काठमाडौँ । मुलुकको अर्थतन्त्र यतिखेर निकै कमजोर स्थितिबाट गुज्रिरहेको छ । सरकारी राजस्वको स्रोत नराम्रोसँग खुम्चिन पुग्दा पछिल्लो समय सरकारलाई खर्च धान्नै मुस्किल परेको हो ।
मंसिर मसान्तसम्म ३ खर्ब १८ अर्ब रुपैयाँ बराबरको आम्दानी (राजस्व सङ्कलन) गरेकोमा सरकारले सोही अवधिमा यता ४ खर्ब २७ अर्ब रुपैयाँ माथिको खर्च गरेको छ । यस अवधिमा सरकारलाई १ खर्ब ९ अर्बको घाटा लागेको छ ।
यद्यपि सरकारी खर्चको स्रोत व्यवस्थापन अन्य उपकरणहरू आन्तरिक ऋण, विकास ऋणपत्र, वित्त ट्रेजरी, वैदेशिक सहायता, सेयर लिलामी धितो लगायतको कारोबारबाट सरकारले सो अवधिमा ४६ अर्ब २० करोड रुपैयाँ बराबरको स्रोत जुटाएको छ । जसले चालु खाता घाटा अझ बढी हुनबाट जोगाएको छ ।
केन्द्रीय बैङ्कका अनुसार चालु आर्थिक वर्षको मंसिर मसान्तसम्ममा सरकारले आन्तरिक ऋणतर्फ विकास ऋणपत्र शीर्षकमा १० बिलियन अर्थात् १० अर्ब रुपैयाँ, विविध ट्रेजरी बिलहरूबाट ७.५ बिलियन (७ अर्ब ५ करोड) रुपैयाँ उठाएको छ भने यसै अवधिमा वैदेशिक आर्थिक सहायतामार्फत २९ बिलियन (२९ अर्ब) सङ्कलन गरेको छ । यस्तै, विविध सेयर लिलामी धितोमार्फत सरकारले सो अवधिमा १५ करोड रुपैयाँ समेत सङ्कलन गरेको राष्ट्र बैङ्कले जनाएको छ ।
केन्द्रीय बैङ्कका अनुसार गत आर्थिक वर्षको असार मसान्तसम्ममा सरकारी ढुकुटीमा कूल २ खर्ब २७ अर्ब ६९ करोड रुपैयाँ सञ्चित रहेको थियो । यही सञ्चितिले अहिले सरकारी खर्च धानिरहेको छ ।
राष्ट्र बैङ्कका सूचना अधिकारी नारायण पोखरका अनुसार यति मौज्दातले शून्य भन्सार भएपनि कम्तिमा २ महिनाको खर्च धान्न पुग्ने उनको अनुमान छ ।
तर, सरकारी ढुकुटी सबल बनाउन सरकारले राजस्वमा मात्र भर नपरेर अन्य गैर राजस्वहरूका स्रोतहरूको समेत खोजी गर्नुपर्ने अर्थविद् डा.चन्द्रमणि अधिकारी बताउँछन् ।
तर, सँगै सरकारले उत्पादनमा केन्द्रित हुँदै पुँजीगत खर्चमा जोड दिनुपर्ने अर्थविद् अधिकारीको भनाइ छ ।
