१२ बैशाख २०८२, शुक्रबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

सन्दीप लामिछानेलाई थुनामै राख्न माग गर्दै सर्वोच्चमा निवेदन

अ+ अ-

काठमाडौँ । क्रिकेटर सन्दीप लामिछानेलाई थुनामै राख्नुपर्ने माग राख्दै महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयले सर्वोच्चमा निवेदन दिएको छ । 

उच्च अदालतको आदेशविरुद्ध मङ्गलवार सर्वोच्च अदालतमा निवेदन दर्ता गरिएको महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयका प्रवक्ता (सह-न्यायाधिवक्ता) सञ्जीवराज रेग्मीले बताए ।

महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयले फौजदारी कार्यविधि संहिता-२०७४ को दफा ७३ अनुसार बेरितको आदेश बदर गर्न माग गरेको छ । 

उच्च अदालतको आदेश बदरको माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा ७३ नम्बरको निवेदन दर्ता गरिएको रेग्मीले बताए । यसअघि उच्च सरकारी वकिलको कार्यालयले सर्वोच्चमा जानुपर्ने राय महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयलाई दिएको थियो ।

पुस २९ मा लामिछाने २० लाख धरौटी बुझाएर रिहा भएका थिए । उच्च अदालत पाटनका न्यायाधीश न्यायाधीश ध्रुवराज नन्द र रमेश ढकालले पाँच बुँदे सर्त सहित उनलाई रिहा गर्न आदेश दिएका थिए । 

उच्च अदालतले जिल्ला अदालत काठमाडौँले गरेको पुर्पक्षका लागि थुनामा पठाएको आदेश बदर गरेको थियो ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस