२२ असार २०८३, सोमबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

नाइजेरियाली संसदद्वारा २.७ अर्ब डलर ऋण लिने प्रस्ताव स्वीकृत

अ+ अ-

अबुजा । नाइजेरियाको सिनेटले राष्ट्रपति मुहम्मद बुहारीको अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाहरुबाट २।७ अर्ब डलर ऋण लिन सक्ने एक महत्वाकाँक्षी योजनालाई अनुमोदन गरेको छ ।

नाइजेरियाको आयको प्रमुख स्रोत तेलको मूल्यमा आएको उतारचढाब र कोभिड–१९ महामारीका कारण प्रभावित अर्थव्यवस्थालाई सहयोग पु¥याउन नाइजेरियाले ऋण लिन लागेको हो ।

सिनेटले अनुमोदन गरेको रकममध्ये १।५ अर्ब डलर बिदेशी दातृ निकायबाट ऋण लिइने छ भने ९९ करोड ५० लाख युरो विश्व बैंक, ब्राजिलको एक्सपोर्ट–इम्पोर्ट बैंक र डच बैंकबाट ऋण प्राप्त हुनेछ । अफ्रिकाको सबैभन्दा ठूलो अर्थतन्त्र रहेको नाइजेरियाको कच्चा तेलको मूल्यमा आएको गिरावटले आर्थिक वृद्धिमा असर पुगेको छ ।

अफ्रिकी महादेशको सबैभन्दा ठूलो तेल उत्पादक मुलुक नाइजेरियाले विदेशी मुद्रा आयको झण्डै ९० प्रतिशत कच्चा तेल बिक्रीबाट प्राप्त गर्ने गरेको छ ।

अर्थमन्त्री जैनाब अहमदले अत्यावश्यकीय पूर्वाधार निर्माणका लागि विदेशी ऋण लिनु परेको बताउनु भएको छ । मार्च २०२० मा सांसदहरुले राष्ट्रपति बुहारीको अनुरोध गरेबमोजिम २२।७ अर्ब डलर विदेशी ऋण लिन पनि स्वीकृति जनाएका थिए । यसमध्ये १७ अर्ब डलर चीनको एक्जिम बैंकले उपलब्ध गराएको थियो ।

विश्वव्यापी तेलको मूल्यमा सन् २०१६ मा गिरावट आएसँगै देशभित्र सञ्चालित योजनाहरु अघि बढाउन नाइजेरियाले विदेशबाट ठूलो परिमाणमा ऋण लिनु परेको हो ।

पश्चिम अफ्रिकी मुलुक नाइजेरिया सन् २०२० मा कूल गार्हस्थ्य उत्पादनमा निरन्तर गिरावट आएपछि अर्थतन्त्रमा मन्दीको अवस्था सिर्जना भएको थियो । तर सन् २०२१ को फेब्रुअरीदेखि अर्थतन्त्रमा सुधारका सङ्केत देखिएका छन् ।