२२ असार २०८३, सोमबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

‘एक वर्षमा ७ हजार ३७६ को मानवअधिकार हनन्’

अ+ अ-

काठमाडौँ । नेपालमा मानवअधिकार उल्लङ्घन र ज्यादतीबाट दैनिक २० जना पीडित हुने गरेको पाइएको छ। तीमध्ये सबैभन्दा धेरै महिला अधिकार उल्लङ्घनका घटनामा पीडित छन् । 

अनौपचारिक क्षेत्र सेवा केन्द्र (इन्सेक)ले आइतबार सार्वजनिक गरेको ‘मानव अधिकार वर्ष पुस्तक-२०२३’ले सन् २०२२ मा दैनिक औषतमा २० जनाको मानव अधिकार उल्लङ्घनको सिकार बनिरहेको देखाएको हो । इन्सेकका अनुसार सन् २०२२ मा मानवअधिकार उल्लङ्घनका घटनामा ७ हजार ३७६ जना पीडित भएका छन् । सन् २०२१ मा यस्ता घटनामा ६ हजार २ सय ८५ जना पीडित थिए ।

सन् २०२२ मा राज्य पक्षबाट भएका मानवअधिकार उल्लङ्घनका घटनामा ५० महिला र ५ सय ७२ पुरुष गरी ६ सय २२ जना पीडित छन् भने अन्य पक्षबाट भएका ज्यादतीका घटनामा ५ हजार ९४४ जना महिला, ८ सय ७ र तीन जना यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसङ्ख्यकसहित ६ हजार ७ सय ५४ जना पीडित भएका छन् । यसमा महिलामाथि हुने हिंसाका घटनामा सबैभन्दा बढी ४ हजार २ सय २८ जना पीडित देखिएको छ ।

इन्सेकका अनुसार अपहरणमा ३५, गिरफ्तारमा ८१, कुटपिटमा ४४८, बालअधिकारमा एक हजार ४५३, हिरासतमा मृत्युमा ४ र अमानवीय व्यवहारबाट २५ जना पीडित भएका छन् ।

त्यस्तै, ३३३ जनाको हत्या भएको छ भने २३ जना जातीय विभेदमा परेका छन् । यो अवधिमा अभिव्यक्ति, भेला तथा सङ्गठित हुने अधिकार हनन्‌बाट ४०५ जना पीडित छन् भने धम्की ३७, यातना ५ र महिला अधिकार उल्लङ्घनमा ४ हजार ३३८, कारागारमा मृत्यु ५३ र बेपत्ता २ जना छन् ।