फैसला | प्रशासन

‘फैसला कार्यान्वयनको लागि आवश्यक कानुन निर्माण सरकारको प्राथमिकतामा’: कानुन मन्त्रालय

काठमाडौँ । कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयले सर्वोच्च अदालतले गरेका फैसला कार्यान्वयनको लागि आवश्यक कानुन निर्माणबारे अध्ययन भइरहेको जनाएको छ । बिहीवार सिंहदरबारमा बसेको कानुन, न्याय तथा मानव अधिकार...

२५ भाद्र २०८३, बिहीबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

‘फैसला कार्यान्वयनको लागि आवश्यक कानुन निर्माण सरकारको प्राथमिकतामा’: कानुन मन्त्रालय

‘फैसला कार्यान्वयनको लागि आवश्यक कानुन निर्माण सरकारको प्राथमिकतामा’: कानुन मन्त्रालय

११ वर्षका महत्त्वपूर्ण फैसला उपलब्ध गराउन सर्वोच्च बारको आह्वान

अदालतका फैसला कार्यान्वयनमा ढिलाइ नगर्न सरोकारवालाको जोड

पूर्वमन्त्री गुप्ता ५० लाख धरौटीमा थुनामुक्त

देउवा पक्षले अदालतको फैसला स्वीकार गर्ने

देउवा पक्षले स्वीकार्यो सर्वोच्चको फैसला

जनताको फैसला स्वीकार्नुको विकल्प छैन् : मीनबहादुर शाही

सर्वोच्चले उल्ट्यायो काठमाडौँका खोला किनारबाट २० मिटर छाड्नुपर्ने मापदण्ड

भूपेन्द्र बडूवाल हत्या प्रकरणमा ६ जनालाई आजीवन जन्मकैद र सात जनालाई जन्मकैदको फैसला

ओलीले गरेको पहिलो संसद् विघटनको फैसला सार्वजनिक

‘मृत्युदण्डको फैसला पक्षपाती र राजनीति प्रेरित’ : शेख हसिना

आशिका तामाङलाई ५ दिन कैद, ५ सय रुपैयाँ जरिवाना

नागरिकताको मुद्दामा मानिँदैन सर्वोच्चको फैसलालाई नजिर

संवैधानिक अंगका पदाधिकारी नियुक्ति विवादबारे फैसलाको लागि न्यायाधीशहरू छलफलमा

मेयर बस्नेतलाई ८ वर्ष जेल सजाय, २८ करोड भन्दा बढी जरिवाना

संवैधानिक निकायका ५२ पदाधिकारी नियुक्ति विवाद: सर्वोच्चमा फैसला सुनाउनुअघि छलफल

अबदेखि न्यायाधीशहरुले फैसलाको प्रमाणित प्रतिलिपि न्याय परिषदमा पठाउनुपर्ने

फैसला कार्यान्वयन गराउन एनआरएनएलाई सर्वोच्चको पत्र

कार जोतेर ३५ जनाको ज्यान लिने चालकलाई मृत्युदण्ड

फैसला कार्यान्वयन गर्न मनाङेलाई अदालतमा पेस

सर्वोच्चको फैसलासँगै पत्रकार ढुङ्गाना र कँडेल जेल चलान

खोला किनाराको २० मिटर मापदण्ड कायम गर्नुपर्ने फैसलाविरुद्ध सर्वोच्च जाँदै सरकार

सहकारी प्रकरणमा संसदीय समितिको फैसला कुरेर बसिरहेको छु : महामन्त्री थापा

पूर्वसभामुख सापकोटाविरुद्धको मुद्दामा आज फैसला आउँदै

सिधा कुराको मुद्दामा सर्वोच्चले आज फैसला सुनाउँदै

प्रशासन मिडिया ग्रुप प्रा. लि.

क्वीक लिंकहरु