१४ बैशाख २०८२, आईतवार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

सैँतीस करोड मूल्य बराबरको मल बिक्री

अ+ अ-

वीरगञ्ज । सरकारी स्वामित्वमा रहेको कृषि सामग्री कम्पनी लिमिटेड प्रादेशिक कार्यालय वीरगञ्जले १४ स्थानीय तहमा आफ्ना डिलरमार्फत आर्थिक वर्ष २०७६/७७ मा रु ३६ करोड ९३ लाख सात हजार ८६० मूल्य बराबरको करीब १४ हजार ८५९ दशमलव ४५ मेट्रिक टन रासायनिक मल बिक्री गरेको छ ।

सो कार्यालयले पर्सा जिल्लामा रहेका १४ वटा स्थानीय तहमा रासायनिक मल बिक्री वितरण गर्ने आफ्ना डिलरलाई स्थानीय तहको सिफारिसमा उक्त मल वितरण गरेको प्रादेशिक प्रबन्धक गोरखनाथ केसीले बताए ।

स्थानिय तहका जनप्रतिनिधिले भने रासायनिक मल वितरण प्रणालीमा पारदर्शीता नभएका कारण ठोरी गाउँपालिका लगायतका सुदूर ग्रामीण क्षेत्रसम्म रासायनिक मल पर्याप्त मात्रामा नपुगेकाले धान खेतीमा पर्न गएको बताएका छन् ।

पर्सागढी नगरपालिकाका प्रमुख लोकनारायण यादवले नेसनल ट्रेडिङ लिमिटेडले मल वितरणबारे विस्तृत जानकारी नभएको गुनासो गरे ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस