२३ असार २०८३, मंगलवार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

सामाजिक मूल्य मान्यतालाई ध्यान दिएर कानून निर्माण जरुरी : मुख्यमन्त्री पोखरेल

अ+ अ-

रुपन्देही । प्रदेश ५ का मुख्यमन्त्री शङ्कर पोखरेलले सामाजिक मूल्य र मान्यताअनुसार कानून निर्माण गर्न आवश्यक रहेकामा जोड दिएका छन् । उनले कानून निर्माणमा अन्तरराष्ट्रिय अभ्यासलाई मात्र हेर्दा सामाजिक सद्भाव खलबलिने र समाजमा अराजकता बढ्ने अवस्था सिर्जना भएकाले सामाजिक मूल्य र मान्यतालाई हेरेर कानून निर्माण गर्नु आवश्यक रहेको बताए ।

मुलुकी संहिता दिवस २०७६ का सन्दर्भमा संघीय सरकारको कानून न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालय र प्रदेश ५ को आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालयले आज बुटवलमा आयोजना गरेको अन्तरक्रिया कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै उनले कानूनको अन्तरराष्ट्रिय अभ्यासका नाममा सामाजिक संरचना र सद्भाव बिथोल्न नहुने धारणा राखे ।

‘हामीले कतिपय कानून निर्माण गर्दा अन्तरराष्ट्रिय अभ्यासलाई बढी ध्यान दियौँ तर त्यसलाई हाम्रो समाजले पूर्णरुपले स्वीकार गर्न सकेन ।’ उनले भने । मुख्यमन्त्री पोखरेलले मानवअधिकारको विषयबाहेकका विषयमा समाजका विशेषतालाई ध्यान दिनु आवश्यक रहेको बताए ।

मुख्यमन्त्री पोखरेलले समाजभन्दा बाहिरबाट बनाइएका कानून नागरिकलाई बुझाउने दायित्व राज्यको भएको बताउँदै कानूनको अपरिहार्यता पुष्टि गर्ने काममा कानून मन्त्रालयले सार्थक संवाद आरम्भ गर्नुपर्ने बताए । मुख्यमन्त्री पोखरेलले मुलुकी संहिता निर्माणको सर्जक सर्वोच्च अदालत भएकाले मुलुकी संहिताका कारण देखिएका अराजकता र जटिलताको सर्वोच्च अदालतबाटै गम्भीर विश्लेषण हुनु राम्रो भएको धारणा राखे ।

मुख्यमन्त्री पोखरेलले समाजको उच्च वर्ग कानून छलेर सुरक्षित हुन चाहेको र सर्वसाधारणले कानूनका सबै पक्षबाट लाभ लिन नसकेकोतर्फ सङ्केत गरे । मुख्यमन्त्री पोखरेलले भीडको मागको आधारमा न्याय सम्पादन हुन नहुने बताउँदै पछिल्लो समय भीडको मागमा अदालतसमेत प्रभावित हुँदै गएको बताए ।