काठमाडौँ । नेपाली काँग्रेसका महामन्त्री विश्वप्रकाश शर्माले भ्रष्टाचार अनुसन्धानका लागि पाँच वर्षे हदम्याद राख्ने प्रस्ताव स्वीकार्य नहुने बताएका छन् ।
सरकारले संसद् मा पेस गरेको भ्रष्टाचार निवारण ऐन संशोधन विधेयकमा प्रस्ताव गरिएको सो पाँच वर्षे हदम्याद स्वीकार्य नहुने उनले बताएका हुन् ।
नेपाल विद्यालय कर्मचारी परिषद्ले शनिबार ललितपुरमा आयोजना गरेको एक कार्यक्रममा बोल्दै उनले सो प्रस्ताव सिंगै देशलाई मान्य नहुने पनि बताए ।
महामन्त्री शर्माले भने, ‘भ्रष्टाचार गरेको मान्छेले पाँच वर्ष सजायको घेरामा पर्ने नाममा उन्मुक्ति पाउनुपर्ने । राख्ने नै हो भने हदम्याद २५ वर्षको राखौँ । तर कडिकडाउसँग भ्रष्टाचार गरेको मान्छेलाई कठघरामा ल्याएर उसलाई कानुनी कारबाहीदेखि आर्थिक कारबाहीसम्म राज्यले गर्नुपर्छ । मैले सार्वजनिक रूपमा पनि के भन्न चाहन्छु भने सरकारलाई यो भ्रष्टाचार निवारण ऐनमा जुन राखिँदै गरिएको अवस्था छ । पाँच वर्षे हदम्याद जो राखिने कुरा गरिएको छ । यो हामीलाई स्वीकार्य छैन । यो देशले स्वीकार गर्दैन । कडिकडाउपनका साथ यसमा जानु पर्छ राज्य ।’
महामन्त्री शर्माले भ्रष्टहरूलाई उन्मुक्ति दिने गरी हदम्यादको कुरा राख्न नहुने पनि पटक पटक दोहोर्याए । भ्रष्टाचारीलाई कडाभन्दा कडा ढङ्गले कानुनी र आर्थिक कारबाही गर्न पनि सरकारलाई उनले सचेत गराए ।
उनले मुलुकको शैक्षिक क्षेत्रको विकासका लागि सरकारले लगानी बढाउनुपर्ने आवश्यकता पनि औँल्याए ।महामन्त्री शर्माले भौतिक पूर्वाधारको विकासमा भन्दा पनि मानव संशाधनको विकासमा जोड दिन सरकारलाई सुझाव दिए ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस
