बलेवा । बागलुङ नगरपालिका–३ भलाटाकुराका सुमन किसानले सवारी साधन चलाउन सिकेको दुई वर्ष भयो । उनको हातमा सीप त छ तर त्यसको प्रयोग गर्ने अधिकार छैन । उनले सवारी साधन चलाउने अनुमतिपत्र (लाइसेन्स)को परीक्षा दिन पाएका छैनन् ।
महँगो शुल्क तिरेर सवारी साधन चलाउन सिकेका किसान आफ्नो मेहनत खेर जाने हो की भन्ने चिन्तामा छन्। बागलुङमा चार पाङ्ग्रे सवारी साधनका लागि सवारी चालक अनुमतिपत्रको परीक्षा नभएको १० वर्ष भयो ।
पोखरा, काठमाडौँ, बुटवललगायत सहरमा जाँदा एकै पटकमा लाइसेन्स बन्दैन । धेरै पटक धाउँदा खर्च धान्नै कठिन हुने उनको गुनासो छ । आफूले चिने जानेका र गाउँघरमा पुग्ने जो कोहीसँग किसानले सोधी खोजी गर्छन्, ‘सवारी चालक अनुमतिपत्रका लागि परीक्षा कहिले हुन्छ ?’
किसान जस्ता धेरैको अहिले यही समस्या छ । पछिल्लो समय स्वदेशमा होस् वा विदेशमा रोजगारीका लागि सवारी चालक अनुमतिपत्र अनिवार्य जस्तै भएको छ । लामो समय यातायात व्यवस्था विभागले परीक्षाको प्रबन्ध गर्न नसक्दा युवा समस्यामा छन् ।
यातायात व्यवस्था कार्यालय बागलुङले लामो समयदेखि लाइसेन्सको फार्म खुलाएको छैन । स्थानीय तह निर्वाचनका लागि उम्मेदवार घर दैलोमा मत माग्न पुग्दासमेत धेरैले यसबारे प्रश्न गर्ने गरेका छन् ।
जैमिनी नगरपालिका–६ का दीपक नेपालीले भने, ‘मैले मकवानपुर पुगेर लामो समय पर्खेर र पैसा खर्चेर लाइसेन्स लिए ।’ साना तथा ठुला सवारी साधन चलाएर स्वरोजगार बन्न युवा पुस्ता आकर्षित भएको पाइए पनि लाइसेन्स नहुँदा उनीहरु त्यसबाट वञ्चित छन् ।
यातायात व्यवस्था कार्यालय बागलुङका प्रमुख पारसिंह थापाका अनुसार २०६९ सालमा नयाँ मापदण्ड लागू भएदेखि दुई पाङ्ग्रे सवारी साधन बाहेकको सवारी चालक अनुमतिपत्र जारी भएको छैन ।
कोरोना महामारीको समयमा रोकिएको दुई पाङ्ग्रे सवारी साधन चालक अनुमतिपत्रको परीक्षा नियमित हुन नसक्दा सर्वसाधारण मर्कामा छन् । ‘दुई वर्षको बीचमा एक पटक खुलेको अनलाइन फारम भरेकाको परीक्षा लिन भदौसम्मको तालिका छ’, उनले भने, ‘अब नयाँ व्यवस्थापनसहित चुनावपछि फारम खुल्छ ।’
चार पाङ्ग्रे सवारी साधनका लागि भने प्रयोगात्मक परीक्षा लिने मापदण्ड पुगेको संरचना बागलुङमा छैन । पटक पटक सरोकारवालाबीच मापदण्ड पुग्ने मैदानको खोजीका विषयमा छलफल भए भए पनि समस्या नसुल्झेको थापा बताउँछन् ।
‘अहिले एक दुई ठाउँबाट प्रस्ताव आएको छ, हामीले भाडामै लिएर भए पनि मैदान तयार गरौँ भनेर लागेका छौँ’, उनले भने, ‘सोह्र रोपनी जग्गा एकै ठाउँमा चाहिन्छ, कार्यालयसँग जग्गा छैन ।’
