काठमाडौँ । संघीय संसद अन्तर्गतको कृषि तथा प्राकृतिक स्रोत समितिको बिहीवार बसेको बैठकमा रासायनिक मलको अभाव, वितरण प्रणालीको बेथिति र मन्त्रालयसँग जोडिएको विवादास्पद अडियो प्रकरणबारे मन्त्री र सचिवको ध्यानाकर्षण गराइएको छ ।
मन्त्रालयको ६ महिने कार्यसम्पादनप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै सांसदहरूले किसानले मल नपाउने तर मन्त्रालयको तथ्यांकमा मल पर्याप्त देखिने विरोधाभासपूर्ण अवस्थाको जवाफ मागेका हुन् । बैठकमा सांसद खगेन्द्र कर्णले मन्त्रालयमा मन्त्रालयको भन्दा बढी मन्त्रीको सक्रियता देखिनुले काम कारबाहीमा ढिलासुस्ती भएको औँल्याए । उनले टेण्डर प्रक्रियामा ढिलाइ र वितरण प्रणालीमा भइरहेको चुहावटले किसान मर्कामा परेको भन्दै आगामी आर्थिक वर्षमा वितरण प्रणालीलाई पारदर्शी बनाउन मन्त्रालयलाई सचेत गराए ।
सांसद ज्ञानेन्द्र सिंह महताले सुदूरपश्चिमलगायतका जिल्लामा किसानले भोग्नुपरेको समस्या र कृषि उपजको बजारीकरणमा देखिएका जटिलताका बारेमा लिखित जवाफ माग गरे । उनले कृषिमा युवा आकर्षण, जलवायु परिवर्तनका कारण कृषिमा परेको असर र कृषि अनुसन्धान परिषद् (नार्क) को प्रविधि किसानको खेतसम्म पुग्न नसकेको विषयमा १३ बुँदे प्रश्न उठाए ।
सांसद पुनम अग्रवाल र लक्ष्मीप्रसाद पोखरेलले हालै सामाजिक सञ्जालमा भाइरल भएको कृषि मन्त्रालय जोडिएको अडियो प्रकरणबारे समितिमा स्पष्टीकरण माग गरे । उनले नार्कको कार्यकारी निर्देशक नियुक्तिमा समेत प्रश्न उठाउँदै विवादित व्यक्तिलाई नै पुनः नियुक्त गर्ने बाध्यता के हो भनी मन्त्रीलाई सोधेका छन् ।
सांसद सुरेशकुमार चौधरीले भू–उपयोग नीति र सिँचाइको स्पष्ट खाका नहुँदा कृषि क्षेत्र खुम्चिँदै गएकोमा चिन्ता व्यक्त गरे । अर्गानिक मललाई प्राथमिकता दिने निर्णय गरे पनि कार्यान्वयनमा मन्त्रालय उदासीन रहेको भन्दै उनले रासायनिक मलमाथिको निर्भरता हटाउन जोड दिए। सांसद सागर ढकालले भने समितिले नीतिगत तहमा काम गर्नुपर्नेमा जोड दिँदै साना विषयमा अल्झिनुभन्दा दीर्घकालीन कृषि सुधारमा केन्द्रित हुन आग्रह गरे ।
