२२ असार २०८३, सोमबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

नेपाल संयुक्त राष्ट्रसङ्घको आर्थिक सामाजिक परिषद् सदस्यमा निर्वाचित

अ+ अ-

वाशिङ्टन डिसी । नेपाल संयुक्त राष्ट्रसङ्घको आर्थिक तथा सामाजिक परिषद्को सदस्यमा निर्वाचित भएको छ । नेपाल सन् २०२४ देखि २०२६ सम्मका लागि सदस्यमा निर्वाचित भएको हो ।

बिहीबार राष्ट्रसङ्घको मुख्यालय न्यूयोर्कमा भएको मतदानमा नेपाल एक सय ४५ मतसहित एसिया प्रशान्त क्षेत्रका देशहरूको समूहमा सर्वाधिक मतका साथ विजयी भएको हो । राष्ट्रसङ्घको वडापत्र १९४५ अनुसार छ मुख्य परिषद्मा आर्थिक तथा सामाजिक परिषद् एक हो, यसले अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा नेपालको छवि उचो बनाएको छ ।

नेपाल निर्वाचित भएपछि प्रतिक्रिया दिदै राष्ट्रसङ्घका लागि स्थायी नियोग प्रमुख राजदूत अमृत राईले भने,’नेपालले मानवअधिकार परिषद्मा सन् २०१८ मा निर्वाचित भएर एउटा सन्देश दिएको थियो भने अहिले आर्थिक, सामाजिक परिषद्मा विजयी भएर महत्त्वपूर्ण उपलब्धि हासिल गरेको छ । राष्ट्रसङ्घका परिषद्मा नेपालले निर्वाचित भएर विश्व मञ्चमा आफ्नो सन्देश दिन सफल भएको छ ।’

राईले भने, ‘म सम्पूर्ण सदस्य राष्ट्रप्रति कृतज्ञता व्यक्त गर्न चाहन्छु । नेपालले सदस्यको रूपमा जिम्मेवारी लिएपछि विश्व सहश्राब्दी लक्ष्य २०३० र अति कम विकसित राष्ट्रहरूका लागि दोहा कार्य योजनालाई कार्यान्वयनमा समन्वयकारी र महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्ने छ ।’ गोप्य मतदानमार्फत भएको उक्त मतदानमा एसिया प्रशान्त क्षेत्रबाट जापान र पाकिस्तान पनि निर्वाचित भएका छन् ।

बिहीबारको मतदानमा कुल १८ देश सदस्यमा निर्वाचित भएका छन् । यसरी निर्वाचित हुने देशमा फ्रान्स, जर्मनी, स्पेन, बेलायत, पोल्याण्डलगायत छन् । तीन वर्षे कार्यकालका लागि आगामी २०२४ को जनवरीबाट यी नयाँ सदस्य राष्ट्रले काम गर्नेछन् ।

नेपाल सन् २०२६ देखि मध्यमस्तरको विकासशील राष्ट्रका रूपमा स्तरोन्नति हुनका लागि रणनीतिकरूपमा अगाडि बढिरहेको परिप्रेक्ष्यमा आर्थिक तथा सामाजिक परिषद्को सदस्यमा निर्वाचित हुनु महत्त्वपूर्ण उपलब्धि हो । यस परिषद्ले विश्वभरिका नागरिकको आर्थिक, सामाजिक अवस्थाका बारेमा सुधार गर्दै सहश्राब्दी विकास लक्ष्य हासिलका लागि विभिन्न कार्यक्रमसमेत अगाडि सारेको छ ।