काठमाडौँ । सरोकारवालाले जलवायु परिवर्तनको विषय राजनीतिक मुद्दा बनाउनुपर्ने माग गरेका छन्।
जलवायु परिवर्तनजन्य विपद्ले विभिन्न क्षेत्रमा ठूलो असर पुर्याए पनि राज्यको प्राथमिकतामा पर्न नसकेको भन्दै उनीहरूले यसलाई राजनीतिक मुद्दा बनाउनुपर्नेमा जोड दिएका हुन्।
काठमाडौँमा आयोजित कार्यक्रममा गैरसरकारी संस्था महासङ्घका महासचिव अर्जुन भट्टराईले जलवायु परिवर्तनको मुद्दा जनता, राजनीतिक दल र सरकारको समेत प्राथमिकतामा पर्न नसकेको गुनासो गरेका छन्।
उनले दिगो विकास र जलवायु परिवर्तनको विषय युएन र गैरसरकारी संस्थाहरूको मात्रै हो भन्ने बुझाइ गलत भएको टिप्पणी गरे। स्थानीय तह तथा समुदायमा जलवायु परिवर्तनको असर न्यूनीकरण गर्ने स्रोत कम्तिमा ४० प्रतिशत पुर्याउनुपर्नेमा २० प्रतिशतभन्दा बढी पुग्न नसकेकोतर्फ पनि उनले सरकारको ध्यानाकर्षण गराए।
उनले केन्द्रमा बनेका नीतिहरू स्थानीय तहमा कार्यान्वयन हुन नसकेको पनि उल्लेख गरे। जलवायु परिवर्तनको विषयलाई सरकारले राजनीतिक मुद्दाको रूपमा अघि बढाएर विद्यमान जलवायुसम्बन्धी नीतिहरूको अक्षरसः पालना गराउनेतर्फ अघि बढ्नुपर्नेमा उनले जोड दिए।
अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्था महासङ्घका अध्यक्ष भगवान् श्रेष्ठले गैरसरकारी संस्थाहरूले जलवायु परिवर्तनको विषयमा तीनै तहका सरकारसँग मिलेर काम गरिरहेको बताए।
स्थानीय तहसम्म पुगेर समुदायका समस्या र आवश्यकतामा ती संस्थाले काम गरिरहेकाले सरकारको सहज समन्वय, सहकार्य र समन्वय आवश्यक रहेको बताए।
त्यसैगरी जलवायु सम्बन्धी नीति तथा पैरवी विज्ञ प्रताप महर्जनले राष्ट्रिय योजना आयोगले बनाउन लागेको १६ औँ योजनामा जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी मुद्दालाई प्राथमिकता दिनुपर्ने आवश्यकता औँल्याए। विश्वको ध्यान तान्न पहिला नेपाल सरकारले नै जलवायु परिवर्तनको असर न्यूनीकरण गर्ने विषयलाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने बताए।
जलवायु परिवर्तनको नाममा आएका सहयोग तथा कोषहरूको कार्यान्वयनका लागि प्राथमिकता र क्षेत्र स्पष्ट हुनुपर्नेमा उनले जोड दिए। त्यसैगरी कोष परिचालनको तथ्याङ्क पनि राखिनुपर्नेमा उनले जोड दिए।
त्यसैगरी अर्का विज्ञ सुधा खड्काले वर्षमा एक पटक कोपको सन्दर्भमा मात्रै जलवायु परिवर्तनका कुरा गर्ने प्रवृत्ति अन्त्य हुनुपर्ने धारणा राखे। जलवायु परिवर्तन र जलवायुजन्य विपद्बाट हुने क्षति न्यूनीकरण तथा अनुकूलनका विषयलाई सरकारले सधैँ प्राथमिकतामा राख्नुपर्नेमा उनले जोड दिए।
संयुक्त राष्ट्रसङ्घका महासचिवको नेपाल भ्रमण र जलवायु परिवर्तनका कारण नेपालले व्यहोर्नुपरेको असरका बारेमा उनीमार्फत विश्वसामु पुगेको सन्देश नै नेपाल र नेपालीका लागि ठूलो अवसर भएको उनको भनाइ थियो।
