१० बैशाख २०८२, बुधबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

नागरिकताविहीन नागरिकलाई छिटो न्याय दिन सांसदको माग

अ+ अ-

काठमाडौँ । नागरिकताविहीन बनेका नेपालीलाई तत्काल नागरिकता प्राप्त गर्न न्यायालयले मार्ग प्रशस्त गरिदिनु पर्नेमा सांसदहरुले जोड दिएका छन् । प्रतिनिधि सभाको आजको बैठकमा सांसदहरुले आकस्मिक समयमा बोल्दै नागरिकतासम्बन्धी विषयलाई न्यायालयले छिनो निरूपण गरिदिनु पर्ने बताएका हुन्।

नागरिकता नपाउँदा शिक्षा, रोजगारीलगायत आधारभूत अधिकारबाट वञ्चित भएको जनाउँदै उनीहरूले सङ्घर्षमा उत्रिएका नागरिकताविहीन नागरिकका आवाज सुन्न सबै पक्षको ध्यानाकर्षण गराए । सांसद अब्दुल खानले नागरिकताविहीन नागरिकलाई तत्काल नागरिकता दिन सबैले पहल गर्नुपर्ने बताए ।

‘नागरिकताबाट वञ्चित भएका सन्तानले काठमाडौँलगायत देशैभर आत्मदाह गर्ने प्रयास गरिरहेका छन्, यो रोकिएन भने भोलि सामूहिक आत्मदाह गर्न सक्छन्, यसको जिम्मेवारी कसले लिने रु नेपाल सरकारले लिने कि न्यायालयले लिने ?’, उनले प्रश्न गरे, ‘के नागरिकता माग्नु अपराध हो ? हामी नेपाली हौँ, नेपालमा बसोबास गर्ने नागरिक हौँ हामीलाई देशको नागरिकता चाहिएको छ भन्नु अपराध हो ?’

सांसद रेखा यादवले नागरिकता विधेयकसम्बन्धी विषयलाई न्यायालयले छिनो निरूपण दिनुपर्ने बताइन् ।

आफ्ना देशमा बस्ने नागरिकलाई अनागरिक बनाउन नहुनेमा जोड दिँदै उनले आफू नेपाली भएर नै उनीहरूले नागरिकता माग गरेका विषयलाई सबैले गम्भीररुपमा लिनुपर्ने बताइन् । सांसद डा. अमरेशकुमार सिंहले आलु प्याजमा भ्याट लगाएर सरकारले गौरवशाली इतिहास कायम गरेको टिप्पणी गर्दै जनताको दैनिकीमा प्रत्यक्ष असर गर्ने यस्ता निर्णय तत्काल खारेज गर्न माग गरे ।

सर्लाहीमा किसानले घरमा पालेर बिक्री गरेको खसी बोकालाई भन्सार छलेर ल्याएको भन्दै प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएको विषयमा सरकारको ध्यानाकर्षण गराउँदै सांसद सिंहले प्रहरीका यस्ता गतिविधिले सीमा क्षेत्रमा बसोबास गर्ने किसानलाई समस्या भएको बताए ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस