काठमाडौँ । संक्रमणकालीन न्याय सम्बन्धी विधेयक (टीआरसी विधेयक)माथि संसदमा छलफल गर्न माग गरिएको छ ।
नेपाली काँग्रेसकी सांसद मैना कार्कीले प्रतिनिधिसभाको बैठकको शून्य समयमा बोल्दै आफूहरूले राखेको संशोधनमाथि संसदमा छलफल गर्न माग गरेकी छन् ।
विस्तृत शान्ति सम्झौतामा ६ महिनामा आयोग गठन गर्ने र ६० दिनभित्र बेपत्ता व्यक्तिहरूको विवरण सार्वजनिक गर्ने भनिएको तर, त्यस अनुसार काम हुन नसकेको बताइन् ।
८ वर्षपछि आयोग गठन भएको र आयोगमा ६६ हजार बढी उजुरी आएको उल्लेख गर्दै उनले सरकारले हालै ल्याएको विधेयक पनि अगाडि बढ्न नसकेको बताएकी हुन् ।
उनले प्रस्तावित विधेयकमा केही त्रुटिपूर्ण व्यवस्थाहरू प्रस्तावित गरिएको भन्दै सबै सरोकारवालाहरूको राय र सुझावका आधारमा विधेयक पारित गर्नुपर्नेमा जोड दिइन् ।
प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले गत फागुन २५ गते प्रतिनिधिसभामा ‘बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक’ दर्ता गरेका थिए ।