१३ बैशाख २०८२, शनिबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

सुदूरपश्चिमको खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनीको कार्यालयमा तालाबन्दी

अ+ अ-

काठमाडौँ । सुदूरपश्चिमको खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनीको कार्यालयमा तालाबन्दी गरिएको छ। आइतबार धानको मूल्य निर्धारण गरेर पनि धान खरिद नगरेको भन्दै प्रदेश कार्यालयमा तालाबन्दी गरिएको हो।

नेपाली काँग्रेसको नेपाल किसान महासङ्घ र नेकपा एमालेको अखिल नेपाल किसान महासङ्घले संयुक्त रूपमा कार्यालयमा तालाबन्दी गरेका हुन्। सरकारले कात्तिक १६ गते धानको मूल्य निर्धारण गरेको थियो। तर त्यो मूल्यमा खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनीले किसानसँग धान खरिद नगर्दा किसानले सस्तोमा धान बेच्न बाध्य भइरहेका छन्।

सरकारले तोकेकै मूल्यमा तत्काल किसानको धान खरिद गर्न माग गर्दै कार्यालयका तालाबन्दी गरिएको अखिल नेपाल किसान महासङ्घ स्थायी कमिटी सदस्य डेजी पाण्डेले बताए। यस्तै उनले सरकारले किसानको धान खरिद नगरे थप सशक्त आन्दोलन गर्न चेतावनीसमेत दिए।

सरकारले यसअघि नै मोटो धानको मूल्यप्रति क्विन्टल २ हजार ९७६ र मसिनो धानको मूल्य क्विन्टल ३ हजार १२८ निर्धारण गरेको थियो। तर, खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनीको किसानको धान खरिद गरिरहेको छैन। जसका कारण किसानहरू २ हजार ४ सय मूल्यमा धान बेच्न बाध्य छन्।

प्रतिक्रिया दिनुहोस