काठमाडौँ । सात दिनभित्र युद्ध अन्त्य गर्ने र हर्मुज जलघाँटी पुनः खोल्ने प्रस्तावमा अमेरिकाले दिएको प्रतिक्रियाको समीक्षा गरिरहेको जनाएको छ । इरानका विदेश मन्त्री सैयद अब्बास अराघचीले आगामी केही दिनभित्र अमेरिकी विचारको जवाफ दिने बताएका छन् ।
तेहरानमा बिहीबार आयोजित अन्त्येष्टि समारोहका क्रममा उनले वार्ता जारी रहेको र तेहरान तथा वासिङ्टनले मध्यस्थकर्तामार्फत सन्देश आदानप्रदान गरिरहेको जानकारी दिए । इरानले आफ्नो सातदिने योजनासम्बन्धी अमेरिकी धारणा प्राप्त गरिसकेको र त्यसको समीक्षा भइरहेको उनले बताए।
इरानले सेप्टेम्बर २२ मा न्युयोर्कमा संयुक्त राष्ट्रसंघको महासभाको ८१औँ सत्रका अवसरमा मध्यस्थकर्तामार्फत अमेरिका समक्ष युद्ध अन्त्य गर्ने र हर्मुज जलघाँटी पुनः खोल्ने योजना प्रस्तुत गरेको थियो । उक्त योजनाअनुसार अमेरिकाले इरानका सर्त स्वीकार गरेमा सात दिनभित्र युद्ध अन्त्य गरी जलमार्ग पुनः खोल्ने प्रस्ताव गरिएको थियो ।
इरानी अधिकारीहरूले लेबनानसहित सबै मोर्चामा युद्ध अन्त्य गर्नु र हर्मुज जलघाँटी पुनः खोल्नु नै जारी कूटनीतिक प्रक्रियाको मुख्य उद्देश्य रहेको बताउँदै आएका छन् ।
यद्यपि, अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी भान्सले सोमबार रोयटर्ससँगको अन्तर्वार्तामा युद्ध अन्त्यका लागि इरानले आफ्नो आणविक संवर्धन क्षमतामा अर्थपूर्ण कटौती गर्नुपर्ने बताएका थिए । उनले इरानले अमेरिकी माग पूरा गर्नुपर्ने धारणा राखेका थिए ।
यसको जवाफमा इरानको आणविक ऊर्जा संगठनका अध्यक्ष मोहम्मद एस्लामीले बिहीबार युरेनियम संवर्द्धन आणविक उद्योगको अभिन्न अंग भएको बताए। अमेरिकी धम्की र सैन्य कारबाहीका बाबजुद इरान आफ्नो अडानबाट पछि नहट्ने उनले स्पष्ट पारे ।
इरानको आणविक कार्यक्रम अन्तर्राष्ट्रिय आणविक ऊर्जा एजेन्सीसँगको सुरक्षा सम्झौता तथा आणविक हतियार अप्रसारसम्बन्धी सन्धिअनुरूप रहेको दाबी पनि एस्लामीले गरे ।
गत फेब्रुअरी २८ मा इजरायल र अमेरिकाले तेहरानसहित इरानका विभिन्न सहरमा संयुक्त आक्रमण सुरु गरेका थिए । त्यसको जवाफमा इरानले इजरायल तथा यस क्षेत्रका अमेरिकी सैन्य अखडा र सम्पत्तिलाई लक्षित गरी क्षेप्यास्त्र तथा ड्रोन आक्रमण गरेको थियो। त्यससँगै इरानले हर्मुज जलघाँटीमा आफ्नो नियन्त्रण थप कडा बनाएको थियो ।
युद्धरत पक्षबीच अप्रिल ८ मा युद्धविराम भएको थियो । त्यसपछि जुन १८ मा इरान र अमेरिकाले सबै मोर्चामा युद्ध अन्त्य गर्ने समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर गरेका थिए । उक्त समझदारीअनुसार अन्तिम सम्झौतामा पुग्न दुवै देशले अगस्ट १७ मा समाप्त हुने ६० दिनको अवधिभित्र वार्ता गर्ने सहमति गरेका थिए । तर, तनाव बढ्दै गएपछि दुवै पक्षले वार्तामा उल्लेखनीय प्रगति गर्न सकेनन् ।
