८५७ कर्मचारीको सरुवामा फरक मितिका निर्णय, आकर्षक कार्यालयमा पटकपटक पदस्थापन र आर्थिक चलखेलको प्रश्नस तत्कालीन महानिर्देशक प्रकाश जोशीको भूमिकामाथि छानबिनको माग, करिब सय गुनासोपछि मन्त्रालय र विभागको ध्यान सरुवा प्रक्रियातर्फ।
काठमाडौँ । नापी विभागले ८५७ कर्मचारीको सरुवा गर्दा स्वीकृत मापदण्डको पालना, कार्यालयगत आवश्यकता र कर्मचारीको सेवा अवधिभन्दा पहुँच तथा निकटतालाई प्राथमिकता दिएको आरोपले विभागभित्रको विवाद गहिरिएको छ। तत्कालीन महानिर्देशक प्रकाश जोशीको नेतृत्वमा भएको सरुवामा दुर्गममा वर्षौँदेखि कार्यरत कर्मचारीको माग सम्बोधन नगरी आकर्षक कार्यालयमा सीमित व्यक्तिलाई पटकपटक अवसर दिइएको, केही पद रिक्त राखिएको र सार्वजनिक नामावलीबाहिर समेत छुट्टै निर्णयबाट कर्मचारी खटाइएको विषयले सरुवाको निष्पक्षतामाथि प्रश्न उठाएको हो।
विभागले भदौ २३ गतेको निर्णयअनुसार नेपाल इन्जिनियरिङ सेवा, सर्भे समूहका १०३ नापी अधिकृत, ४९८ सर्भेक्षक र २५६ अमिन गरी ८५७ कर्मचारीको सरुवा गरेको थियो। विभागले असोज २४ गते सार्वजनिक गरेको नामावलीमा ती कर्मचारीको विवरण समावेश भए पनि त्यसअघि भदौ १५ गतेको निर्णयबाट भएका भनिएका केही सरुवाको पत्र पछि मात्र सम्बन्धित कार्यालयमा पुगेको विवरण बाहिरिएको छ।
सरुवामा आर्थिक लेनदेन, कर्मचारी संगठनको प्रभाव, तत्कालीन महानिर्देशकका निकटस्थ व्यक्तिको सक्रियता र आकर्षक कार्यालयका दरबन्दी योजनाबद्ध रूपमा खाली राखिएको आरोपसमेत लागेको छ। भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले यी विषयमा सूक्ष्म अध्ययन गरिरहेको मन्त्रालयसम्बद्ध स्रोतको दाबी छ। आर्थिक चलखेल र व्यक्तिगत संलग्नताका आरोप भने स्वतन्त्र रूपमा पुष्टि भइसकेका छैनन्।
विवाद बढ्दै जाँदा तत्कालीन महानिर्देशक जोशी मन्त्रालयको अतिरिक्त समूहमा ताएिका छन् भने करुणा केसीले विभागको नेतृत्व सम्हालेकी छन्। नयाँ नेतृत्वले सरुवाप्रति असन्तुष्ट कर्मचारीसँग प्रमाणसहित गुनासो मागेपछि करिब सयवटा निवेदन प्राप्त भइसकेका छन्।
महानिर्देशक केसीले प्रशासनसँग भनिन्, ‘सयवटा जति गुनासो प्राप्त भएको छ, भोलिसम्म माग गरिएको छ, गुनासाहरू आउँदैछन्। गुनासोमा उहाँहरूको के छ, आधार र मापदण्डमा के चित्त नबुझेको हो, हेर्ने, बुझ्ने र सकेसम्म उहाँहरूको समस्या समाधान गर्नेतर्फ लाग्नेछौँ।’
मापदण्ड एकातिर, सरुवा अर्कोतिर :दुर्गममा वर्षौँ बिताएका कर्मचारीको गुनासो
नापी विभागले २०८० सालमा जारी गरेको ‘सरुवा सम्बन्धी मापदण्ड’ मा कार्यालयको कार्यबोझ, कर्मचारीको सेवा अवधि, कार्यसम्पादन, भौगोलिक क्षेत्र, संस्थागत आवश्यकता र अनुभवका आधारमा सरुवा गर्नुपर्ने व्यवस्था छ। मापदण्डले दुर्गम क्षेत्रमा कार्यरत कर्मचारीलाई प्राथमिकता दिने तथा लामो समय एउटै भौगोलिक क्षेत्रमा कार्यरत कर्मचारीको व्यवस्थापन गर्ने विषयलाई समेत समेटेको छ।
तर, पछिल्लो सरुवामा ती आधार समान रूपमा लागू नगरिएको असन्तुष्ट कर्मचारीहरूको आरोप छ। विशेषगरी काठमाडौँ उपत्यका, कास्की, कैलालीलगायत सुविधासम्पन्न कार्यालयमा लामो समय कार्यरत केही कर्मचारीलाई पुन: अनुकूल स्थानमा व्यवस्थापन गरिएको, तर दुर्गम पहाडी जिल्लामा कार्यरत कर्मचारीको सरुवा माग सम्बोधन नगरिएको गुनासो छ।
डडेलधुरामा लामो समयदेखि कार्यरत कर्मचारी उमेश थापाको अनुभवले सरुवामा देखिएको असन्तुष्टिलाई थप उजागर गरेको छ। थापाका अनुसार उनी २०७२ सालदेखि डडेलधुरामा कार्यरत छन्। सुरुमा नापी कार्यालय, डडेलधुरामा कार्यरत उनी २०८० सालदेखि नापी कार्यालय, जोगबुडामा छन्।
‘मैले २०७२ सालमा नियुक्ति लिएको हो। २०८० सालसम्म डडेलधुरामा बसेँ, त्यसपछि अहिलेसम्म जोगबुडामा छु,’ थापाले प्रशासन डटकमसँग भने, ‘विभागले अनलाइन फाराम भर्न भनेपछि सरुवाका लागि आवेदन दिएको थिएँ, तर मेरो सरुवा भएन।’
उनले कैलाली, कञ्चनपुर, बेलौरी र कोहलपुरलगायत स्थानमा सरुवा मागेको बताए। लामो समय एउटै दुर्गम जिल्लामा सेवा गरे पनि आफ्नो माग सम्बोधन नभएको उनको गुनासो छ।
यसको विपरीत, कतिपय कर्मचारी एकदेखि डेढ वर्ष आकर्षक कार्यालयमा कार्यरत रहेकै अवस्थामा अर्को सुविधासम्पन्न कार्यालयमा सरुवा भएको आरोप छ। यसरी सरुवा हुँदा उनीहरूलाई पुन: लामो अवधि अनुकूल स्थानमा बस्ने अवसर मिल्ने तर दुर्गममा रहेका कर्मचारीले अवसर नपाउने भन्दै निर्णय सच्याउन माग गरिएको छ।
विभागमा अघिल्लो वर्ष नै संगठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण (ओएन्डएम) पछि सरुवा गर्ने भनिए पनि सरुवा नगरेर केही कर्मचारीलाई आकर्षक कार्यालयमा थप समय बस्न दिइएको आरोपसमेत छ। त्यसबापत आर्थिक लाभ लिइएको विभागसम्बद्ध स्रोतको दाबी छ।
कर्मचारी संगठनहरूले सरुवा गर्न दबाब दिँदा तत्कालीन नेतृत्वले बेवास्ता गरेको र उल्टै संगठनबाट दबाब आएको विषयलाई लिएर सञ्चारमाध्यममार्फत प्रतिरक्षात्मक सन्देश प्रवाह गराउने प्रयास भएको दाबी पनि स्रोतले गरेको छ।
सबैभन्दा बढी सरुवा माग हुने काठमाडौँलगायत कार्यालयमा रिक्त पद व्यवस्थापन गर्दा पनि समान अवसर नदिइएको आरोप छ। केही पदमा लोक सेवा आयोगमार्फत पदपूर्तिको प्रक्रिया अघि बढाइएको र केहीमा सीमित कर्मचारीलाई अनुकूल हुने गरी निर्णय गरिएको स्रोतको दाबी छ।
असन्तुष्ट कर्मचारीहरूले सरुवाको मापदण्ड उल्लङ्घन भएको पाइए निर्णय बदर गर्नुपर्ने र दुर्गममा लामो समयदेखि कार्यरत कर्मचारीलाई प्राथमिकतामा राखेर पुन: व्यवस्थापन गर्नुपर्ने माग गरेका छन्।
भदौ १५ र २३ गतेका सरुवा : सार्वजनिक सूचीमा नाम छैन, छुट्टै पत्र कसरी आयो ?
नापी विभागको पछिल्लो सरुवामा सबैभन्दा बढी प्रश्न उठेको विषय फरक मितिका निर्णय र सार्वजनिक नामावलीबीचको अन्तर हो।
विभागले मन्त्रालयको सहमतिमा भदौ २३ गतेको निर्णयअनुसार ८५७ कर्मचारीको सरुवा गरेको विवरण सार्वजनिक गरेको थियो। तर, प्रशासन डटकमलाई प्राप्त पत्रहरुमध्ये एउटा आधिकारिक पत्रमा भदौ १५ गतेकै निर्णयबाट कर्मचारी सरुवा गरिएको उल्लेख छ।
नापी विभागबाट जारी उक्त पत्रमा नेपाल इन्जिनियरिङ सेवा, सर्भे समूहका कर्मचारी भीमबहादुर डाँगीलाई मुगुबाट मुगुकै रामतडीमा गरेको सरुवा गरिएको देखिन्छ। पत्रमा भदौ १५ गतेको निर्णय उल्लेख छ।
डाँगीले प्रशासन डटकमसँग कुरा गर्दै सार्वजनिक सरुवा सूचीमा आफ्नो नाम नभएको तर भदौ १५ गतेको निर्णय उल्लेख भएको पत्र पछि प्राप्त भएको बताए।
उनका अनुसार सरुवाको पत्र असोज २६ गते कार्यालयको इमेलमा प्राप्त भएको थियो। उनले उक्त पत्र वास्तवमा असोज २६ गते तयार गरेर भदौ १५ गतेको निर्णय उल्लेख गरिएको हुन सक्ने आशङ्का व्यक्त गरे।
‘मेरो सरुवा सूचीमा नाम छैन। भदौ १५ गतेको निर्णय हो भने त्यतिबेलै पत्र आउनुपर्ने हो। तर, असोज २६ गते मात्रै पत्र आयो,’ उनले भने।
डाँगीले सरुवासम्बन्धी असन्तुष्टि सार्वजनिक गरेपछि आफूलाई विभिन्न व्यक्तिबाट फोन आएको दाबीसमेत गरे।
उनका अनुसार असन्तुष्टि हटाउन र आफूले चाहेको ठाउँमा सरुवा मिलाइदिने प्रस्ताव आएको थियो। तर, उनले त्यसलाई अस्वीकार गरेको बताए।
‘पोस्ट हटाइदेऊ, जुन ठाउँ भनेको त्यहीँ सरुवा गरिदिन्छौँ भन्ने कुरा आयो। तर, मैले मानिनँ,’ उनले भने।
डाँगीले आफूले सरुवाका लागि विभिन्न स्थानमा आवेदन दिएको तर मागअनुसार व्यवस्थापन नभएको बताए। उनले सरुवा प्रक्रियामा आर्थिक लेनदेनको आशङ्का व्यक्त गरे पनि आफूसँग प्रत्यक्ष रकम मागिएको भने नभएको स्पष्ट पारे।
उनले पोखरा–लेखनाथ, लेखनाथ–तनहुँ तथा उपत्यकाभित्र र आसपासका कार्यालयबीच भएका सरुवाको औचित्यमाथि पनि प्रश्न उठाए। दुर्गममा कार्यरत कर्मचारीलाई अवसर नदिई नजिकका कार्यालयबीच कर्मचारी अदलबदल गरिएको उनको गुनासो छ।
स्रोतका अनुसार भदौ २३ गतेको निर्णयबाट सरुवा भएका कर्मचारीको पत्र सम्बन्धित कार्यालयमा एक–दुई दिनमै पुगेको थियो। कतिपय कर्मचारी रमाना लिएर नयाँ कार्यालयमा हाजिर हुने प्रक्रियामा समेत प्रवेश गरिसकेका थिए। तर, भदौ १५ गतेकै निर्णयबाट सरुवा भएको भनिएका केही पत्र भने सार्वजनिक सूचीमा नाम नदेखिएका कर्मचारीका हकमा पछि कार्यालयमा पुग्न थालेको दाबी छ।
विशेषगरी काठमाडौँ उपत्यका र अन्य आकर्षक कार्यालयमा भदौ २३ गतेको सरुवा सूचीअनुसार रिक्त देखिएका दरबन्दीमा यसअघि नै निर्णय भएको हुन सक्ने आशङ्का कर्मचारीहरूले गरेका छन्।
केही कर्मचारीले सरुवाको विवाद सामसुम भएपछि पहिले नै निर्णय गरिएका व्यक्तिलाई कार्यालयमा पठाउने योजना हुन सक्ने अनुमान गरेका छन्। अन्यले रिक्त पदमा पछि पहुँच र प्रभावका आधारमा पदपूर्ति हुन सक्ने आशङ्का व्यक्त गरेका छन्।
फरक मितिमा सरुवा निर्णय हुनु आफैँमा गैरकानुनी होइन। तर, निर्णयको आधार, स्वीकृति प्रक्रिया, पत्राचारको समय र सार्वजनिक नामावलीमा समावेश नगरिनुको कारण स्पष्ट नहुँदा विभागको सरुवा प्रणालीमाथि अविश्वास बढेको छ।
जोशीको कार्यकालमा आफन्त र निकटस्थलाई अवसर दिएको आरोप, सम्बन्धित कर्मचारी भन्छन्–नियमअनुसार सरुवा भएको हो
नापी विभागको नेतृत्वमा प्रकाश जोशीको लामो समयदेखिको उपस्थितिले पछिल्लो सरुवा विवादको पृष्ठभूमि पनि उजागर गर्छ। उनी पहिलोपटक २०७५ चैतमा विभागको महानिर्देशक नियुक्त भएका थिए। पछि उनको स्थानमा जनकराज जोशीले विभागको नेतृत्व सम्हाले। तर, जनकराजको कार्यकाल करिब नौ महिनामै टुङ्गियो। २०८० भदौमा उनलाई धुलिखेलस्थित भूमि व्यवस्थापन प्रशिक्षण केन्द्रमा सरुवा गरेर प्रकाश जोशीलाई पुन: महानिर्देशक बनाइएको थियो।
त्यतिबेला जनकराज जोशीले लामो समयदेखि सुविधासम्पन्न कार्यालयमा कार्यरत कर्मचारीको व्यवस्थापनका लागि सरुवा मापदण्ड लागू गर्ने तयारी गरिरहेको विषय सार्वजनिक भएको थियो। त्यही अवधिमा उनको सरुवा भएपछि निर्णयमाथि प्रश्न उठेका थिए। तत्कालीन मन्त्रीले भने कार्यसम्पादन चित्त नबुझेका कारण नेतृत्व परिवर्तन गरिएको बताएकी थिइन्।
२०८० सालमा कर्मचारी सरुवाको मापदण्डबारे बहस भइरहेका बेला विभागको नेतृत्वमा फर्किएका प्रकाश जोशी पछिल्लो पटक ८५७ कर्मचारीको सरुवा विवादकै बीच मन्त्रालयको अतिरिक्त समूहमा पुगेका छन्। सरुवाको मापदण्ड, आकर्षक कार्यालयमा पदस्थापन र नेतृत्वको निर्णय प्रक्रियामाथि उठेका प्रश्नले विभागमा कर्मचारी व्यवस्थापनको विवाद नयाँ नभएको देखाउँछन्।
तत्कालीन महानिर्देशक प्रकाश जोशीको कार्यकालमा सरुवा प्रक्रियामा सीमित कर्मचारी र अनौपचारिक समूहको प्रभाव रहेको आरोपसमेत उठेको छ।
विभागभित्र ‘थ्री–एम’ अर्थात् मनी र मिडिया म्यानेजमेन्टसँग जोडेर चर्चा गरिने समूहले सरुवामा प्रभाव पार्ने गरेको स्रोतको दाबी छ। स्रोतले यस समूहसँग केही नापी अधिकृत, सर्भेक्षक, कर्मचारी संगठनका पदाधिकारी तथा विभागका कर्मचारीको नाम प्रशासन डटकमलाई उपलब्ध गराएको छ। ती नाम र भूमिकाबारे थप अनुसन्धान भइरहेको छ।
विशेषगरी सर्वेक्षक तिलकराज जोशीलाई मनमैजुस्थित कार्यालयमा लामो समय राखिएको र अन्य कर्मचारीको सरुवा माग हुँदाहुँदै रिक्त पद व्यवस्थापन नगरिएको आरोप छ। उनलाई तत्कालीन महानिर्देशक प्रकाश जोशीका भाइका रूपमा समेत प्रस्तुत गरिएको छ।
तर, प्रशासन डटकमसँग कुरा गर्दै तिलकराजले आफूलाई पारिवारिक निकटताका आधारमा प्राथमिकता दिइएको आरोप अस्वीकार गरे।
उनले आफूलाई पछिल्लो सरुवामा शिखरकोट पठाइएको जानकारी दिँदै कर्मचारीको सरुवा नियमित प्रशासनिक प्रक्रिया भएको बताए।
‘म एउटा सेवामा रहेको कर्मचारी हुँ। राज्यले जुन ठाउँमा खटायो, त्यहीँ जाने हो। दुर्गम पठाए पनि सुगम पठाए पनि सरुवा नियमित प्रक्रिया हो,’ उनले भने।
महानिर्देशकसँगको पारिवारिक सम्बन्धबारे सोधिएको प्रश्नमा उनले आफूहरू गाउँले भएको बताए। आफ्नो सेवा विवरण र विगतका पदस्थापन अभिलेखबाट जाँच गर्नसमेत आग्रह गरे।
यसैगरी, तत्कालीन महानिर्देशकका नातेदार भएको भन्दै चाबहिल, लेखनाथ र मनमैजुजस्ता कार्यालयमा अवसर दिइएको आरोप लागेका सर्वेक्षक भक्तराज भट्टले पनि उक्त आरोप अस्वीकार गरेका छन्।
भट्टले प्रशासनसँग कुरा गर्दै आफू प्रकाश जोशीको आफन्त नभएको र सरुवालाई पारिवारिक सम्बन्धसँग जोड्नु गलत भएको बताए।
उनका अनुसार उनी यसअघि करिब छ वर्ष रोल्पामा कार्यरत थिए। रोल्पाबाट चाबहिल, त्यसपछि लेखनाथ हुँदै पछिल्लो सरुवामा मनमैजु आएका हुन्।
‘म छ वर्ष रोल्पा बसेर आएको कर्मचारी हुँ। अहिले चाबहिलबाट लेखनाथ र लेखनाथबाट मनमैजु आएको मात्रै हेरियो, तर रोल्पामा बिताएको छ वर्ष कसैले हेरेन,’ उनले भने। भट्टले आफ्नो परिवार काठमाडौँमा रहेको, श्रीमती नापी विभागमै कार्यरत रहेको र दुई सन्तानको हेरचाह गर्नुपर्ने अवस्थाका कारण उपत्यकामा सरुवा मागेको बताए।
उनले आफ्नो सरुवा आकर्षक कार्यालयको उद्देश्यले नभई पारिवारिक व्यवस्थापनका लागि भएको दाबी गरे।
‘मेरो कारणले संस्था वा महानिर्देशकलाई अप्ठ्यारो पर्छ भने मेरो सरुवा बदर गरेर उपत्यकाकै आकर्षक नमानिने कार्यालयमा राखिदिए पनि हुन्छ,’ उनले भने, ‘मलाई उपत्यकामा परिवारसँग बस्न पाउनुपर्यो भन्ने मात्रै हो।’
उनले श्रीमान्–श्रीमतीलाई सम्भव भएसम्म एउटै जिल्लामा व्यवस्थापन गर्ने निजामती सेवाको व्यवस्थालाई समेत आफ्नो सरुवाको आधारका रूपमा प्रस्तुत गरे।
कास्की र लेखनाथका कार्यालयमा भएको पदस्थापन पनि विवादको अर्को विषय बनेको छ। नापी अधिकृत प्रदीप श्रेष्ठलाई लेखनाथ र पुन: कास्की सरुवा गरिएको विषय पनि चर्चामा छ ।
यसबारे श्रेष्ठले यसअघि कपिलवस्तु र बुटवलस्थित अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा कार्यरत रहेको र त्यसपछि कास्की र लेखनाथमा पदस्थापन भएको हो।
श्रेष्ठले पछिल्लो पटक स्वास्थ्य समस्याका कारण टाढा जान नपरोस् भनेर अनुरोध गरेको र लेखनाथबाट कास्की सरुवा भएको बताए।
‘मेरो स्वास्थ्यसम्बन्धी समस्या छ। टाढा जान नपरोस् भनेर अनुरोध गरेको थिएँ। अरू कुनै कारण होइन,’ उनले भने।
त्यसो त एकताका निकै चर्चामा आएको लिचिबोट प्रकरणमा पनि श्रेष्ठको नाम जोडिएको थियो । पोखराको लिचिबोट जग्गा प्रकरणमा नाम जोडिएको विषयमा पनि श्रेष्ठले आफ्नो भूमिका स्पष्ट पारेका छन्।
उनका अनुसार तत्कालीन मालपोत कार्यालयबाट अदालतको फैसला र त्यससँग सम्बन्धित नक्साका आधारमा जग्गाको कित्ता यकिन गर्न पत्र आएको थियो। त्यसपछि उनले प्राविधिक कर्मचारीलाई स्थलगत परीक्षणका लागि खटाएका थिए।
तर, स्थलगत परीक्षणबाट कित्ता यकिन गर्न पर्याप्त आधार नभेटिएपछि सोही बेहोराको प्रतिवेदन सम्बन्धित निकायमा पठाइएको उनको भनाइ छ।
‘त्यो प्रक्रियामा मेरो सहभागिता छ। तर, फिल्डमा खटिएका कर्मचारीले ठोस आधार नभेटिएकाले कित्ता यकिन गर्न नसकिएको प्रतिवेदन दिएका थिए। मैले त्यही विवरण पठाएको हो,’ श्रेष्ठले भने।
उनले उक्त प्रकरणमा आफूले गरेको काम प्राविधिक परीक्षण र प्राप्त प्रतिवेदन पठाउनेसम्म सीमित रहेको दाबी गरे।
यसैगरी, केही कर्मचारीलाई एक आर्थिक वर्षमै पटकपटक कार्यालय परिवर्तन गरिएको र काठमाडौँ उपत्यकामा पहुँचका आधारमा सरुवा मिलाइएको आरोप पनि छ।
नेपाल सर्भेयर्स एसोसिएसनका पदाधिकारी तथा कर्मचारी संगठनसँग निकट व्यक्तिहरूले समेत सरुवा निर्णयमा प्रभाव पारेको दाबी स्रोतले गरेको छ। विशेषगरी उपत्यकाका कार्यालयमा रुकुमका कर्मचारीलाई प्राथमिकता दिइएको तथा केही कर्मचारीलाई यथावत् राखिएको आरोप छ।
यसैबीच, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा कार्यरत एक अधिकारीको नामसमेत सरुवा व्यवस्थापनसँग जोडिएको छ। स्रोतले उनलाई तत्कालीन महानिर्देशक जोशीको निकटस्थ बताउँदै पोखरा, कञ्चनपुर र डोटीलगायत कार्यालयको सरुवामा प्रभाव पारेको आरोप लगाएको छ।
केही कर्मचारीलाई अन्यत्र सरुवा गरेजस्तो देखाएर काजमा पुरानै कार्यालयमा राखिएको र पछि पुन: त्यहीँ सरुवा गरिएको दाबी छ।
सरुवा समितिको भूमिकामाथि पनि प्रश्न उठेको छ। असन्तुष्ट कर्मचारीहरूले समितिका संयोजक भनिएका सहसचिव तथा उपमहानिर्देशक सुशील डंगोलको भूमिकासमेत छानबिन गर्नुपर्ने माग गरेका छन्। सरुवा सिफारिसमा मापदण्ड उल्लङ्घन भएको प्रमाणित भए सम्बन्धित पदाधिकारीलाई जवाफदेही बनाउनुपर्ने उनीहरूको भनाइ छ। जसबारे उनको भनाई लिन खोज्दा फोन उठाएनन् ।
जोशीको बहिर्गमनपछि पनि विभागमा उनको प्रभाव कायम रहेको र पुन: नेतृत्वमा फर्कने प्रयास भइरहेको चर्चा विभागभित्र चलेको स्रोतको दाबी छ।
पूर्वमहानिर्देशक जोशी दुई महिनाभित्र विभाग फर्कने, वर्तमान महानिर्देशक करुणा केसीले विभाग चलाउन नसक्ने तथा जनकराज जोशीलाई विभागमा आउन नदिने प्रयास भइरहेको जस्ता चर्चा स्रोतबाट प्राप्त भएका छन्। जोशीले मन्त्रालयमा आफूलाई तालिम केन्द्रमा पठाउन आग्रह गरेको तर त्यसमा मन्त्रालय सहमत नरहेको मन्त्रालयसम्बद्ध स्रोतको दाबी छ।
सय गुनासोपछि सरुवा पुनरावलोकनको दबाब, जोशीले फोन उठाएनन्
सरुवा विवाद बढ्दै जाँदा विभागको नेतृत्व नै परिवर्तन भएको छ। तत्कालीन महानिर्देशक प्रकाश जोशीलाई मन्त्रालयको अतिरिक्त समूहमा सरुवा गर्दै करुणा केसीलाई महानिर्देशकको जिम्मेवारी दिइएको हो।
सरुवामा अनियमितता भएको आरोप सार्वजनिक भइरहेका बेला नेतृत्व परिवर्तन भएको हो।
विभागले असोज २६ गते सूचना जारी गर्दै सरुवाप्रति असन्तुष्ट कर्मचारीलाई असोज ३० गतेभित्र स्पष्ट आधार, कारण र प्रमाणसहित लिखित गुनासो पेस गर्न आग्रह गरेको छ।
महानिर्देशक करुणा केसीका अनुसार सूचना जारी भएपछि करिब सयवटा गुनासो प्राप्त भइसकेका छन्। उनले कर्मचारीका गुनासोमा उठेका विषय, स्वीकृत मापदण्ड र सरुवाको आधार अध्ययन गरी सकेसम्म समस्या समाधान गर्ने बताएकी छन्।
असन्तुष्ट कर्मचारीहरूले विशेषगरी आकर्षक कार्यालयमा लामो समय कार्यरत व्यक्तिको पुन: अनुकूल पदस्थापन, दुर्गममा कार्यरत कर्मचारीको उपेक्षा, फरक मितिका सरुवा निर्णय र रिक्त दरबन्दी व्यवस्थापनको विषयमा छानबिन गर्नुपर्ने माग गरेका छन्।
कतिपय कर्मचारीले बदनियतपूर्वक वा मापदण्डविपरीत सरुवा गरिएको प्रमाणित भए त्यस्ता निर्णय बदर गर्नुपर्ने बताएका छन्। सरुवा समितिको सिफारिसदेखि अन्तिम निर्णयसम्मको प्रक्रिया परीक्षण गर्नुपर्ने माग पनि उठेको छ।
यसैबीच, सरुवामा आर्थिक चलखेल भएको, निकटस्थलाई प्राथमिकता दिइएको, फरक मितिका निर्णयबाट कर्मचारी व्यवस्थापन गरिएको तथा आफ्नो कार्यकालमा भएका निर्णयबारे प्रतिक्रिया लिन प्रशासन डटकमले तत्कालीन महानिर्देशक प्रकाश जोशीसँग टेलिफोन सम्पर्क गर्ने प्रयास गरे पनि उनले फोन उठाएनन्।
सरुवामा नाम जोडिएका अन्य कर्मचारी तथा पदाधिकारीको प्रतिक्रियाहरु पनि प्राप्त हुने क्रममै छन् ।
नापी विभागमा पछिल्लो सरुवाले कर्मचारीको कार्यस्थल परिवर्तनभन्दा ठूलो प्रश्न उठाएको छ। स्वीकृत मापदण्ड सबै कर्मचारीमा समान रूपमा लागू भयो कि भएन, मापदण्ड कहिले सार्वजनिक गरियो ? आकर्षक कार्यालयमा पटकपटक अवसर पाउने आधार के थियो, दुर्गममा कार्यरत कर्मचारीको माग किन सम्बोधन भएन र फरक मितिका निर्णयबाट कति कर्मचारीको सरुवा भयो भन्ने प्रश्नको उत्तर अझै आउन बाँकी छ।
अब विभागको नयाँ नेतृत्व र मन्त्रालयले भदौ १५ र २३ गतेका सरुवा निर्णय, मन्त्रालयको सहमति, कार्यालयगत दरबन्दी, सरुवा समितिको सिफारिस तथा कर्मचारीको सेवा अवधिसहितका अभिलेख परीक्षण गर्नुपर्ने देखिएको छ।
करिब सय गुनासो प्राप्त भइसकेको अवस्थामा तिनको निष्पक्ष परीक्षण र आवश्यक निर्णय सार्वजनिक गर्नु विभागप्रतिको विश्वास कायम गर्ने महत्त्वपूर्ण आधार हुनेछ। मापदण्डविपरीत निर्णय भएको पाइए त्यसको पुनरावलोकन र जिम्मेवारी निर्धारण गर्ने तथा आरोप पुष्टि नभए सम्बन्धित कर्मचारीको प्रतिष्ठामा परेको असरसमेत सम्बोधन गर्ने दायित्व सम्बन्धित निकायको हुनेछ।
सरुवा प्रक्रियामा उठेका प्रश्नको जवाफ अब विभागीय नेतृत्व परिवर्तनले मात्र दिने छैन; निर्णयका अभिलेख, गुनासोको परीक्षण र त्यसका आधारमा हुने कारबाहीले दिनेछ। उक्त सरुवा प्रकरणसँगै प्रशासनलाई प्राप्त भईरहेका थप जानकारीहरुबाट पनि यसअघिका तमात सेटिङहरुबारे थप छानविन आवश्यक देखिन्छ ।
