१३ बैशाख २०८२, शनिबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

मर्मतसम्भारको अवधिमा पाँच वर्ष पुर्याउन केन्द्रको सुझाव

अ+ अ-

काठमाडौं । राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रले निर्माण कार्यको ठेक्का लिएका निर्माण व्यवसायीलाई मर्मतसम्भारको अवधि पाँच वर्षसम्म बढाइदिने व्यवस्था मिलाउन माग गरेको छ ।

सार्वजनिक निर्माण कार्यको गुणस्तर कायम गर्न र तोकिएको समयमा निर्माण कार्य सम्पन्न गराउन सार्वजनिक खरिद ऐन र नियमावलीमा संशोधन गरी यस्तो व्यवस्था मिलाउन केन्द्रले १५ औँ वार्षिक प्रतिवेदनमार्फत सरकारसँग माग गरेको हो ।

केन्द्रले प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवासमक्ष पेश गरेको प्रतिवेदनमा भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि चालिनुपर्ने कदमबारेका सुझावमा यस्तो व्यवस्था मिलाउन माग गरेको प्रवक्ता विष्णुराज लामिछानेले जानकारी दिए ।

“सार्वजनिक खरिद ऐन र नियमावलीमा अहिले भएको प्रावधानअनुसार मर्मतसम्भार अवधि एक वर्ष राखिँदा आर्थिक वर्षको अन्तिम महिना असारमा निर्माण गर्ने, अर्को आर्थिक वर्षको पहिलो महिना साउनमा निर्माण गरिएको संरचना काम नलाग्ने हुँदा पनि निर्माण भएको एक वर्ष पुग्यो भनी छुट दिने काम हुने गरेको छ” – उनले भने ।

यो व्यवस्था लागू भएमा निर्माण क्षेत्रमा हुने भ्रष्टाचार कम गर्न सकिने केन्द्रको विश्वास छ । योजनाको प्राविधिक परीक्षण भएपछि नियम पालना नगरिएको विषयलाई सच्याउन मन्त्रालय, विभाग, कार्यालय तथा आयोजनालाई जिम्मेवार एवं जवाफदेही बनाउन पनि केन्द्रले सुझाव दिएको छ ।

प्रधानमन्त्रीको प्रत्यक्ष रेखदेखमा केन्द्र, राजश्व अनुसन्धान विभाग र सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागलाई एकीकृत गरी एउटै संस्थागत संरचनामा ल्याउन सकिए सार्वजनिक र निजी क्षेत्रमा हुनसक्ने भ्रष्टाचारलाई नियन्त्रण गर्न सहयोग पुग्ने सुझाव दिइएको प्रवक्ता लामिछानेले बताए । रासस

प्रतिक्रिया दिनुहोस