२२ असार २०८३, सोमबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

काठमाडौँ– तराई द्रुतमार्गको डिपिआर संशोधन

अ+ अ-

काठमाडौँ । काठमाडौँ तराई-मधेश द्रुतमार्गको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डिपीआर) संशोधन गरिएको छ । लागत समय र लागत मूल्य घट्ने गरी द्रुतमार्गको प्रतिवेदन संशोधन गरिएको भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री प्रकाश ज्वालाले जानकारी दिए । मङ्गलबार बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले काठमाडौँ-तराई -मधेस द्रुतमार्गको डिपीआर संशोधनको निर्णय गरेको हो । झण्डै रु. दुई अर्ब घट्ने र निर्माणको समय पनि घट्ने गरी द्रुतमार्गको डिपीआर संशोधन भएको मन्त्री ज्वालाले बताए । उनले भने, “सुरुङ मार्ग थपिँदा सडकको लम्बाई र मूल्य दुबै घट्यो ।”

काठमाडौँ-मधेस ‘लाइफ लाइन’ का रूपमा रहेको द्रुतमार्ग नेपाली सेनाको व्यवस्थापनमा निर्माण भइरहेको छ । विसं २०७४ वैशाख २१ देखि निर्माण सुरु गरिएको काठमाडौँ-तराई-मधेस द्रुतमार्ग हालसम्म २५ दशमलव ५४ प्रतिशत मात्र प्रगति भएको र विसं २०८३ साल चैत मसान्तसम्म सक्ने लक्ष्य लिइएको छ । 

द्रुतमार्गको प्रगति कमजोर देखिएपछि मन्त्री ज्वालाले नेपाली सेनासँग असन्तुष्टि जनाए । द्रुतमार्गको काम द्रुतगतिमा हुनुपर्ने भए पनि प्रगति हेर्दा आशावादी नभएको नेपाली सेनाका अधिकारीलाई मन्त्री ज्वालाले बताएका थिए । 

प्रतिवेदन संशोधन भएपछि लागत मूल्य पनि घट्ने भएको छ । रु. दुई खर्ब १३ अर्ब नौ करोड ५३ लाखको लागत रहेकामा संशोधनपछि रु. दुई खर्ब ११ अर्ब नौ करोड ३० लाख आयोजनाको लागत रहने भएको छ ।