काठमाडौँ । चितवनबाटै सवारी चालक अनुमतिपत्र (लाइसेन्स)को परीक्षा लिन बाटो खुलेको छ । बुधबार सर्वोच्च अदालतले यसअघि प्रक्रिया अगाडि नबढाउन दिएको आफ्नै अन्तरिम आदेश खारेज गरेसँगै लाइसेन्स वितरणको बाटो खुलेको हो ।
यातायात व्यवस्था कार्यालय, चितवन र मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद्को कार्यालय बागमतीले लाइसेन्स परीक्षाका लागि आवश्यक प्रयोगात्मक परीक्षास्थल छनोटको मापदण्डमा कुनै व्यक्ति वा संस्थालाई फाइदा पुग्ने गरी मापदण्ड बनाएको भन्दै त्यसविरुद्ध चितवन ड्राइभिङ सेन्टर सर्वोच्च अदालत गएको थियो ।
कानुन विपरीतको मापदण्ड तयार पारी महालक्ष्मी ट्रायल सेन्टरलाई प्रत्यक्ष फाइदा पुग्ने गरी मापदण्ड तयार पारिएको र प्रतिस्पर्धा सीमित गरिएको भन्दै चितवन ड्राइभिङ सेन्टरको तर्फबाट राजन क्षेत्रीले मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद्को निर्णय तत्काल कार्यान्वयन नगर्न नगराउन अन्तरिम आदेशको मागदाबी गर्दै गत असार १९ गते सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका थिए । चितवन ड्राइभिङ सेन्टरले दायर गरेको रिटमा न्यायाधीश नहकुल सुवेदीको एकल इजलासले असार २१ गते अन्तरिम आदेश जारी गर्दै यातायात व्यवस्था कार्यालय र मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद् कार्यालयको निर्णय कार्यान्वयन नगर्न नगराउन अन्तरिम आदेश जारी गरेका थिए ।
सर्वोच्चको अन्तरिम आदेशविरुद्ध २०७९ साउन १ गते लाइसेन्सका लागि प्रयोगात्मक परीक्षा केन्द्र छनोटमा परेको महालक्ष्मी ट्रायल सेन्टर प्रालि र साउन २४ गते बागमती प्रदेश मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय भ्याकेट निवेदन लिएर सर्वोच्च अदालत पुगेका थिए । नियमित पेसीमा चढेको उक्त रिटमा असोज २६ गते न्यायाधीशद्वय ईश्वरप्रसा खतिवडा र डा। मनोजकुमार शर्माको संयुक्त इजलासले पूर्ववत् अन्तरिम आदेश खारेजीको आदेश दिएको हो । उक्त आदेशसँगै अब चितवनबाटै ड्राइभिङ लाइसेन्सको फारम भर्नेदेखि प्रयोगात्मक परीक्षा लिन बाटो खुलेको हो ।
गत वैशाख २ गते यातायात व्यवस्था सेवा कार्यालय चितवनले प्रकाशन गरेको सूचनाको प्रकरण नम्बर ११ मा प्रशिक्षण केन्द्र राष्ट्रिय राजमार्ग भन्दा कम्तीमा दुई सय मिटर टाढा हुनुपर्ने भनी उल्लेख गरेको थियो । तर आफ्नो प्रशिक्षण केन्द्र राष्ट्रिय राजमार्गभन्दा २ सय मिटर टाढा नभएपछि मापदण्डमै नपरी ट्रायल सेन्टरका रूपमा भागलिन अस्वीकृत भएको थियो । सोही मापदण्ड सवारी चालक अनुमति पत्रको लिखित तथा प्रयोगात्मक परीक्षा स्थल (छनोट तथा सञ्चालन) कार्यविधि, २०७८ विपरीत रहेको र कुनै एकलाई मात्रै फाइदा पुग्ने गरी मापदण्ड बनाइएको भन्दै उक्त मापदण्ड खारेजीको माग गरेर चितवन ड्राइभिङ सेन्टर सर्वोच्च अदालत पुगेको थियो ।
सोही रिट निवेदनमाथि बुधबार अन्तरिम आदेश खारेजीको आदेश दिँदै सर्वोच्च अदालतले मापदण्डमा उल्लेख गरिएको राजमार्गभन्दा दुई सय मिटर टाढा हुनुपर्ने विषयलाई अनुचित मान्न नहुने भनेको छ ।
आदेशमा भनिएको छ,‘सवारी अनुमति पत्रका लागि छनौट परीक्षा स्थल राष्ट्रिय राजमार्ग भन्दा २०० मिटर टाढा राख्ने गरी सर्त निर्धारण गरिएकोलाई अनुचित मान्न मिल्ने कारण पनि देखिँदैन । निवेदकले मिति २०७९।१।१४ मा प्रशिक्षण अनुमति प्राप्त गर्नुभन्दा अगाडि नै मिति २०७९। ०१। ०२ मा सूचना प्रकाशित गरी तोकिएको सर्तको विषयमा प्रश्न उठाएको अवस्था समेत देखियो । यातायात व्यवस्था सेवा कार्यालयबाट मिति २०७९। ०१।०२ र २०७९।०३।१६ मा प्रकाशित सूचना कानून प्रतिकूलको वा अनुचित भनी मान्न मिल्नेसम्मको अवस्था नदेखिएको र रिट निवेदकले उठाएका अन्य कानूनी प्रश्नको निरूपण अन्तिम सुनुवाइ हुँदाका अवस्थामा नै गरिनु मनासिव देखियो । सुविधा सन्तुलनका दृष्टिले हेर्दा अहिले अन्तरिम आदेश जारी गर्ने उचित देखिन आएन । तसर्थ यस अदालतको एकल इजलासबाट मिति २०७९।०३।२१ मा जारी भएको अन्तरिम आदेशलाई खारेज गरिएको छ । कानून बमोजिम गर्नू ।’
अन्तरिम आदेश निरन्तरता दिन अस्वीकार गरेसँगै अब चितवनबाटै ड्राइभिङ लाइसेन्स वितरणका लागि बाटो खुलेको छ ।
