१४ बैशाख २०८२, आईतवार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

स्वतन्त्र, निष्पक्ष र सुढृढ अनुसन्धान आवश्यक छ : प्रधानन्यायाधीश जबरा

अ+ अ-

काठमाडौं । प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शम्शेर जबराले स्वतन्त्र, निष्पक्ष र सुदृढ अनुसन्धान आवश्यक रहेको बताएका छन् ।

महान्यायधिवक्ता कार्यालय र प्रहरी प्रधान कार्यालयले आज यहाँ आयोजना गरेको ‘अनुसन्धानकर्ता प्रहरी र अभियोजनकर्ता सरकारी वकिलको दोस्रो राष्ट्रिय सम्मेलन’ मा उनले अनुसन्धानकर्ता र अभियोजनकर्ताले सक्षमता र विश्वसनीयताका साथ अनुसन्धान गर्नुपर्ने बताएका हुन् । ‘समाजमा न्याय र कानूनको शासनका लागि अपराध अनुसन्धान स्वतन्त्र, निष्पक्ष हुनुपर्छ’, उनले भने । फौजदारी न्याय प्रणालीको मेरुदण्ड नेपाल प्रहरी भएको उनको भनाइ छ ।

प्रधानन्यायाधीश जबराले प्रविधिको विकास र अपराधको बदलिदो परिस्थितिमा अनुसन्धानकर्ता र अभियोजनकर्ताको जनशक्ति र क्षमता अभिवृद्धिमा विकास गर्नुपर्ने बताए । एउटा निकायको सक्षमताले मात्र सुदृढ र सक्षम न्याय प्रणालीको गन्तव्य भेट्न नसकिने उनको भनाइ थियो ।

उनले गत वर्षदेखि लागू भएका संहिता कानूनहरु विस्तृत, जटिल र महत्वपूर्ण रहेकाले तिनको प्रयोगमा एकरुपता आवश्यक रहेको उल्लेख गरे । महान्यायाधीवक्ता अग्नीप्रसाद खरेलले सुदृढ फौजदारी न्याय प्रशासन मुलुकको समृद्धि र सुशासनको आधार भएकाले पीडितलाई न्याय र कसूरदारलाई सजाय दिलाउन सम्मेलनले महत्वपूर्ण भूमिका खेल्ने विश्वास व्यक्त गरे ।

उनले गत आर्थिक वर्षमा सरकारी मुद्दामा ७२.२८ प्रतिशत सफलता हासिल गरेको बताउँदै आगामी दिनमा सफलताको प्रतिशत झन् बढाएर लैजाने बताए । एउटा घटनाको सही अनुसन्धान भएन भने त्यसले सिङ्गो राष्ट्रलाई असर पार्ने हुँदा सही अनुसन्धानतर्फ नेपाल प्रहरी र महान्यायधिवक्ताको कार्यालय लागेको उनको भनाइ थियो ।

नेपाल बार एशोसिएशनका अध्यक्ष चण्डेश्वर श्रेष्ठले संविधान र कानूनले दिएको अधिकारअनुसार काम गरे मात्र अनुसन्धानको सफल नतिजा आउने बताए । सफल अनुसन्धानका लागि प्रयोगशालाको आवश्यकता रहेको उनको भनाइ थियो ।

अध्यक्ष श्रेष्ठले अदालतबाट छुटेको व्यक्तिलाई अर्को मुद्दा लगाएर थुन्ने प्रवृत्ति पछिल्लो समयमा बढेको बताउँदै यसबारे सम्मेलनमा गहन छलफल गर्नुपर्ने उल्लेख गरे । प्रहरी महानिरीक्षक सर्वेन्द्र खनालले ‘समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली’ को आधार पारदर्शी न्याय प्रणाली भएको बताउँदै पारदर्शी न्यायका लागि नेपाल प्रहरी दृढ भएर लागेको उल्लेख गरे । प्रहरीले गत वर्षदेखि शुरु गरेको प्रहरी समुदाय साझेदारी कार्यक्रमले अपराध नियन्त्रणमा सहयोग पुगेको उनको भनाइ थियो ।

महानिरीक्षक खनालले पछिल्लो समय समुदायमा सरकारी वकिलसमेत पुगेको बताउँदै अपराधमा निष्पक्ष छानबिन हुने विश्वास व्यक्त गरे। आजदेखि शुरु भएको सम्मेलन पुस ६ गतेसम्म चल्नेछ । सम्मेलनमा भाग लिन देशभरबाट ६५० भन्दा बढी सरकारी वकिल अभियोजनकर्ता र अनुसन्धानकर्ता प्रहरीको सहभागिता रहेको छ । सम्मेलनमा विभिन्न विषयमा १२ कार्यपत्र प्रस्तुत हुने महानिरीक्षक खनालले जानकारी दिए ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस