छन्, कहाँ अस्थायी शिविर आवश्यक छ, कहाँ खाद्यान्न आवश्यक छ, कहाँ खानेपानी आवश्यक छ, कहाँ औषधि आवश्यक छ र कुन बाटोबाट राहत पुर्‍याउन सकिन्छ भन्ने जानकारी तत्काल प्राप्त गर्न सकिन्छ। यसबाट उद्धार र राहत व्यवस्थापनलाई प्रभावकारी ढङ्गबाट अघि बढाउन सकिन्छ।

७. पुनःस्थापना, पुनर्वास तथा पुनर्निर्माण
विपद्को घटनापश्चात् राहत वितरणमा मात्र ध्यान दिनु पर्याप्त हुँदैन। दीर्घकालीन रूपमा प्रभावित समुदायलाई सुरक्षित र दिगो रूपमा पुनःस्थापना गर्नुपर्छ। यसका लागि ड्रोन, भूउपग्रह तस्बिर, हवाई फोटोग्राफी तथा जीआईएस प्रविधिको प्रयोग गरी घर, सडक, पुल, विद्युत्, खानेपानी, कृषि भूमि, विद्यालय, स्वास्थ्य संस्थालगायतमा भएको क्षतिको स्थानगत डाटाबेस तयार गर्न र प्रभावित जनसङ्ख्याको पुनःस्थापनाका लागि उपयुक्त स्थानको छनोट गर्न सकिन्छ।

पुनर्वासका लागि भूमि छनोट गर्दा आगामी दिनमा विपद् जोखिम नहुने सम्भावित स्थानको छनोट गर्नुपर्छ। यसका लागि जीआईएस प्रणालीमा फ्लड रिस्क, ल्यान्डस्लाइड रिस्क, स्लोप, जियोलोजिकल स्टेबिलिटी, एक्सेसिबिलिटी, ट्रान्सपोर्टेसन, वाटर एभाइलेबिलिटी, एक्जिस्टिङ सेटलमेन्ट, ल्यान्ड ओनरसिप, इन्भाइरोन्मेन्टल सेन्सिटिभिटी, इन्डस्ट्रियल पोलुसन जस्ता मापदण्डलाई मल्टी–क्राइटेरिया इभालुएसन गरी उपयुक्तता विश्लेषण (सुटेबिलिटी एनालिसिस) गर्न सकिन्छ।

पुनर्निर्माण गर्दा पुरानै जोखिमलाई दोहोरिन दिनु हुँदैन। भूसूचनाको प्रयोगबाट जोखिमयुक्त स्थान पहिचान गरी सोबाहेक अन्य सुरक्षित स्थानमा निर्माण गर्न सकिन्छ। निर्माण कार्यका मापदण्डलाई पूर्ण पालना गर्नुपर्ने र बिल्ड ब्याक बेटरको अवधारणा व्यवहारमा लागू गर्न सकिन्छ।

८. आकस्मिक बाढी व्यवस्थापनमा सीमापार समन्वय, भौगोलिक सूचना आदानप्रदान र संस्थागत संयन्त्र
हिमाली क्षेत्रमा आउने आकस्मिक बाढीको सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण विशेषतामध्ये एक यसको सीमापार प्रभाव (ट्रान्सबाउन्डरी इम्प्याक्ट) हो। हिमालयको माथिल्लो भागमा हुने घटनाले तल्लो तटीय क्षेत्रमा केही घण्टामै ठूलो प्रभाव पार्न सक्छ। त्यसैले कुनै एक देशले मात्र यसबाट उत्पन्न हुने विपद्को प्रभावकारी रूपमा व्यवस्थापन गर्न सक्दैन।

नेपाल र छिमेकी देशहरू, विशेषगरी चीन र भारतबीच जोखिमयुक्त हिमनदी, हिमताल, नदीको जलस्तर, वर्षा, ग्लेसियल लेक आउटबर्स्ट फ्लड (ग्लोफ), बाढी पूर्वानुमान तथा सम्भावित क्षतिसम्बन्धी सूचना आदानप्रदान आवश्यक हुन्छ। यसका लागि यी तीन देशबीच रियल टाइम डाटा सेयरिङ मेकानिजमको स्थापना, यस विषयसँग सम्बन्धित क्षेत्रमा आवश्यक शोध, अनुसन्धान र अन्य सहयोग तथा सहकार्य सुनिश्चित गर्नुपर्छ।

सीमापार नदी प्रणालीका लागि कमन वा इन्टरअपरेबल जियोस्पेसियल फ्रेमवर्क विकास गर्न सकिन्छ। यसमा वाटरसेड, रिभर नेटवर्क, ग्लेसियर, ग्लेसियल लेक, डीईएम, फ्लड हाजार्ड, सेटलमेन्ट, ट्रान्सपोर्टेसन, युटिलिटी इन्फ्रास्ट्रक्चर, पावर प्लान्ट, पपुलेसन, एडमिनिस्ट्रेटिभ एरिया जस्ता भौगोलिक सूचनाका तहहरू समावेश गर्न सकिन्छ। यसले विभिन्न देशका प्राविधिक निकायलाई एउटै स्थानगत सन्दर्भमा जोखिम विश्लेषण गर्न, आवश्यक पूर्वतयारी योजना तर्जुमा गर्न र विपद्को समयमा उद्धार, राहत, बचावका साथै पुनर्निर्माण र पुनःस्थापनासम्बन्धी कार्यमा सहयोग गर्दछ।

आकस्मिक बाढीको सूचना केवल माथिल्लो क्षेत्रमा उपलब्ध भएर मात्र पर्याप्त हुँदैन। सूचना तत्काल तल्लो तटीय क्षेत्रमा पुग्नुपर्छ। यसका लागि अपस्ट्रिम मनिटरिङ, रिस्क डिटेक्सन, जोइन्ट अलर्ट सेन्टर, डाउनस्ट्रिम वार्निङ, लोकल इभ्याकुएसन जस्ता कम्पोनेन्टसहितको एकीकृत सूचना व्यवस्थापन प्रणाली विकास गर्न सकिन्छ।

यी सूचना प्रणाली स्थापना, सञ्चालन, अनुगमन र निरन्तर अद्यावधिक गर्न नेपाल, चीन र भारत तथा अन्य सम्बन्धित हिमाली देशबीच नियमित प्राविधिक बैठक, संयुक्त जोखिम मूल्याङ्कन, संयुक्त फिल्ड सर्वेक्षण, डाटा सेयरिङ प्रोटोकल, जोइन्ट सिमुलेसन एक्सरसाइज, इमर्जेन्सी कम्युनिकेसन प्रोटोकल, संयुक्त शोध तथा अनुसन्धान जस्ता कार्यका लागि आवश्यक प्रशासनिक एवं प्राविधिक संयन्त्र विकास गर्न आवश्यक हुन्छ।

९. सरोकारवालाको क्षमता विकास
प्रविधि र सूचना उपलब्ध भएर मात्र प्रभावकारी विपद् व्यवस्थापन सम्भव हुँदैन। त्यसका लागि सम्बन्धित सरोकारवाला निकायहरूको क्षमता विकास पनि उत्तिकै महत्त्वपूर्ण हुने गर्दछ।

विपद् व्यवस्थापनका लागि सूचना सङ्कलन, विश्लेषण गर्नेदेखि राहत र उद्धारमा खटिने वा सोसँग सरोकार राख्ने स्थानीय सरकार, स्थानीय प्रशासन, सुरक्षा निकायलगायतमा जीआईएस, रिमोट सेन्सिङ, जीएनएसएस, हाइड्रोलोजिकल मोडलिङ, ग्लेसियर साइन्स, डिजास्टर रिस्क म्यानेजमेन्ट, अर्ली वार्निङ सिस्टम, ड्रोन सर्भे, डाटा साइन्स लगायत विषयका विज्ञ जनशक्ति हुनुपर्ने देखिन्छ।

यसको अर्थ एउटै निकायमा यी सबै विषयका विज्ञ जनशक्ति हुनुपर्छ भन्ने चाहिँ होइन। विपद् व्यवस्थापनको क्षेत्रमा काम गर्ने वा सरोकार राख्ने विभिन्न निकायहरूमा भएका उल्लिखित जनशक्तिले एकआपसको समन्वयमा काम गर्ने गरी साझा संयन्त्रको विकास गर्ने र विपद्को समयमा एउटै साझा मञ्चमा सामूहिक रूपमा आ–आफ्नो निकायमा भएका सूचना र जानकारी साझा गर्दै सामूहिक रूपमा परिणाम निकाल्ने गरी काम गर्ने व्यवस्था हुनुपर्छ।

आकस्मिक बाढीबाट सबैभन्दा प्रभावित हुने पहिलो तह स्थानीय समुदाय र स्थानीय सरकार हो। त्यसैले स्थानीय तहलाई जोखिम नक्सा पढ्ने, यससम्बन्धी डाटा वा सूचना बुझ्ने, पूर्वचेतावनीसम्बन्धी जानकारी राख्ने, इभ्याकुएसन प्लानिङ गर्न सक्ने, जीआईएस प्रविधि प्रयोग गर्ने र प्रभावित परिवारको तथ्याङ्क राख्ने, इमर्जेन्सी रेस्पोन्स कोअर्डिनेसन गर्नेसम्बन्धी तालिम दिन आवश्यक छ।

यस्तो किसिमको संवेदनशील विपद्को जोखिम न्यूनीकरण र व्यवस्थापनका लागि पूर्वचेतावनी प्रणाली मात्र पर्याप्त हुँदैन। स्थानीय समुदायले चेतावनी सुनेपछि गम्भीर रूपमा लिन र तुरुन्तै प्रतिक्रिया दिन सक्नुपर्छ। त्यसैले समुदायको सक्षमता, सक्रियता र जागरूकता बढाउन आवश्यक तालिम, जनचेतना अभिवृद्धिलगायत कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुपर्ने देखिन्छ। प्रत्येक समुदायमा नक्सा अध्ययन गर्न सक्ने, सामान्य व्याख्या गरी अरूलाई बुझाउन सक्ने र विपद्को बेलामा सहजीकरण गर्न सक्ने स्तरका केही जनशक्ति हुन जरुरी छ।

स्थानीय तहमा सम्भावित आकस्मिक बाढीको सिनारियो प्लानिङ गरी नियमित रूपमा घटना अभ्यास (सिमुलेसन एक्सरसाइज) गर्नुपर्छ। उदाहरणका लागि, यदि राति १० बजे जोखिमयुक्त हिमताल फुट्यो र दुई घण्टाभित्र तल्लो तटीय बस्तीमा आकस्मिक बाढी पुग्ने अनुमान भयो भने त्यसपछि सूचना कसले प्राप्त गर्छ, कसले निर्णय गर्छ, कसले स्थानीय तहलाई खबर गर्छ, कसरी साइरन बज्छ, मानिसहरू कहाँ जान्छन्, कुन बाटो प्रयोग गर्छन्, उद्धार टोली कसरी परिचालन हुन्छ र राहत कहाँबाट आउँछ भन्ने जस्ता अभ्यास गर्नुपर्छ।

१०. विपद् व्यवस्थापनका लागि एकीकृत भौगोलिक सूचना प्रणाली विकास
नेपालमा हिमनदी, हिमताल, हिमस्खलन सिर्जित यस्ता प्रकृतिका विपद् व्यवस्थापनका लागि नेसनल ग्लोफ जियोस्पेसियल इन्फर्मेसन एन्ड डिसिजन सपोर्ट सिस्टम विकास गर्न सकिन्छ। यस प्रकारको प्रणालीले तथ्यमा आधारित निर्णय प्रक्रियालाई प्रोत्साहन गर्ने र ‘फ्रम डाटा टु डिसिजन एन्ड डिसिजन टु एक्सन’को अवधारणा कार्यान्वयनमा ल्याउन सहयोग पुर्‍याउनेछ।

यस प्रणालीमा मुख्यतः देहायबमोजिमका मुख्य पाँचवटा वा आवश्यकताअनुसार थप कम्पोनेन्ट राख्न सकिन्छः

१. डाटा कम्पोनेन्ट
यस कम्पोनेन्टअन्तर्गत विशेषगरी आकस्मिक बाढी व्यवस्थापनका लागि अत्यावश्यक सूचना, तथ्याङ्कहरूको सङ्कलन तथा व्यवस्थापनसम्बन्धी कार्य गर्न सकिन्छ। उदाहरणका लागि स्याटेलाइट इमेजरी, डिजिटल एलिभेसन मोडल (डीईएम), ग्लेसियर, ग्लेसियल लेक, रिभर नेटवर्क, क्याडास्ट्रल डाटा, सेटलमेन्ट डाटा, पपुलेसन डाटा, युटिलिटी एन्ड इन्फ्रास्ट्रक्चर डाटा, वेदर एन्ड क्लाइमेट डाटा, हाइड्रोलोजिकल डाटा लगायत भौगोलिक सूचना व्यवस्थापन गर्न सकिन्छ।

२. मनिटरिङ कम्पोनेन्ट
यस कम्पोनेन्टमा उच्च हिमाली क्षेत्रको निरन्तर मनिटरिङ गर्ने गरी आवश्यक सेन्सर, भूउपग्रह प्रणालीलगायतको व्यवस्था गर्न सकिन्छ। स्याटेलाइट मनिटरिङ, सेन्सर्स, रिभर गेजेज, वेदर स्टेसन्स, ड्रोन सर्भे लगायतबाट नियमित निगरानी राख्ने व्यवस्था गर्न सकिन्छ।

३. विश्लेषण तथा मोडलिङ कम्पोनेन्ट
यस कम्पोनेन्टअन्तर्गत विभिन्न तथ्याङ्क तथा भौगोलिक सूचनाहरूको विश्लेषण गर्ने, मोडलिङ गर्ने र उत्पन्न हुन सक्ने जोखिमको पूर्वानुमान गर्नेलगायत कार्य गर्न सकिनेछ। यसमा हाजार्ड मोडलिङ, फ्लड मोडलिङ, इनन्डेसन मोडलिङ, एक्सपोजर एनालिसिस, भल्नरेबिलिटी एनालिसिस, रिस्क असेसमेन्ट लगायत गतिविधिहरू सञ्चालन गर्न सकिन्छ।

४. निर्णय सहजीकरण कम्पोनेन्ट
यस कम्पोनेन्टअन्तर्गत अघिल्ला तीनवटा कम्पोनेन्टबाट प्राप्त डाटा, तथ्याङ्क, सूचना र ज्ञानका आधारमा योजना तर्जुमा तथा निर्णय लिने प्रयोजनमा सहयोग र सहजीकरण गर्न सकिनेछ। रिस्क ड्यासबोर्ड, अर्ली वार्निङ, इभ्याकुएसन प्लानिङ, रेस्क्यु रुट, सेल्टर म्यानेजमेन्ट, रिलिफ लजिस्टिक्स जस्ता अत्यावश्यक व्यवस्थाबारे योजना बनाउने र निर्णय लिने कार्यमा यस कम्पोनेन्टले सहयोग गर्नेछ।

५. सम्प्रेषण कम्पोनेन्ट
अघिल्ला चारवटा कम्पोनेन्टअन्तर्गत प्राप्त डाटा, सूचना, तथ्याङ्क, सोको विश्लेषण र प्राप्त निचोड एवं लिइएका निर्णयहरूको प्रचार, प्रसार, प्रकाशन र वितरण यस कम्पोनेन्टअन्तर्गत हुन सक्नेछ। यसअन्तर्गत विभिन्न सरकारी संस्था, प्रदेश र स्थानीय सरकार, सुरक्षा निकाय, समुदाय, सञ्चारमाध्यम, सामाजिक सञ्जाललगायत सीमापार साझेदार निकायहरूको सूचना र सम्प्रेषण संयन्त्रहरू समावेश हुनेछन्। यसबाट विपद् र जोखिमसम्बन्धी सूचनाको सम्प्रेषण सहज र प्रभावकारी हुनेछ।

११. नेपालका लागि प्राथमिकताका कार्यहरू
हिमनदी, हिमताल, हिमस्खलन सिर्जित आकस्मिक बाढीको जोखिम न्यूनीकरणका लागि नेपालले निम्न कार्यलाई प्राथमिकतामा राख्न आवश्यक छ:

जोखिमयुक्त हिमनदी, हिमतालको पहिचान गर्ने, सोको डाटाबेस बनाउने र निरन्तर रूपमा भूउपग्रह तस्बिर तथा नियमित स्थलगत अनुगमनमार्फत निगरानी गर्ने र नियमित अद्यावधिक गर्ने।
जोखिमयुक्त भनी पहिचान भएका हिमनदी र हिमतालको विस्तृत जोखिम विश्लेषण तथा मूल्याङ्कन गर्ने।
आकस्मिक बाढीबाट हुन सक्ने डुबानलगायत तल्लो तटीय क्षेत्रमा पर्ने प्रभावसहितको जोखिम नक्साङ्कन र एकीकृत डाटाबेस तयार गर्ने।
जोखिमयुक्त नदी प्रणालीमा रियल टाइम निगरानी प्रणाली विस्तार गर्ने र आकस्मिक बाढीको जनाउ दिन पूर्वचेतावनी प्रणाली स्थापना गर्ने।
सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच भौगोलिक सूचना आदानप्रदान गर्ने संयन्त्र विकास गर्ने। विपद् व्यवस्थापनमा प्रयोग हुने सबै स्पेसियल डाटालाई स्तरीकृत गर्ने र अन्तरसञ्चालनीय बनाउने।
आकस्मिक बाढीबाट प्रभावित हुन सक्ने प्रत्येक स्थानीय तहमा इभ्याकुएसन प्लान तथा इमर्जेन्सी सेल्टर म्याप तयार गर्ने।
चीन र भारतलगायत छिमेकी देशसँग रियल टाइम सूचना आदानप्रदान गर्ने, साझा भौगोलिक सूचना फ्रेमवर्क तयार गर्ने, शोध अनुसन्धान, सहकार्य तथा समन्वय गर्ने साझा संयन्त्र विकास गर्ने।
प्रशासनिक र प्राविधिक रूपमा सीमापार समन्वय र संयुक्त नमुना अभ्यास (सिमुलेसन एक्सरसाइज) सञ्चालन गर्ने।
स्थानीय समुदायमा जनचेतना विकास तथा नमुना अभ्यास सञ्चालन गर्ने।
स्थानीय तह, स्थानीय प्रशासन र सुरक्षा निकायमा समेत जीआईएस, रिमोट सेन्सिङ, हाइड्रोलोजिकल मोडलिङ र ग्लेसियर साइन्समा दक्ष जनशक्ति विकास गर्ने।
शोध, अनुसन्धान तथा नवप्रवर्तनलाई प्रोत्साहन गर्ने।

१२. निष्कर्ष
हिमाली क्षेत्रमा जलवायु परिवर्तनका कारण हिमनदी र हिमतालमा भइरहेको परिवर्तनले आकस्मिक बाढीको जोखिमलाई गम्भीर बनाइरहेको छ। आकस्मिक बाढीको विशेषता नै यसको अचानक हुने प्रकृति, उच्च वेग, ठूलो विनाशकारी क्षमता र सीमापार प्रभाव हो। त्यसैले यसको व्यवस्थापनका लागि परम्परागत विपद् व्यवस्थापन प्रणाली मात्र पर्याप्त हुँदैन।

यस अवस्थामा भूसूचना प्रविधिको उचित प्रयोग आकस्मिक बाढी व्यवस्थापन र क्षति न्यूनीकरणको मेरुदण्ड बन्न सक्छ। रिमोट सेन्सिङ प्रविधिबाट हिमनदी र हिमतालको पहिचान र निगरानी, जीआईएस प्रविधिबाट जोखिम विश्लेषण र नक्साङ्कन, भूउपग्रह तस्बिर, डिजिटल एलिभेसन मोडल (डीईएम) र जीआईएस प्रविधिबाट बाढीको मोडलिङ र पूर्वानुमान, विभिन्न किसिमका सेन्सरहरूको सहयोगबाट रियल टाइम मनिटरिङ, जीएनएसएस तथा ड्रोनको सहयोगबाट स्थलगत अवस्था र अवस्थितिको सटीक जानकारी, भूउपग्रह तस्बिर, ड्रोन र जीआईएसको एकीकृत उपयोगबाट क्षतिको अनुमान र प्रभावकारी पुनःस्थापनाको योजना तर्जुमा तथा वेब जीआईएसको सहयोगमा सूचनाको प्रसारण, वितरण र साझेदारी गर्न सकिन्छ। समग्रमा भूसूचना प्रविधिको उचित उपयोगबाट निर्णय प्रक्रियालाई तत्काल, सहज, प्रभावकारी र पारदर्शी ढङ्गबाट सम्पादन गर्न सकिन्छ।

विशेषगरी नेपालका लागि माथिल्लो हिमाली क्षेत्रमा निगरानी (मनिटरिङ), बीचको क्षेत्रमा पूर्वचेतावनी सम्प्रेषण (अर्ली वार्निङ डिसेमिनेसन) र तल्लो तटीय क्षेत्रमा तत्काल प्रतिक्रिया (र्‍यापिड रेस्पोन्स) लाई एउटै प्रणालीमा जोड्नुपर्छ। यसका लागि छिमेकी देशसँग सीमापार सूचना आदानप्रदान, संयुक्त जोखिम मूल्याङ्कन, साझा पूर्वसूचना संयन्त्र र नियमित नमुना अभ्यास (सिमुलेसन एक्सरसाइज) आवश्यक छन्।

अन्ततः हिमाली क्षेत्रमा हिमनदी, हिमताल वा हिमस्खलनका कारण उत्पन्न हुने आकस्मिक बाढी वा यस्तै प्रकृतिका विपद् व्यवस्थापनको लक्ष्य बाढी आएपछि उद्धार र राहत पुर्‍याउनु मात्र होइन, अपितु जोखिमलाई पहिले नै बुझ्ने, सम्भावित क्षतिलाई पूर्वानुमान गर्ने, समयमै चेतावनी दिने, मानिसलाई सुरक्षित स्थानमा पुर्‍याउने र विपद्पछि अझ सुरक्षित तथा उत्थानशील समुदाय निर्माण गर्ने हुनुपर्छ। यसका लागि भूसूचना प्रविधि, अन्तरदेशीय सहकार्य र सरोकारवालाको क्षमता विकासलाई नेपालको हिमाली विपद् व्यवस्थापन नीतिको अभिन्न अङ्ग बनाउनु आजको आवश्यकता हो।