६ बैशाख २०८२, शनिबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

न्यून पारिश्रमिकका लागि देश छोड्नुपर्ने बाध्यता दुखद हाेः अध्यक्ष तिमिल्सिना

अ+ अ-

काठमाडौँ । राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष गणेशप्रसाद तिमिल्सिनाले न्यून पारिश्रमिकका लागिसमेत देश छोड्नु पर्ने बाध्यता हटाउन सरकारलाई आग्रह गरेका छन ।

मङ्गलवार बालक्लबका पूर्व सदस्यहरूको दोस्रो राष्ट्रिय सम्मेलनमा उनले नेपालीहरूले न्यूनतम पारिश्रमिकका लागि विदेश गएर तल्लो स्तरको श्रम गर्न बाध्य अवस्थाको अन्त्य गर्न सरकार गम्भीर हुनुपर्ने बताएका हुन । नागरिक देशमै बस्ने वातावरण निर्माण गर्ने मुख्य जिम्मेवारी राजनीति गर्नेहरूकै भएको उनको भनाई छ । मासिक ४० -५० हजार रुपैयाँ कमाउनकै लागि नेपाली युवा जनशक्ति विदेशमा तल्लो स्तरको काम गर्न जानुपर्ने अवस्थाप्रति सरकार गम्भीर हुनु पर्नेमा उनको जोड छ ।

‘नेपाली युवाहरू धेरै बाहिर छन् । एअरपोर्टमा विदेश जाने युवाको लाइन छ । देशबाट दुई किसिमका युवाहरू बाहिर गैरहेका छन् । एकथरि नितान्त रोजिरोटीको लागि बाहिर गएर कमाएर ल्याउँछु भनेर जानेहरु र अर्को स्तरीय जीवन बिताउन लाखौँ खर्च गरेर विदेश जानेहरुमा फरक छ ।’

उनले भने ‘श्रमिक बन्न जानेहरु श्रमिक को रुपमा त्यहाँको तल्लो स्तरका कामहरू गर्नलाई त्यहाँ जान नपर्ने बनाउनु राज्यको दायित्व हो । त्यस्तो कुरामा हामी चिन्तित हुनुपर्छ । न्यूनतम ४० – ५० हजार रुपैयाँ पारिश्रमिकको लागि श्रम बेच्न विदेश जान नपर्ने हाम्रै देशमा त्यो कमाउन सक्ने बनाउनको लागि वातावरण बनाउन राज्य गम्भीर हुनुपर्छ ।’विदेशिएका नागरिकलाई नेपाल फर्काउने मुख्य जिम्मेवारी राजनीतिकर्मीकै रहेको बताएका उनले विदेश जानु नै भने नराम्रो नभएको तर्क गरे ।

‘जीवनयापनको लागि नेपालीहरू श्रमिकको रुपमा विदेशमा जोखिमपूर्ण काम गरेर बसेको छ, खाडीमा भेडा चराएर बसेको छ भन्ने कुरा पो नराम्रो हो । तर, विदेशमा ठुला कम्पनीको व्यवस्थापक नेपाली छन, डाक्टर, नर्स, वैज्ञानिक नेपालीहरू छन्, तिनीहरू राम्रो पोजिसनमा छन् भने त नेपालको लागि पनि गर्वकै कुरा भयो नि ।’ उनले थपे ‘तर उनीहरू त्यहाँ बसेर कमाएर नेपाल आउने भन्दा पनि उतै हराउने जुन वातावरण आज भएको छ त्यो चिन्ताको विषय हो । यसलाई फरक गरेर हेर्ने, बुझ्ने र देशमै बस्ने वातावरण कसरी बनाउने त्यो राजनीति गर्नेहरूकै मुख्य जिम्मेवारी हो,’।

प्रतिक्रिया दिनुहोस