२२ असार २०८३, सोमबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

नेपाललाई रातो सूचीबाट हटाउन बेलायत सरकारसँग माग

अ+ अ-

लण्डन । कोभिड–१९ महामारीका कारण नेपाललाई रातो सूचीबाट हटाउन गैरआवासीय नेपाली सङ्घ युकेले बेलायत सरकारलाई एक पत्र पठाएर माग गरेको छ । अध्यक्ष प्रेमगाहा मगरले पठाएको पत्रमा नेपाल र बेलायतबीचको भ्रमणमा देखिएका अव्यवहारिक मापदण्ड हटाउन अनुरोध गरिएको छ ।

बेलायती यातायातमन्त्री ग्रान्स साप्सलाई सम्बोधन गरी लेखिएको उक्त पत्रमा भारतलाई रातो सूचीबाट हटाइएको तर कोरोनाको दर क्रमशः घटेको नेपाललाई अझै पनि राखिएकाले यो अव्यवहारिक रहेको उल्लेख गरिएको छ ।

बेलायतमा करिब डेढ लाख नेपाली रहेका र गोर्खाका परिवार तथा अन्य यात्रा गरिरहनेहरूका लागि मापदण्डले झमेला भएको र नेपालबाट बेलायत आउनेले महङ्गो खर्चमा होटलमा क्वारेन्टिन बस्नुपर्ने व्यवस्थाले थप असहज भएको भनिएको छ ।

अधिकांशले कोभिडविरूद्धको खोप लगाइसकेका र त्यस आधारमा पनि नेपालीलाई यातायातमा सहज गराउन अनुरोध गरिएको छ । अन्य युरोपेली मुलुकले नेपाललाई रातो सूचीबाट हटाइसकेको र अब केवल बेलायतमात्र रहेको हुँदा आफ्नो मागलाई यथोचितरूपमा बुझेर कदम चाल्न बेलायत सरकारलाई भनिएको छ । बिहीबार नै सङ्घले लण्डनस्थित नेपाली दूतावासमार्फत नेपाल सरकारलाई पनि पत्र पठाएर दुई देशबीचको यात्रा सहज गर्न पहलकदमी थाल्न अनुरोध गरेको छ ।