९ बैशाख २०८२, मंगलवार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

‘कानुन सबैका लागि समान हुन्छ, दोषी र अपराधीलाई छोडीदैन्’

अ+ अ-

काठमाडौँ । उपप्रधान एवम् गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठले भ्रष्टाचार र अनियमिततामा सरकारले निष्पक्ष छानबिन गरी दोषीलाई कारबाही गर्ने बताएका छन् । 

सोमवार काठमाडौँमा आयोजित एक कार्यक्रममा गृहमन्त्री श्रेष्ठले भ्रष्टाचार र अनियमिततामा अनुसन्धानमार्फत तथ्य, प्रमाणको आधारमा पुग्नुपर्ने ठाउँसम्म पुगेर कारबाही गर्ने बताए । उनले नेताहरू दोषी देखिएपछि पक्राउ गरी कारबाहीको प्रक्रिया अघि बढाउँदा त्यही पार्टीका अन्य नेताहरूले विरोध गर्ने, व्यवसायी र कर्मचारीहरूले पनि आफूलाई कारबाही गर्नु हुँदैन भनेर विरोध गर्ने परम्पराको विकास हुँदै गएको बताए ।

मन्त्री श्रेष्ठले सरकार कुनै पनि हालतमा अपराधीलाई छुट दिने पक्षमा नरहेको र प्रमाणसँगै सबै दोषीलाई कारबाही हुने प्रतिबद्धता जनाए। उनले धनीलाई एउटा, गरिबलाई अर्को कानुनी कारबाही हुने कुरा सरकारलाई सह्य नरहेको बताउँदै कानुन सबैका लागि बराबर हुने उल्लेख गरे।

उनले भने, ‘भ्रष्टाचार र अनियमिततामा स्वच्छ र निष्पक्ष ढङ्गले अनुसन्धानको प्रक्रिया अघि बढाइनेछ । दोषी र अपराधीलाई छोड्ने काम हुँदैन । निर्दोष फस्ने काम नहोस्, दोषी र अपराधीहरू छुट्ने काम नहोस् भनेर प्रहरीलाई स्वतन्त्र र निष्पक्ष अनुसन्धानको प्रक्रिया अघि बढाउन निर्देशन छ । धनीलाई एउटा, गरिबलाई अर्को, विपन्नलाई एउटा, सम्पन्नलाई एउटा कानुन म मान्दिनँ, सरकारले त्यसलाई स्वीकार गर्न सक्दैन । नेताहरूलाई एउटा कानुन अनि राजनीतिमा नरहेकालाई अर्को कानुन हुन सक्दैन । कानुन सबैका लागि समान हुन्छ ।’

मन्त्री श्रेष्ठले अपराधमा संलग्नहरूलाई प्रमाणले भ्याएसम्म कारबाही हुने बताए ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस