ऋण | प्रशासन

वायुसेवा निगमलाई तीन वर्षभित्रमा ऋणमुक्त गराउने कार्यकारी अध्यक्ष श्रेष्ठको दाबी

काठमाडौँ । नेपाल वायुसेवा निगमका कार्यकारी अध्यक्ष महेश्वरभक्त श्रेष्ठले निगमलाई आगामी तीन वर्षभित्रमा ऋणमुक्त गराउने बताएका छन् । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय सिंहदरबारमा आज बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले नेपाल वायुसेवा निगमको...

३० असार २०८३, मंगलवार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

वायुसेवा निगमलाई तीन वर्षभित्रमा ऋणमुक्त गराउने कार्यकारी अध्यक्ष श्रेष्ठको दाबी

वायुसेवा निगमलाई तीन वर्षभित्रमा ऋणमुक्त गराउने कार्यकारी अध्यक्ष श्रेष्ठको दाबी

राष्ट्र ऋण उठाउने विधेयकमाथि विचार गरियोस् भन्ने प्रस्ताव राष्ट्रियसभाबाट स्वीकृत

समस्याग्रस्त सहकारीबाट ऋण उठाउँदै साना बचतकर्ताको रकम फिर्ता प्रक्रिया तीव्र

पशुपति सहकारीका १४० ऋणीको नाम सार्वजनिक, ऋण चुक्ता गरिसकेकालाई प्रमाणसहित उपस्थित हुन आग्रह

तमिलनाडुका मुख्यमन्त्री चन्द्रशेखरको घोषणा, १४ लाख किसानले सहकारीबाट लिएको ऋण मिनाहा

ऋण तिर्न बाँकी रहेका ऋणीहरूको नामावली सार्वजनिक, भुक्तानी नगरे कारवाही हुने चेतावनी

युवा स्वरोजगार कोषको ६७ करोड कर्जा असुल भएन

खानेपानी संस्थालाई ऋणले च्यापेपछि…

५५ अर्ब पुग्यो जहाज खरिद गर्न लिएको ऋण

काठमाडौँ महानगरमा सहुलियत उद्यम ऋण कार्यक्रम सुरु, न्यून ब्याजदरमा कर्जा उपलब्ध गराइने

सरकारलाई शंकर पोखरेलको प्रश्न : हिजो विरोध गर्नेले विदेशी ऋण किन लिएको ?

डिजिटल नेपाल र दिगो वित्तका लागि ९० मिलियन अमेरिकी डलर सहुलियत ऋण स्वीकृत

आन्तरिक ऋण परिचालनको सीमा तोकियो, जिडिपीको ५.५ प्रतिशतसम्म अनुमति

युक्रेनका लागि प्रस्तावित ९० अर्ब युरो ऋणमा हंगेरीको असहमति कायम

५० जना उद्यमीलाई बिनाधितो ऋण

सरकारी ऋणको भार थपिँदै, तिर्न बाँकी २८ खर्ब ५८ अर्ब नाघ्यो

सार्वजनिक ऋण २८ खर्ब नाघ्दा ऋण सेवा खर्च पनि बढ्दो

विदेशी लगानी ल्याउन र बाहिर लैजान राष्ट्र बैंकको अनुमति नचाहिने

सरकारी ऋण उठाउन तीन अर्ब बराबरका दुई बचत पत्रको बिक्री खुला

तीन महिनामा ५० अर्ब ६० करोड सरकारी ऋण थपियो

नेपाल वायुसेवा निगमद्वारा असोज मसान्तसम्मको जहाजको ऋण भुक्तानी

व्यवसायीले कर्मचारीलाई पारिश्रमिक दिन सस्तो ब्याजमा ऋण पाउने

साउनमा १४ अर्बभन्दा बढी सरकारी ऋण थपियो

५७ प्रतिशतमा खुम्चियो बाह्य ऋण

वायुसेवा निगमद्वारा असार मसान्तसम्मको किस्ता भुक्तानी

प्रशासन मिडिया ग्रुप प्रा. लि.

क्वीक लिंकहरु