काठमाडौँ । उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयकी सचिव यामकुमारी खतिवडालाई संसदीय समितिले झुक्याउने प्रयास नगर्न चेतावनी दिएको छ ।

समिति सभापति भरतकुमार शाहले सचिव खतिवडाले झुट बोलेको भन्दै मन्त्रालय र विभागले के गर्दैछ भन्नेबारे समितिमा केही थाहा नहुने बताउँदै मन्त्रीलाई समेत हस्ताक्षर नगराई फाइल राखेको भन्दै समितिलाई झुक्याउने प्रयास नगर्न सचिव खतिवडालाई चेतावनी दिएका थिए।

सिमेन्टको मापदण्ड र गुणस्तरमा कुनै परिवर्तन नभएको सचिव खतिवडाले बताएपछि सांसदहरूले आपत्ति जनाएका थिए ।

संघीय संसद प्रतिनिधिसभाको सार्वजनिक लेखा समितिको सोमबारको बैठकमा उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति सचिव खतिवडाले सिमेन्टको मापदण्ड परिवर्तन गरिएको फाइल तयार भएपनि संसदबाट पारित भइनसकेको र राजपत्रमा समेत प्रकाशित नभएकाले लागू नभएको दाबी गरेकी थिइन्।

सचिव खतिवडाले नेपालको पश्चिमी क्षेत्रको चुनढुंगा खानीमा ६९७ प्रतिशतसम्म अघुलनशील पदार्थ९म्याग्रेसियम अक्साइड० को मात्रा रहेको बताएपछि सांसदहरू आक्रोशित भएका हुन्। सांसद धर्माशीला चापागाईंले नेपालको कुनै पनि ढुंगा खानीमा ३ प्रतिशतभन्दा बढी त्यस्तो अघुलनशील पदार्थ नभएको भन्दै सचिव खतिवडाको भनाई मान्न तयार नभएको बताइन्।

बैठकमा नेपाल गुणस्तर तथा नापतौल विभागका महानिर्देशक विश्वबाबु पुडासैनीले परिमार्जित मापदण्ड कार्यान्वयनमा आइनसकेको र समितिले दिएको निर्देशन मान्न तयार भएको बताए। महानिर्देशक पुठासैनीको भनाइसँगै सांसद अमनलाल मोदीले विभागका कर्मचारी र मन्त्रालयको सचिव उद्योगीहरूको प्रभावमा परेकाले सिमेन्टको मापदण्ड परिवर्तन गरेको धारणा राखेका थिए।

सांसद प्रेमबहादुर आले मगरले जनताको हकमा भन्दा पनि उद्योगीहरूको हितमा मात्र काम गरेको आरोप लगाएका थिए।

नेपाल गुणस्तर परिषद्को गत आसार १८ गते बसेको बैठकले सिमेन्ट उत्पादनमा प्रयोग हुने अघुलनशील कच्चा पदार्थको मात्रा ५ प्रतिशतबाट ६ प्रतिशतमा बढाउने निर्णय गरेको थियो। त्यस्तै अर्को अघुलनशील पदार्थ९आइआर०को मात्रा २ प्रतिशतबाट ४ प्रतिशत पुर्‍याएको थियो।

परिषद्ले २०५५ सालमा तय भएको उक्त मापदण्डलाई परिवर्तन गरेर नयाँ मापदण्ड तयार गरेपछि सिमेन्टको गुणस्तर कमजोर बनाउन लागिएको भन्दै प्रतिनिधिसभाको सार्वजनिक लेखा समितिले छानबिन सुरु गरेको हो। लेखा समितिले परिषदको उक्त निर्णय कार्यान्वन नगर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको छ।