१५ बैशाख २०८२, सोमबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

कामूका भरमा सर्वोच्च अदालत नचलाउन सांसदको ध्यानाकर्षण

अ+ अ-

काठमाडौँ । एक वर्षदेखि कामूका भरमा सर्वोच्च अदालत सञ्चालन भइरहेकामा सरकारको ध्यान जानुपर्नेमा सांसदहरूले जोड दिएका छन् ।

प्रतिनिधिसभाको आजको बैठक सुरु हुने बित्तिकै सभामुखसँग समय माग गरेर नेपाली काँग्रेसका सांसद अर्जुननरसिंह केसीले सर्वोच्च अदालतका पूर्व प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर राणाको महाअभियोगको प्रस्तावमा के भइरहेको छ भनी प्रश्न गरेका थिए ।

संसद्मा भएका कानुन अर्को अधिवेशनमा निष्क्रिय हुने, तर महाअभियोगका विषयमा संविधान र प्रतिनिधिसभा नियमावलीमा कुनै कुरा उल्लेख नभएकाले सर्वोच्चको अन्तरिम आदेशका आधारमा पेस गर्न सांसद केसीले माग गरे । अहिलेको जसरी महाअभियोगलाई तरबार झुन्ड्याए जसरी राख्नु कानुनको उपहास र संविधानवादको विरुद्धमा भएकाले यसलाई टुङ्गोमा पुर्‍याउन उनले आग्रह गरे ।

काँग्रेसकै सांसद डा प्रकाशशरण महतले नयाँबसपार्कमा सोमबार भएको घटनामा सरकारको ध्यानाकर्षण गराउँदै साना व्यवसायीको मोबाइललगायत पसलमा दिनदहाडै लुटपाट मच्चिँदा पनि सरकारले शान्ति सुरक्षा दिन नसकेको बताए ।

मिनी बस र बस व्यवसायीले कानुनअनुसार पार्किङ सुविधा पाउनुपर्ने र मजदुरका नाममा भएका गतिविधिका दोषीलाई छानबिन गरी कानुनी कारबाही गर्न उनले माग गरे । मजदुरका नाममा गैर मजदुर प्रवेश गरेर घटना भएको हो कि भनी उनले यथार्थ छानबिन हुनुपर्नेमा जोड दिए ।

यो घटनामा तत्काल परिमाण आउने गरी काम गर्न र यातायात मजदुरका जायज माग सम्बोधन गर्न पनि सांसद महतले आग्रह गरेका थिए ।

नेपाल मजदुर किसान पार्टीका सांसद प्रेम सुवालले संविधानमा कतै जनयुद्ध नलेखिएको भए पनि फागुन १ गते किन सार्वजनिक बिदा दिइयो भनी प्रश्न गरे ।

राष्ट्र«पति विद्यादेवी भण्डारीको संसद् यात्रामा यातायात अवरुद्ध गर्दा आफैँ दुई घण्टा जाममा फसेको उल्लेख गर्दै उनले जनतालाई दुःख नदिई यात्रा गराउनुपर्नेमा जोड दिए ।

रासायनिक मल अभाव हुन थालेकाले बेलैमा मल आउने वातावरण बनाउन पनि सांसद सुवालले माग गरेका थिए ।

जलविद्युत् आयोजनालाई राष्ट्रियकरण गरिनुपर्ने उनको भनाइ थियो । सरकारी क्षेत्रबाट सञ्चालित उद्योगलाई निजीकरण गरिँदा कपडालगायत सबै चीजबीजमा परनिर्भर हुनुपर्ने घटनाबाट पाठ सिक्न पनि सांसद सुवालले सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका थिए ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस