काठमाडौँ । प्रतिनिधि सभा नियमावली मस्यौदा समितिमा सदस्यहरूले कसैले पनि प्रश्न उठाउन नसक्ने गरी सांसदहरूले आफूलाई सुसंस्कृत र मर्यादित बनाउनुपर्ने विषय उठेको छ ।
फौजदारी मुद्दाको आरोप लागेर पुर्पक्षका लागि थुनामा रहेको समयमा पनि सांसदहरू पदबाट निलम्बन नहुने प्रावधानसहित नियमावलीमा व्यवस्था गरेको भन्दै जनस्तरबाट आलोचना भइरहेका बेला समितिका केही सदस्यहरूले कसैले प्रश्न उठाउन नसक्ने गरी काम गर्नुपर्नेमा जोड दिएका हुन् ।
उनीहरूले अख्तियारी दुरुपयोग र स्वार्थको द्वन्द्वका सङ्केत कुनैपनि काम हुन नदिन संसद् सचिवालयमा छुट्टै संयन्त्रको व्यवस्था गर्नुपर्ने प्रस्ताव गरेका छन् । उनीहरूले स्वार्थको द्वन्द्वको स्पष्ट परिभाषा गरिनुपर्ने तर्क पनि गरेका छन् ।
नेकपा एमालेका सांसद महेश बर्तौलाले स्वार्थको द्वन्द्व व्यवस्थापनका सम्बन्धमा नेपालले २०११ मा नै संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय महासम्धीमा हस्ताक्षर गरेर आवश्यक कार्ययोजना र रणनीति पनि बनाइसकेको उल्लेख गर्दै संसदभित्र स्वार्थको द्वन्द्वलाई नियमावलीमा नै परिभाषित गर्नुपर्ने धारणा राखे ।
बुधवार बसेको नियमावली मस्यौदा समितिको बैठकमा उनले स्वार्थको द्वन्द्व व्यवस्थापनका सम्बन्धमा भइरहेको अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासको दृष्टान्त दिँदै सांसदहरूको स्वार्थको द्वन्द्वको विषयलाई नैतिकता र आचरणको रूपमा मात्रै नहेरी कानुनी रूपमा हेरिनुपर्ने माग गरे ।
नेपाल मजदुर किसान पार्टीका सांसद प्रेम सुवालले अदालतकै आदेशमा थुनामा पर्ने मात्रै निलम्बन हुने र कैद भुक्तानी गरेपछि स्थगित भएको सबै सेवा सुचारु गर्ने व्यवस्थाको विरोध गरे । उनले सजाय पाएको सांसदको पद रिक्त गरी सो स्थानमा उपनिर्वाचन गर्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने माग गरे ।
नेकपा एमालेकी सांसद विद्या भट्टराईले कसैले प्रश्न उठान नसक्ने गरी सांसदहरू आफ्नो आचरणमा बस्नुपर्ने धारणा राखिन् । उनले संचारमाध्यममा प्रश्न उठेपछि स्पष्टीकरण दिने पद्धतिको अन्त्य गरिनुपर्ने तर्क गरिन् । सांसदहरूलाई सञ्चारमाध्यमले अनुगमन गरिरहेको उल्लेख गर्दे उनले सांसदहरूले पनि आफूलाई आम नागरिक सरह नै कानुनी दायरामा बाँध्नुपर्ने बताइन् ।
नेपाली काँग्रेसकी सांसद सीता गुरुङले कसैलाई महाअभियोगको आरोप लगाइसकेपछि त्यसलाई टुङ्गोमा पुराउनुपर्ने धारणा राखिन् ।
नियमावली मस्यौदा महाअभियोग प्रस्तावको टुङ्गो ५ महिना भित्र लगाउनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । टुङ्गोमा नपुगेको प्रस्तावको सम्बन्धमा भने अर्को संसद्ले आवश्यकता महसुस गरेमा एक चौथाइ सदस्यको समर्थनमा सो प्रस्ताव अघि बढाउन सक्ने प्रावधान मस्यौदामा राखिएको छ ।
