१३ बैशाख २०८२, शनिबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रचण्डको चेतावनी : समस्या बल्झाउनेगरी टीआरसी विधेयकमा कुनै शब्द राख्न खोजे दुर्भाग्यपूर्ण

अ+ अ-

काठमाडौँ । नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ ले संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी विधेयकलाई राजनीतिक पूर्वाग्रहभन्दा टाढा रहेर टुंग्याउनुपर्ने बताएका छन् ।

बुधबार सिंहदरबारमा बसेको मानवअधिकार समितिको बैठकमा सत्यनिरुपण तथा मेलमिलापसम्बन्धी विधेयकमाथिको छलफलका क्रममा प्रचण्डले विस्तृत शान्ति सम्झौता कानूनीभन्दा पनि राजनीतिक सम्झौता भएको भन्दै राजनीतिक सहमतिका आधारमा विनापूर्वाग्रह यो विधेयक टुंग्याउनुपर्नेतर्फ जोड दिए ।

‘संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी विषयमा सबैको चिन्ता र चासो छ । यसमा कोही पक्ष र विपक्ष हुन जरुरी छैन । समस्या बल्झाउने गरी विधेयकमा कुनै शब्द राख्न खोजे दुर्भाग्यपूर्ण हुनेछ’, प्रचण्डले भने ।

उनले विधेयकमा शब्द जस्तोसुकै राखेपनि भोलिका शक्ति सन्तुलनले गर्ने कार्यान्वयन हुने बताए । मानव अधिकारको गम्भीर उल्लंघनका मुद्दामा अदालतले गर्ने फैसलाविरुद्ध अपिलमा जान सक्ने व्यवस्था राख्नुपर्ने पनि प्रचण्डको माग छ ।

बैठकमा एमाले सांसद सुवास नेम्वाङले संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी कानूनलाई टुङ्गाउनुपर्ने सबैको साझा विषय भएकाले यसैपटक टुङ्गो लगाउनुपर्नेमा जोड दिए । पीडित र पीडकको बीचमा मेलमिलाप र गम्भीर उल्लंघनका विषयमा प्रक्रियाबाटै टुङ्गो लगाउनुपर्ने विषय महत्त्वपूर्ण रहेको भन्दै विधेयकमा रहेका विषयमा निर्विवाद ढङ्गले अन्तिम रूप दिनुपर्ने उनको भनाइ छ ।

समितिले संसद्को यही कार्यकालमा नै उक्त विधेयक पेस गर्ने गरी सहमतिको प्रयास गरिरहेको छ । विधेयकमा सहमति खोज्न समितिले कार्यदल गठन पनि गरेको छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस