२२ असार २०८३, सोमबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

आठ सय कृषि फार्मलाई अनुदान

अ+ अ-

गण्डकी । व्यावसायिक पशुपक्षी फार्म र कृषि फार्म सञ्चालन गर्ने किसानलाई गण्डकी प्रदेश सरकारले अनुदान दिएको छ । गत आवमा पशुपक्षीतर्फ चार सय ८१ र कृषितर्फ तीन सय ७३ फार्मले कुल लागतको ५० प्रतिशत अनुदान पाएका छन् ।

कृषि तथा भूमि व्यवस्था मन्त्रालयका योजना तथा अनुगमन महाशाखा प्रमुख डा.गृष्म न्यौपानेका अनुसार पशुपक्षीपालक किसानलाई रु सात करोड ८६ लाख र व्यावसायिक कृषिखेती गर्ने किसानलाई रु आठ करोड अनुदान रकम उपलब्ध गराइएको छ । “साना व्यावसायिक पशुपक्षी र कृषि फार्म लक्ष्य गरी गत वर्ष अनुदान कार्यक्रम सञ्चालन गरिएको थियो’, उनले भने, ‘चालु आवमा भने यो कार्यक्रम छैन, प्रोत्साहन सहयोगका अन्य कार्यक्रम राखिएको छ ।’

मन्त्रालयमार्फत कृषि अनुदान तथा प्रोत्साहनमा बर्सेनि बजेटको ठूलो हिस्सा खर्च हुने गर्छ । कृषि अनुदानको दुरुपयोग बढेपछि पछिल्लो समय उत्पादनमा आधारित प्रोत्साहन कार्यक्रम सञ्चालन गर्न थालिएको छ । वास्तविक व्यावसायिक पहिचान गरी प्रोत्साहन रकम उपलब्ध गराइने प्रमुख डा. न्यौपानेले बताए।

गत आवमा विपन्न बस्तीमा मुख्यमन्त्री कार्यक्रमअन्तर्गत पाँच सय ३० परिवारलाई जीविकोपार्जनमा सहयोग गरिएको थियो । विपन्न घरपरिवारका लागि बाख्रापालन, भकारो सुधारलगायत कार्यक्रममा सहयोग प्रदान गरिएको छ । प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजनामार्फत ‘ब्लक’ विकास कार्यक्रममा रु सात करोड १३ खर्च भएको उनले बताए।

मन्त्रालयले गत आवमा मुख्यमन्त्री जलवायुमैत्री नमुना कृषिगाउँ, तरकारी खेतीका लागि प्रोत्साहन, बाँझो जग्गामा खेती प्रवर्द्धन, बिज वृद्धि, रैथाने बाली संरक्षण, कृषि उद्यम विकासलगायतका कार्यक्रम सञ्चालन गरेको थियो । यी कार्यक्रमले चालु आवमा पनि निरन्तरता पाउने मन्त्रालयले जनाएको छ । मन्त्रालयले गत आवमा प्रदेशका हिमाली र उच्च पहाडी भेगमा उच्च घनत्व प्रविधिमा आधारित स्याउ खेती विस्तारका लागि पनि किसानलाई अनुदान दिएको थियो । मुस्ताङ, मनाङ, बागलुङ, गोरखालगायत जिल्लामा गरी पाँच सय ७२ रोपनी क्षेत्रमा स्याउ खेती विस्तार भएको प्रदेश कृषि विकास निर्देशनालयले जनाएको छ ।

स्याउ खेती विस्तार तथा व्यवसायीकरण आयोजनाबाट तीन सय ९२ र शीतोष्ण फलफूल विस्तार तथा व्यवसायीकरण आयोजनामार्फत एक सय ८० रोपनी क्षेत्रफलमा स्याउ खेती विस्तार भएको हो । गत आवमा स्याउ खेती विस्तारतर्फ रु। ११ करोड ५० लाख र शीतोष्ण फलफूल विस्तारमा रु छ करोड बजेट खर्च भएको निर्देशनालयले जनाएको छ ।