२२ असार २०८३, सोमबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

जलविद्युतबारे दलहरूले साझा धारणा बनाउनुपर्छ : प्रदीप पौडेल

अ+ अ-

काठमाडौँ । नेपाली काँग्रेसका सांसद प्रदीप पौडेलले जलविद्युत विकासका क्षेत्रमा दलहरूले साझा धारणा बनाउनुपर्ने बताएका छन् ।

संसदको पूर्वाधार विकास समितिको बैठकमा सांसद पौडेलले मन्त्रालयले नेतृत्व गरेर जलविद्युत सम्बन्धी सबै दलहरूका साझा धारणा बनाउन सक्रियता लिनुपर्ने बताए । ‘कमिटमेन्ट आउने परिस्थिति निर्माण गरोस् ।

पार्टीका मुख्य मान्छे बोलाउने, बोलाएर एउटा निश्चित अवधारणा प्रस्तुत गर्ने, यो अवधारणा कार्यान्वयन भयो भने लक्ष्य हासिल गर्न सक्छौँ भनेर मन्त्रालयले भन्नुपर्‍यो’ बैठकमा पौडेलले भने । दलको प्रतिबद्धता भए पार्टीका तल्लो तहका संरचनाले अवरोध गर्न नसक्ने अवस्था हुने बताए ।

स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको समस्या र समाधानका विषयमा ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयसँगको छलफलका क्रममा सांसद पौडेलले भने,‘जलविद्युत राष्ट्रिय प्राथमिकता हो भने लगानी त्यही अनुसार हुनुपर्‍यो । नियम त्यसअनुसारको बनाउनुपर्‍यो । मन्त्रालय त्यही अनुसार प्राथमिकता निर्धारण गर्नुपर्‍यो ।’

वन मन्त्रालय र ऊर्जा मन्त्रालयबीच समन्वयको अभाव हुँदा जलविद्युत परियोजना निर्माणमा समस्या देखिएको पौडेलले बताए । जलविद्युत परियोजना कच्चा पदार्थको अभावका कारण समयमा सम्पन्न हुन नसक्नु स्वभाविक नभएको उनको भनाइ थियो ।