काठमाडौँ । महाअभियोग छानबिन समितिमा सफाइ दिन आएका निलम्बित प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणाले दोस्रो प्रतिनिधिसभा विघटन विरुद्धको फैसला गर्ने अरू न्यायाधीशमाथि पनि छानबिन हुनुपर्ने जिकिर गरेका छन्। 

बुधबार समितिमा उनले आफूलाई उक्त फैसलापछि अभियोग लगाइएको बताउँदै ‘अरू न्यायाधीशबारे के ?’ भन्दै प्रश्न गरेका हुन्।

२०७८ जेठ ७ गते प्रधानमन्त्री केपी ओलीले गरेको प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध शेरबहादुर देउवा लगायतका १४६ सांसदले दिएको रिटमा राणासहित न्यायाधीश मिरा खड्का, दीपककुमार कार्की, ईश्वर खतिवडा र आनन्दमोहन भट्टराईको इजलासले असार २८ मा फैसला गरेको थियो। 

समितिका सांसदहरूका अनुसार उनले अरू चार न्यायाधीशबारे प्रश्न उठाए। आफूलाई महाअभियोग लगाए पनि रिट निवेदकले अरू चार न्यायाधीशलाई केही न केही आश्वासन दिएको राणाले ठोकुवा गरेका छन्। 

गएको दसैंअघि राणाले प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवासँग मन्त्रिपरिषदमा भागबण्डा खोजेको खबर बाहिरिएको थियो। उनले आफ्ना जेठान गजेन्द्र हमाललाई उद्योगमन्त्री बनाउन माग गरेबमोजिम प्रधानमन्त्री देउवाले नियुक्त पनि गरेका थिए। विरोध भएपछि हमालले दुई दिन नबित्दै राजीनामा दिएका थिए। 

दसैँपछि यही विषयलाई लिएर न्यायालयभित्र उनीविरूद्ध आन्दोलन नै भएको थियो। उनीविरूद्ध न्यायालयमा भएको विद्रोहबारे सांसदहरूले प्रश्न गरेका थिए। त्यही सिलसिलामा बुधबार समितिमा राणाले अरू न्यायाधीशलाई पनि रिट निवेदकहरूले केही आश्वासन दिएको बताएका हुन्। 

दसैँपछि सर्वोच्चका १९ न्यायाधीशले ४० दिनसम्म उनले तोकेका इजलास बहिष्कार गरेका थिए। त्यसपछि पेसी तोक्ने प्रधानन्यायाधीशको अधिकार खोसेर उनीहरू इजलास फर्किएका थिए। न्यायाधीशहरूलाई नेपाल बारले उचालेको पनि राणाको आरोप छ।

‘प्रधानन्यायाधीशविरूद्ध न्यायाधीशलाई बारले उचाल्यो। यो कुनै संविधानले दिने कुरा होइन। न्यायाधीशलाई नआउनु भन्न भएन, मोटरको चाबी खोस्न भएन। एक(दुई न्यायाधीश इजलास नछाड्नेमा हुनुहुन्थ्यो तर उहाँहरूलाई पनि दबाबमा पारियो। अरू न्यायाधीशहरूले मान्छे पठाएर बार्गेनिङ गर्नुभयो। राजीनामा दिनुस् भनेर, बारले पनि भन्यो, ‘उनले भने, ‘न्यायालय प्रमुखले त्यसको स्वाभिमानमा सम्झौता गर्नुहुन्न भन्नेमा म स्पष्ट छु। सधैँ अरूको विचारमा सहमत हुन सकिन्न। न्यायालयको गरिमाका लागि त्यो सही हुन्न। पारदर्शी रूपमा यो भन्छु म।’

नेपाल बारले भने उनको इजलास मात्र बहिष्कार गरेन, तीन महिनासम्म उनीविरूद्ध नाराबाजी गर्दै सर्वोच्चको मूल गेटमा प्रदर्शन गर्‍यो। राणालाई सांसदहरूले महाअभियोगको प्रस्ताव गरेपछि मात्र बारको उक्त आन्दोलन रोकिएको थियो।