२२ असार २०८३, सोमबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रस्तावित प्रधानन्यायाधीश कार्कीलाई कार्कीकै प्रश्न : जिल्ला अदालतमा ८० प्रतिशत लिखित प्रतिस्पर्धाबाट न्यायाधीश नियुक्त गर्ने व्यवस्था उच्चमा पनि लागु गर्दा के हुन्छ ?

अ+ अ-

काठमाडौँ । संसदीय सुनुवाइ समितिको बैठकमा प्रस्तावित प्रधानन्यायाधीश हरिकृष्ण कार्कीसँग प्रश्नोत्तर जारी छ ।

समितिमा कार्कीविरुद्ध परेका उजुरी र उनले बिहीबारको सुनुवाइमा पेस गरेको कार्ययोजनाका विषयमा भइरहेको प्रश्नोत्तरमा संसदीय सुनुवाइ समितिका सदस्य तथा काँग्रेस नेता ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्कीले उच्च अदालतमा हुने न्यायाधीश नियुक्तिको विषयमा अप्रिय टीकाटिप्पणी हुँदै आएको भन्दै त्यसलाई न्याय परिषद्को निर्देशिका बनाउँदा उक्त विषयमा छलफल र ध्यानाकर्षण भयो कि भएन भनेर प्रश्न गरेका छन् ।

उनले भने,‘नेपालको संविधानको व्यवस्था अनुसार रिक्त रहेको जिल्ला न्यायाधीशहरूको नियुक्ति गर्दा ८० प्रतिशत लिखित प्रतिस्पर्धाबाट लिने गरिएको छ, हाल उच्च अदालतमा नियुक्त न्यायाधीशहरूको बारेमा धेरै प्रिय अप्रिय टीकाटिप्पणी हुने गरेका छन् । जिल्ला अदालतको जुन प्रणाली छ,त्यसलाई उच्चमा पनि लागु गर्दा के हुन्न सक्छ तपाईँको दृष्टिकोण के छ ? न्यायपरिषद्ले न्यायाधीश नियुक्ति सम्बन्धी निर्देशिका बनाउँदा यो विषयमा छलफल भयो कि भएन । यसलाई गम्भीरताको साथ लिइयो कि लिइएन?’

त्यस्तै उनले पाँच वर्ष भन्दा पुराना र समग्रमा फर्छ्यौट हुन बाँकी,चुनौतीको रूपमा रहेका २८ हजार ३०० थान मुद्दालाई फर्छ्यौट गर्ने योजना के छ ? भनेर समेत कार्कीसँग जिज्ञासा राखेका छन् ।

उनले भने, ‘पाँच वर्ष भन्दा पुराना र समग्रमा तपाईँले नै २८ हजार ३०० थान मुद्दालाई फर्छ्यौट गर्नुपर्ने भन्नुभएको छ । हाम्रो न्याय प्रणालीको सबैभन्दा ठूलो चुनौती हो भन्ने मलाई लाग्छ, यो ब्याटलकलाई कसरी समाधान गरेर अगाडी जान सकिन्छ,यसका निमित्त तपाईँको सोच के छ ?’

सुनुवाइ समितिका सदस्यहरूले प्रश्न सोध्ने क्रम सकिएपछि कार्कीले जवाफ दिनेछन् । संसदीय समितिले उनको नाम अनुमोदन गरे हाल कायम मुकायको जिम्मेवारीमा रहेका कार्की प्रधानन्यायाधीश नियुक्त हुनेछन् ।